पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झालेली असून, तिच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे आणखी अडीच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा.
रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार
– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. किमान १० वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा
– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश
मुंबई,८–राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिका, एएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
अमितेश कुमार यांनी प्रास्ताविकात पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. ते म्हणाले, पुणे शहर पोलीस दल सक्षमीकरणासाठी शासनाने मागील तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासनाने शहरात ७ नवीन पोलीस स्टेशन आणि ८१६ मनुष्यबळाला मंजूरी दिली. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी २ हजार ८०० कॅमेरे आणि इंटिग्रटेड कमांड ॲण्ड कंन्ट्रोल सेंटरसाठी साडेचारशे कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. शहरात २२ घाट आणि टेकड्यांवर सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५० वाहनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. या कामांमुळे पोलीस दलाची क्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन प्रकल्प आणि सुविधामुळे शहरातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट होईल असे नमूद करून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पोलीस दल कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. समाजात वावरताना जनतेला सुरक्षित वाटावे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षात ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.
उद्घाटन करण्यात आलेल्या चंदननगर पोलीस स्टेशनची इमारत सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी उत्तम प्रकारे बांधण्यात आली आहे. पोलीसांना चांगली सुविधा मिळत असताना पोलीस स्टेशनला तक्रार घेवून आलेल्या नागरिकांनाही न्याय मिळावा यासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करावे. नागरिकांनीदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बंडगार्डन पोलीस स्टेशनचे लवकर स्थलांतर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
येणाऱ्या कालावधीत विविध सण साजरे होत असून ते आनंदात साजरे व्हावेत यासाठी पोलीस दल नागरिकांशी संवाद साधून चांगले नियोजन करीत आहेत. नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून कार्यक्रम आयोजित करावे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय असल्यास सण-उत्सव उत्साह आणि आनंदात साजरे होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बाल गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी कायद्यात अपेक्षित सुधारणांबाबत पोलीस दलाने आवश्यक सूचना कराव्यात असे सांगून राज्य शासन पोलिसांना सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार यांनी दिली.
पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार
पुणे हे भविष्यातील विकसीत आणि महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचा वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी ट्रॅफिक सिग्नल जोडण्यात येतील. याद्वारे शहरातील वाहतुकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सविधांचा विचार करून पुढील १० वर्षासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. जनतेसाठीदेखील हे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.
शासनाने अमली पदार्थाविरुद्ध कठोर कार्यवाही सुरू केली आहे. पुणे पोलिसांनीदेखील यासंदर्भात चांगली कामगिरी केली आहे. हे काम निरंतर चालणारे असून यापुढेही अमली पदार्थाविरोधात मोठी मोहीम सुरू करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. विधी संघर्षित बालकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविणाऱ्या प्रकल्पाबाबत पुणे पोलिसांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले
पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा
निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत जर कॅमेरे बंद झाले तर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेल्या आणि ड्रोनची सुविधा असलेली ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलासाठी उपलब्ध झाली आहेत. ही वाहने गरजेच्यावेळी मिनी आयुक्तालयाप्रमाणे काम करू शकतील.
