पुण्याच्या कुसगाव येथे ५७ टन गोवंशीय मांस सापडल्याप्रकरणी

 पुण्याच्या कुसगाव येथे ५७ टन गोवंशीय मांस सापडल्याप्रकरणी

एसआयटी स्थापन करणार

- गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : पुण्याच्या मौजे कुसगाव येथे २५ मार्च २०२५ रोजी सुमारे ५७००० किलो गोवंशीय मांस दोन मोठ्या कंटेनरमध्ये वाहतूक करताना आढळून आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोवंशीय मांस सापडल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकामार्फत तपास करण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर गृहराज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, प्राथमिक तपासात एशियन फूड्स मायक्रो प्रा. लि. या कंपनीचा या वाहतुकीत सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. ही कंपनी हैदराबाद येथील असल्याने राज्य शासनाकडून या कंपनीचे अपेडाद्वारे प्राप्त परवाना रद्द करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

या प्रकरणी कंपनीचे दोन मालक आरोपी आहेत. यातील एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयीन जामीन मिळाला आहे. दुसऱ्या आरोपीच्या अटकेसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. वारंवार अशा प्रकारच्या गोमांस तस्करी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लावण्याचा विचार करण्यात येत आहे. तिसऱ्यांदा गुन्हा करताना आढळल्यास मकोका अनिवार्यपणे लावण्यात येईल. तसेच आगामी अधिवेशनात गोमांस तस्करी विरोधी स्वतंत्र कायदा आणण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल. यासोबतच, समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या गोरक्षकांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले असतील, तर त्याचा आढावा घेऊन गुन्हे मागे घेण्याच्या दृष्टीनेही विचार केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले.

सन 2022 ते 2025 दरम्यान गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल, वाहतूक व विक्री संदर्भात २८४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४,६७७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच १,७२४ टन मांस जप्त करण्यात आले असल्याची माहितीही राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी यावेळी दिली.

000

नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को - ऑप बँकेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी एसीबी मार्फत चौकशी

 नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को - ऑप बँकेत झालेल्या

गैरव्यवहार प्रकरणी एसीबी मार्फत चौकशी

- गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १४ : नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, कर्मचारी आणि यु.बी. इंजिनिअरींगचे मुख्य वित्तीय अधिकारी व इतर संबंधित यांनी आपसात संगनमत करुन सन २०१८ ते २०२१ यादरम्यान बँकेच्या गिरगाव शाखेतील यु.बी. इंजिनिअरींग कंपनीचे अवसायक यांनी बंद केलेले बँक खाते मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्या बनावट पत्राच्या आधारे उघडून व सिग्नेटरी अथॉरिटीमध्ये बदल करुन त्यात आर्थिक व्यवहार केले. याबाबत १.८३ कोटी रुपये इतरत्र वळविली असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या असून या प्रकरणाचा तपास करणारा पोलीस अधिकारी यांचेही बँकेसोबत संबंध असल्याची तक्रार असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यावेळी गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी माहिती दिली.

या बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर विधान परिषदेत स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध कुठल्याही आर्थिक देवाण-घेवाणीचा लेखी पुरावा चौकशी दरम्यान मिळालेला नाही. तथापि या प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीची त्यावेळचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी चौकशीस योग्य दिशा दिली नाही. म्हणूनच त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल प्रशासनाने आवश्यक ती कारवाई केली आहे.

बँकेसंदर्भात अधिकची माहिती देताना राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले की, बँकेचे फ्रीज झालेले १.८३ कोटी रुपये अनधिकृतपणे डी-फ्रीज करून काढण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये ही बाब उघड झाल्यानंतर बँकेने संपूर्ण रक्कम व्याजासहित परत केली. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने संबंधित बँकेवर ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक आणि त्यांची पत्नी (बँकेच्या चेअरमन) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या आधारे ४७ प्रकरणांत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले असून चौकशी सध्या सुरू आहे.

विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू

 विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना

तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू

- मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. १४ : अतिवृष्टी व मुसळधार पावसामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दि. ८ व ९ जुलै २०२५ या कालावधीत झालेल्या पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केले असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाट बंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सादर केली.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले , नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. ७ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू, तर ४ जण जखमी तर १७ मोठी जनावरे व १० लहान जनावरांचा मृत्यू झाला. ४० घरे पूर्णतः ढासळली, तर १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान झाले. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले. ७१५ नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, यावेळी २०,८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९,९२० आहे. पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून, अहवाल अद्याप शासनाकडे सादर होणे बाकी आहे. घरांच्या पडझडीसाठी निधी जिल्हा पातळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच घरगुती भांडी, कपडे, टपरीधारक व दुकानदार यांना मदतीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अमरावती विभागामध्ये देखील ८ व ९ जुलै दरम्यान अतिवृष्टीमुळे हानी झाली असून १ व्यक्ती मृत, १ जखमी, ९ घरे पूर्णतः ढासळली, १८० घरांचे अंशतः नुकसान झाले. ४ जनावरे दगावली ३,४११ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान — पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. राज्य शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्याtत आहे, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

 स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकास झालेल्या सहकारी सोसायटी यामध्ये विकासक नसल्यामुळे बाराशे ते सोळाशे चौरस फूट क्षेत्र असलेली घर स्थानिक रहिवाश्यांना मिळाली. मुंबई बँक स्वयंपुनर्विकासासाठी भाग भांडवल देत आहे. छोटे गृहनिर्माण प्रकल्प स्वयंपुनर्विकास केले तर स्थानिक रहिवासीधारकांनाच लाभ मिळेल. प्रत्येक व्यक्तीचे मोठ्या घरात राहण्याचे स्वप्न यामुळे साकार होणार आहे. जे लोक मुंबई बाहेर गेले आहेत त्या लोकांना मुंबईत पुन्हा येण्यासाठी हा प्रकल्प नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली आहे. आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला, यातील शिफारशींचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे  उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            आमदार प्रविण दरेकर यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल यावेळी सादर केला.

******

मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार

 मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गृहनिर्माण, सहकार, नगरविकास विभागाकडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची होणार अंमलबजावणी

·         सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल सादर

 

मुंबई, दि. १४ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल मुदतीच्या आधीच सादर केला आहे. अभ्यासगटाने शासनाला सादर केलेल्या सूचना गृहनिर्माण, सहकार, नगरविकास विभागाकडे पाठवून विभागांच्या सूचनांवर आधारित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. अभ्यासगटाने स्वीकार केलेल्या निर्णयांबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करुन आगामी अधिवेशनात याबाबत झालेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्यात येईल. यातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्यातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व  मोठ्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर, सभापती प्रा.राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे सदस्य उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सन २०१९ मध्ये स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पार पडलेल्या संमेलनात मी स्वत: सहभागी झालो होतो, या संमेलनात जवळपास १९ मागण्या मांडल्या होत्या त्यातील १८ मागण्या पूर्ण करून गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकासासाठी एक शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये अजून अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात आले. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ ला आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण केला. या अभ्यासगटाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.

      मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई जिल्हा बँकेने उत्स्फूर्तपणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विकास केला. पण १,६०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे यांचा विकास करण्यासाठी पतपुरवठ्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन पतपुरवठ्यासाठी देखील या अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या सभासदांसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, सेस व नॉन सेसच्या इमारतींचा विकास देखील यामध्ये करावा, विमानपत्तनचे नियम, डीम्ड कन्वेयन्स मध्ये सुधारणा करणे, याची शिफारस अभ्यासगटाने केली आहे. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी पतपुरवठा मिळावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडून निधी प्राप्त व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ही मदत देखील केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

 ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बीडमधील सर्व मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडीट सोसायटीच्या

आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा

मुंबई, दि. १४ : ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ज्ञानराधा मलटीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी ने मुदत ठेव, बचत ठेव, चक्रवर्ती ठेवींवर १० ते १८ टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीस, विशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार प्रकाश सोळंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित, रत्नाकर गंगारवेड, अपर पोलीस अधीक्षक किरण पाटील, उपअधिक्षक शशिकांत सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव सहकार व पणन, सहकार आयुक्त उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अनेक सामान्य आणि गोरगरीब ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, संबंधित १९ आरोपींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.  बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभागामार्फत सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करा, त्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

बीड जिल्ह्यातील सर्व मल्टीस्टेट सोसायट्यांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करावा. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असून, या प्रकरणांमध्ये कठोर आणि वेळेत निर्णय घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या 

सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्याबाबत प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेतील सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये सध्या एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असून त्यामध्ये १,५९,०३६ शौचकूप उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहता, प्रत्येक ४६ पुरुषांमागे एक शौचकूप व प्रत्येक ३८ महिलांमागे एक शौचकूप उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतील १,४७६ सामुदायिक शौचालयांपैकी १,२२१ शौचालये (८२%) पाण्याने सुसज्ज आहेत, तसेच १,२९८ शौचालयांना (८८%) विद्युत जोडणी आहे. याव्यतिरिक्त ७३४ ‘पे ॲन्ड यूज’ तत्वावरील शौचालये आहेत, जेथे पाणी व वीज दोन्ही सुविधा नियमितरित्या उपलब्ध आहेत.

प्रजा फाउंडेशन या अशासकीय संस्थेच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येत आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या अहवालातील निरीक्षणांशी सहमत नाही, कारण अहवालात नमूद करण्यात आलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती यामध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस १४,१६६ शौचकूप मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ११,१६६ शौचकूप महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचकूप अभियानाच्या निधीतून बांधले जात आहेत. या बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० मुत्रालये शहर स्वच्छता आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

महानगरपालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया आहे. यातही सुधारणासाठी सूचना करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.