Saturday, 2 August 2025

निवडणूक आयोगाकडून बीएलओ आणि पर्यवेक्षकांच्या मानधनात वाढ

 निवडणूक आयोगाकडून बीएलओ आणि पर्यवेक्षकांच्या मानधनात वाढ

 

मुंबईदि.2 :– भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांचे वार्षिक मानधन दुप्पट करण्याचा तसेच बीएलओ पर्यवेक्षकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवायमतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांना प्रथमच मानधन देण्यात येणार आहे.

अचूक आणि पारदर्शक मतदार यादी ही लोकशाहीसाठी भक्कम आधार असून निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्यासाठी आणि तिच्या पुनरावलोकनासाठी मेहनत घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याचा हेतू व्यक्त केला आहे.

या नवीन तरतुदीनुसार बीएलओचे २०१५ पासूनचे मानधन रु. ६,००० वरून रु. १२,००० तर मतदार यादी पुनरावलोकनासाठी बीएलओ प्रोत्साहन रक्कम रु. १,००० वरून रु. २,००० करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणेबीएलओ पर्यवेक्षक यांना रु. १२,००० वरून रु. १८,००० वाढ करण्यात आली. एईआरओ यांना प्रथमच रु. २५,००० आणि ईआरओ यांनाही प्रथमच रु. ३०,००० मानधन देण्यात येईल.

याशिवायबिहारपासून सुरू झालेल्या या विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेसाठी बीएलओंना रु. ६,००० चे विशेष प्रोत्साहन मानधन देण्यात येणार आहे. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेची अचूकतापारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन देण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 

 

 

 

विद्यार्थ्यांनी डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा अंगीकार करत ध्येय गाठावे

 विद्यार्थ्यांनी डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा अंगीकार करत ध्येय गाठावे

                                                 -सरन्यायाधीश भूषण गवई

 

स्वत:चा विकास साधताना समाजातील मागास घटकांना पुढे घेवून जाण्याचे महान विचार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीयांनी दिले असून या विचारांचा अंगिकार करत विद्यार्थ्यांनी आपले ध्येय गाठावेअसे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी यावेळी केले. डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या उभारणीत व विकासासाठी दादासाहेब गायकवाड,दादासाहेब गवईदादासाहेब कुंभारे,सदानंद फुलझेले यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे सांगून या महाविद्यालयाच्या वाटचालीच्या विविध आठवणींना त्यांनी यावेळी उजाळा दिला. बाबासाहेब आंबेडकराच्या विचारांचा अंगिकार व त्यातून मार्गक्रमण करणे हीच डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या व्यक्तींना आदरांजली ठरेल असेही त्यांनी सांगितले. १९८१ मध्ये धम्मपरिवर्तनाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षी मुंबईहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्थी नागपुरात आल्या तेव्हा येथील जनतेने उत्स्फुर्तपणे त्याचे स्वागत केले ही या शहराची सर्वधर्म समभावाची ओळख असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. रौप्य महोत्सवी धम्म परिवर्तन सोहळयासाठी कवी सुरेश भट यांनी रचलेल्या भिम वंदनेचे वाचन करून त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांच्या हस्ते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या पाच विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. दीपा पाणेकर यांनी प्रास्ताविक केले व आभार मानले तर प्राध्यापक डॉ. विद्या चोरपगार सूत्रसंचलन  केले.


समाज परिवर्तनाचे माध्यम म्हणून डॉ.आंबेडकर महाविद्यालयाने कार्य करावे

  

समाज परिवर्तनाचे माध्यम म्हणून डॉ.आंबेडकर महाविद्यालयाने कार्य करावे

                                                       -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

विद्यार्थ्यांनी डॉ.आंबेडकरांच्या विचाराचा अंगीकार करत ध्येय गाठावे

-सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई

 

§  डॉ.आंबेडकर महाविद्यालयाचा हीरक महोत्सवी सोहळा उत्साहात

 

नागपूरदि. 02 :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित शैक्षणिक दर्जा मिळवत डॉ.आंबेडकर महाविद्यालयाने  वंचित समाजाला शिक्षणाची दारे उघडे करून दिली व त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविले. गेल्या ६० वर्षांची गौरवशाली परंपरा असणारे हे महाविद्यालय गुणवत्तेचा प्रवास विस्तारून नवनवीन शिखर गाठेलअसा विश्वास व्यक्त करत समाज परिवर्तनाचे माध्यम म्हणून या महाविद्यालयाने कार्य करावेअशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

  दीक्षाभूमी स्मारक समिती संचालित डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याचा प्रमुख अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.  सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई अध्यक्षस्थानी होते. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटमुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती चंद्रशेखर,दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सदस्य डॉ. कमलताई गवई सुधीर फुलझेले,राजेंद्र गवईप्रदीप आगलावे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीभारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समतेचे राज्यसंधिची समानता  आणि प्रत्येकाला स्वप्न बघण्याचा अधिकार व ते प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्याच्या विचारांचा वारसा पुढे घेवून जाणे गरजेचे आहे.  बाबासाहेबांचे धम्म परिवर्तनाचे महान कार्य याच मातीत घडले आहे. डॉ.आंबेडकर महाविद्यालयाने वंचितांना शिक्षणाची दारे उघडी करून त्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविले. बाबासाहेबांना अपेक्षित शैक्षणिक दर्जा या  महाविद्यालयाने मिळविला आहे. पद्मश्री दादासाहेब गायकवाडमाजी राज्यपाल दादासाहेब गवईसदानंद फुलझेले आदींच्या अथक प्रयत्नाने केवळ ५ वर्ग खोल्या५ शिक्षक आणि ३०० विद्यार्थी संख्येपासून सुरु झालेला या महाविद्यालयाचा प्रवास हिरक महोत्सवी वर्षात ६ हजार विद्यार्थी संख्या ५० वर्ग खोल्या आणि ४० प्राध्यापक अशा गौरवपूर्ण स्थितीत येवून पोहचला आहे. महाविद्यालयाने विविध शैक्षणिक मानकांमध्ये सरस कामगिरी केली असून या महाविद्यालयाच्या विविध विद्या शाखांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस असते, असे गौरवोद्गारही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  काढले.

Friday, 1 August 2025

महसूल अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे

 महसूल अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महसूल यंत्रणेला आदेश

 

मुंबईदि. 31 : महसूल विभागामार्फत वर्षभर विविध लोकोपयोगी योजनाउपक्रम राबविण्यात येतात. या योजना आणि उपक्रमांचा लाभार्थ्यांना एकत्रित लाभ मिळवून देण्यासाठी 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत महसूल अभियान राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागामधील अधिकारीकर्मचारी यांनी या कालावधीत लोकाभिमूख कार्य करुन प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे आणि या अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करावीअसे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस मंत्रालयातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह क्षेत्रीय पातळीवरील सर्व अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेया अभियान कालावधीत सात दिवसात विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध योजनांच्या प्रमाणपत्रांचे वितरणशासकीय जमिनीवरील 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करुन घरकुल योजनेंतर्गत पट्टे वाटपपांदण/ शिवपांदण रस्त्यांची मोजणी करुन दुतर्फा वृक्ष लागवडछत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करुन प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्या पूर्ण करणेतलाठ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन डीबीटीच्या प्रलंबित अडचणी सोडविणेशासकीय जागा दिलेल्या व्यक्ती/ संस्थांनी शर्तभंग केला असल्यास अतिक्रमणे तोडून जागा शासनाकडे परत घेणेकृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आदींचा समावेश असणार आहे. 

 

याचबरोबर सर्वांनी 5 ऑगस्ट रोजी ग्रामसंवाद आयोजित करुन महसूल प्रशासन लोकाभिमूख काम करीत असल्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची सूचना मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. नियोजित उपक्रमांबरोबरच अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेतते विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवावेतसर्व उपक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घ्यावेअसे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

राज्य शासन लोकाभिमूख योजना राबवून गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करीत आहे. त्यानुसार हे महसूल अभियान आतापर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट अभियान ठरेल आणि नागरिकांना योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळेल यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने काम करावेअसे सांगून या अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारीकर्मचाऱ्यांचा स्वातंत्र्य दिनी सत्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची मंजुरी परभणीसह मराठवाड्याच्या विकासाचे नवे पर्व

 छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची मंजुरी

परभणीसह मराठवाड्याच्या विकासाचे नवे पर्व

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३१ : ‘छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळालीही केवळ परभणी जिल्हाची नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी असून मराठवाड्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडणारी देखील आहे. जे स्वप्न गेली अनेक वर्षे मराठवाडावासियांनी पाहिले होतेते केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता पूर्ण होत आहे’ अशी प्रतिक्रिया राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी  केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश;

,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वेच्या दुहेरी मार्गाला अंतिम मंजुरी मिळाली असून यासाठी २,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्वतः केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पाठपुराव्याला यश मिळाले असून १७७ किलोमीटरचा दुहेरी मार्ग साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धन्यवाद

पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर पुढे म्हणाल्या, 'या मार्गासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीरेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. आता या मंजुरीमुळे दुहेरी मार्ग प्रत्यक्षात साकारणार असून छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी यादरम्यान रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढणार आहे’.

दुहेरीकरणाचा फायदा केवळ नियमित प्रवाशांनाच नाहीतर शेतकरीव्यापारीविद्यार्थीव्यावसायिक आणि मराठवाड्यातील उद्योगांनाही होणार आहे. शिवाय रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्याची कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे’, असेही पालकमंत्री श्रीमती साकोरे बोर्डीकर यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाड्याच्या विकासाला सातत्याने प्राधान्य देत आहेत. मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहेत. विशेष म्हणजे या मंजुरी प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठपुरावाही अतिशय महत्त्वाचा ठरला असल्याचे पालकमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

००००

कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 

मुंबईदि. 31 : - कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाच्या जलाशय पातळीची उंची वाढविल्यास महाराष्ट्रातील सांगलीकोल्हापूर जिल्ह्यांसहकृष्णा नदी काठच्या परिसराला फटका बसू शकतो. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवू नयेयासाठी कर्नाटक सरकारला निर्देश द्यावेतअशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विस्तृत असे पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात अलमट्टी धरणाचे बॅक वॉटरनदीमधील गाळ साचणेबंधाऱ्यांचे बांधकाम यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीबाबतही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या परिसरातील नागरिकांच्या व्यथा-वेदना मांडल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीबाबत सिम्युलेशन आणि हायड्रानॉमिक्स पद्धतीने अभ्यास करण्याचे काम रुरकीच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी यांच्याकडे सोपविले आहे. या अभ्यासातून पूर परिस्थितीबाबतचा साद्यंत माहिती समजून घेता येणार आहे. याबाबतच अहवाल अजूनही प्राप्त झालेला नाहीतोवर या धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय विवेकी ठरणार नाहीअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

कर्नाटक शासनाचा अलमट्टी जलाशयाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.256 करण्याचा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रात केला आहे. अशी उंची वाढविली गेल्यास सांगलीकोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षीच्या पूरपरिस्थितीत आणि त्यामुळे नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये भर घालण्यासारखेच होईलअशी भितीही व्यक्त केली आहे.

अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पात्रात गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम नद्यांच्या पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. यामुळे पुराचे पाणी ओसरण्याची गती संथ झाली आहे. याशिवाय बंधाऱ्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात गाळ साचू लागला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे.

अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी सहा मीटरने वाढविण्याचा कर्नाटक शासनाचा निर्णय आहे. यामुळे कृष्णा नदीतही या काळात सातत्याने सहा मीटर पाणी थांबणार आहे. यामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर आणि भयावह होईल. यातून सांगलीकोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांनातसेच पिकाऊ शेत जमिनीला फटका बसणार आहे.

या सर्वांचा विचार करतादोन्ही राज्यातील कृष्णा नदी काठच्या गावांचा आणि नागरिकांच्या हितासाठीत्यांच्या जिविताचेमालमत्तेचे आणि उदरनिर्वाह साधनांच्या रक्षणाचा उपाय म्हणून अलमट्टी धरणाच्या उंची (पूर्ण जलाशय पातळी) वाढविण्याच्या निर्णयाचा कर्नाटक शासनाने पुनर्विचार करावायाकरिता त्यांना निर्देश देण्यात यावेतअशी विनंती मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल,आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

 'वन ट्रिलियन डॉलरअर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

मुंबईदि ३१ : भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला असून राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलरकरण्यासाठी राज्याची वेगवान वाटचाल सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई पायाभूत सोयी सुविधा गुंतवणूक बँकेने २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकार्य करावेअसे आवाहन केले आहे.

आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशनचे उपाध्यक्ष अजय कुमार पांडे यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेविकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तीन टप्प्यात तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अल्पकालीनमध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यात अनेक वित्तीय संस्थांची मदत लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेसारखी संस्था स्वतःहून महाराष्ट्राच्या पाठीशी असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केला.

राज्यातील नऊ मोठे प्रकल्प नीती आयोग व वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात आखणी करण्यात आली आहेत्यासाठी सुद्धा वित्त सहाय्य लागणार आहे. राज्यात पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वैनगंगा- नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ केवळ शेतीलाच होणार नसून उद्योगधंद्यांनाही होणार आहे. यासोबतच दमणगंगा - गोदावरी नदी जोड प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यातल्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पंप स्टोरेज योजनेच्या माध्यमातून एक लाख मेगावॅड ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंप स्टोरेज क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या सुद्धा आहेत. त्या कंपन्यांना बँकेशी जोडून देण्यात येईल. यातून विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी मोठी मदत होणार आहेअसेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणालेशेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्याला बँकेची मदत लागणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप योजना युद्ध पातळीवर राबविण्यात येत आहे. ही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरली असून अन्य राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी सौरऊर्जेवर आधारित तीन ते चार लाख कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये गतिमान दळण वळणसाठी भुयारी व उन्नत मेट्रोभुयारी मार्गसागरी किनारा रस्ता आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अजयकुमार पांडे यांनी बँकेच्या आशिया आणि जगात चालू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांना व भविष्यातील प्रकल्पांसाठी मदत करण्याची ग्वाही दिली.

बैठकीत ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी प्रास्ताविक कले. त्यांनी यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. 

Featured post

Lakshvedhi