Wednesday, 9 July 2025

जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

 जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. ८ :- जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची जमीन जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात असल्याने या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जात नाही.  याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकसहकार विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेछत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा व धुळे या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात शेती असणाऱ्या शेतकरी सभासद जळगाव जिल्ह्यात रहिवाशी आहेत. मात्र त्यांचे जमिनीचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आहे, त्यांना अल्पमुदत कर्ज दिल्यास त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास कलम १०२ ची वसुली प्रकरणी त्या संबंधित तालुका उप/ सहाय्यक निबंधाकडे दाखल करता येत नाही, त्यामुळे कायदेशीर वसुली करता येत नाही. तसेच त्या जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात व त्यांना पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे अशा शेतकरी सभासदांना बँक अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही. बँकेचे कार्य जळगाव जिल्ह्या पुरतेच मर्यादित असल्यामुळे बँक जिल्हा बाहेरील शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन

 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या

वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. ८ :- वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएसलागू झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितलेकेंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर त्यामधील शिक्षण हमी योजनेमध्ये वस्तीशाळा योजना समाविष्ट करण्यात आली. राज्य शासनाने वस्तीशाळा योजनेंबाबत नेमलेल्या अभ्यासगटाने वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळात रूपांतर करण्याच्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक सेवा करणाऱ्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आले.

या वस्तीशाळामधील शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. स्थानिक व महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे अनेकांना संधी मिळाली. शिक्षण हमी योजनेत या शाळांचा समावेश झाल्यानंतर व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

डीसीपीएस लागू असलेल्या या शिक्षकांना आता केंद्राच्या युपीएस व राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना किंवा डीसीपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांचे भविष्य अधिक सुकर होणार आहे. तसेच त्यांची नियमानुसार सेवा झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीसुद्धा लागू करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

  

फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेभारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असूनत्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेताराज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या
वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित ठेकेदार आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार असूनदोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. 

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेकामगारांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या वेतनातील रक्कम दुसऱ्याने काढल्यासतो प्रकार फौजदारी गुन्हा मानला जाईल आणि दोषींवर कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कामगार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून कामगारांचे वेतन थेट व सुरक्षितपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईलयासाठी उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

 बीड जिल्ह्या परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक वीज केंद्रात आणखी वीज निर्मिती संच वाढविण्याची बाब तपासली असता ती व्यवहार्य नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नवीन संच निर्मिती शक्य नसले तरी  संच क्रमांक एक ते पाचच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल,  से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 

परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या बाबत सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात असावा. यासाठी तासागणिक दराच्या  आधारे स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात मिळावायासाठी तासागणिक दराच्या आधारे स्वयंचलित यंत्रणा मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'  कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यानुसार स्वस्त असलेली वीज ही लोड डिस्पॅस सेंटरआणि पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून ऑटोमेटेड प्रक्रियेतून घ्यावी लागते. त्यानुसार बंधने घालण्यात आली असून औष्णिक वीज उत्पादनाचा खर्च जास्त असल्याने नवीन औष्णिक वीज संच उभारणे शक्य नाही.संच क्रमांक ७ व ८ हे सुरु असल्याने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या कार्यक्षमतेवर किंवा रोजगारावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील  नवव्या संचाच्या उभारणी संदर्भातील एमओडी (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच) उभारणीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी  लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

शोषित, वंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश - सभापती

 शोषितवंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश - सभापती  प्रा.राम शिंदे

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सभागृहात होत असलेला सत्कार म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. अभ्यासू वृत्तीचिकित्सक स्वभावधाडसी आणि प्रचंड कष्ट करण्याची तयारी असणारे आणि शोषितवंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश असल्याचे सभापती  प्रा.राम शिंदे यांनी प्रास्ताविक भाषणात सांगितले.

न्यायाधीशांनी समाजाशी एकरूप राहून समाजाचे प्रश्न जाणून घेतले तर अधिक योग्य पद्धतीने न्यायदान होईल. भारताच्या राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्वबेसिक स्ट्रक्चरफंडामेंटल राईट्स यांना प्राधान्य देऊन समता आणि न्याय याची प्राप्ती करणारी शक्ती असणारी न्यायाधीशांची महत्त्वाची भूमिका आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले कीमराठी माणूस सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्याचा महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान आहे.

सूत्रसंचालन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले तर आभार अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मानले.

सरन्यायाधीशांचा सत्कार न्यायमंडळ स्तंभाचा गौरव

 सरन्यायाधीशांचा सत्कार न्यायमंडळ स्तंभाचा गौरव

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विधीमंडळातील सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या सत्काराची इतिहासात नोंद होईल. कारण हा सत्कार लोकशाहीच्या एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाचा केलेला गौरव असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

देशाच्या सरन्यायाधीशांचे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात राज्यघटनेचे विविध पैलू उलगडणारे व्याख्यान ही घटना विधिमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिली जाणारी आहे. लोकशाहीला देखील अधिक बळकटी देणारी आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत कायदेमंडळकार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपण मानतो. लोकशाहीची व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठीटिकवण्यासाठी, मजबूत राहण्यासाठी या सर्व संस्थांनी परस्परांचा मानसन्मानआदर ठेवून आपापल्या अधिकाराच्या मर्यादेत स्वतंत्रपणे काम करणे अपेक्षित आहे. यातूनच आपली लोकशाही बळकट होणार आहे. न्याय प्रक्रियेमध्ये विकेंद्रीकरणाची सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भूमिका देशातल्या गावखेड्यातदुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय देणारी आहेहा महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणारा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi