स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

 स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

•          6000 चौरस फूटांचे बांधकाम

•          वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा

•          पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली

•          उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स

•          तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी

एमआरआय (MRI)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          1.5 टेस्ला हाय-एंड इमेजिंग, 16 चॅनल

•          MUSIC तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही

सीटी स्कॅन (CT Scan)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर

•          कमी वेळात स्कॅन – संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत

•          BIS, AERB, CDSCO मान्यताप्राप्त

डिजिटल एक्स-रे (Digital X-Ray)

•          उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा

डायलिसिस (Dialysis)

•          5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशिन्स

नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घ्यावा

 नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घ्यावा

मुंबई, दि. ४ : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्स्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

यासंदर्भात विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०००७१ या पत्त्यावर अर्ज करावा. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५२२२०२३ हा असून ई-मेल आय डी acswomumbaisub@gmail.com हा असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावरील गॅस टँकर उलटण्याच्या दुर्घटनेत जीवितहानी नाही

 मुंबई गोवा महामार्गावरील गॅस टँकर उलटण्याच्या दुर्घटनेत जीवितहानी नाही

- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने खुलासा

 

मुंबई, दि. 4 : मुंबई गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथील गॅस टँकर उलटण्याच्या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही. वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम)च्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

         महामार्गावरील हातखंबा पुनर्रचना विभागात आज सकाळी 9.30 वाजता गॅस टँकर अतिवेगामुळे उलटला. या दुर्घटनेबाबत प्रसार माध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. टँकरजवळ उभ्या असलेल्या लहान चहाच्या स्टॉलवर (टपरी) आणि तेथील 3-4 दुचाकींवर तो उलटला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तेथील वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे.

             कंत्राटदार कंपनी कडून पोलिस अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आवश्यक ती सर्व यांत्रिक मदत पुरवली आहे आणि टँकर उचलण्याचे काम सुरू आहे,

00000

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून नाशिक विभागातील 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाखांची मदत अधिक माहितीसाठी

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून

नाशिक विभागातील 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाखांची मदत

 aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल-फ्री क्रमांक: 1800 123 2211 वर संपर्क साधावा.

        मुंबई, दि. 4 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा एक विश्वासार्ह आधार ठरत आहे. नाशिक विभागाने आपली कार्यक्षमता सिद्ध करत मागील सात महिन्यांत 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाख 5 हजार रुपयांची भरीव वैद्यकीय मदत केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कक्षात पेपरलेस व डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, जिल्हा कक्षांची स्थापना केल्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात धाव घेण्याची गरज उरलेली नाही. 20 गंभीर आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत केली जाते, त्यात कॉक्लियर इम्प्लांट (वय 2–6 वर्षे), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया,  अपघात, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, बालकांची शस्त्रक्रिया, नवजात शिशुंचे आजार त्यासोबतच भाजलेले व विद्युत अपघातग्रस्त आदी रूग्णांच्या उपचाराकरिता मदत केली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जिओ-टॅग फोटो (रुग्ण दाखल असल्यास अनिवार्य), उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 1.60 लाखांपेक्षा कमी असावे), वैद्यकीय अहवाल व खर्चाचे प्रमाणपत्र, संबंधित रुग्णालयाची संगणक प्रणालीवरील नोंद त्यासोबतच अपघातप्रकरणी पोलीस डायरी नोंद आणि अवयव प्रत्यारोपण प्रसंगी झेडटीसीसी  नोंदणी पावती असणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल-फ्री क्रमांक: 1800 123 2211 वर संपर्क साधावा.

 नाशिक विभागातील मदतीचा आढावा (1 जानेवारी ते 31 जुलै 2025)

जिल्हा	रुग्णसंख्या	मंजूर मदत रक्कम
नाशिक	1,039	10 कोटी 35 लाख  24 हजार
जळगाव	795	6 कोटी 99 लाख 45 हजार
धुळे	95	80 लाख 31 हजार
नंदुरबार	38	39 लाख 55 हजार
अहमदनगर	1,575	13 कोटी 77 लाख 50 हजार

 

 

 

 

 

 

 

कोट----

पेपरलेस प्रणाली, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जिल्हास्तरीय कक्षांमुळे गरजू रुग्णांना सहज मदत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुरदृष्टीतून सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा कक्षामूळे रूग्ण व नातेवाईकांच्या अनेक समस्या सहज सोडविणे शक्य होत असल्याने आता त्यांना अर्ज करण्यासोबतच वैद्यकिय आर्थिक मदत मिळवणे सोपे बनले आहे.

रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष

राज्यातील पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र मिळणार

 राज्यातील पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र मिळणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 30 : राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर 35 शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवार राहतात. या परिवारांना मालमत्तापत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            येत्या 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी माहिती दिली. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यांसह लाभार्थ्यांना महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा तसेच उत्कृष्ट निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा 1 ऑगस्ट रोजी सत्कार करण्यात येणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीच्या नागरिकांना त्यांच्या घराचा पट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत सुमारे 30 लाख नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.

राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची संख्या

 लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी तात्काळ करावी. ज्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिका याबाबत अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची संख्या, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या मोहिमेंतर्गत स्वच्छतेच्या कामांसाठी यांत्रिक उपकरणे, आधुनिक वाहने,

 उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले, ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या मोहिमेंतर्गत स्वच्छतेच्या कामांसाठी यांत्रिक उपकरणे, आधुनिक वाहने, तसेच आपत्कालीन प्रतिसादासाठी स्वच्छता युनिट्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी नगरविकास विभागामार्फत केली जात असून, यासाठी रुपये ५०४ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सन २०२४–२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात रुपये १०० कोटी निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करून ३१ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागास वितरित करण्यात आली आहे. गटारांची सफाई करण्यासाठी यांत्रिक उपकरणे, स्वच्छता यंत्रसामग्री, रोबोटिक युनिट्स व आपत्कालीन वाहने यांची खरेदी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती ही तीन वर्षे संबंधित एजन्सीने करावी. तसेच एजन्सीने सफाई कामगारांना  वाहन चालवण्याबाबतचे प्रशिक्षण या कालावधीत द्यावे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका प्रदान केल्या जातात. सध्या २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना सदनिका दिल्या जातात. यामध्ये अटीत शिथीलतेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.