पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत 

कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 

मुंबई, दि. 11 :- पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला पाहिजे, यासाठी गृह विभागाने सेबी, एनसीएलटी यांच्या समन्वयाने सर्व कायदेशीर प्रकिया तातडीने पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचा पैसा परत देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या बाबतीत सर्व पर्यायांचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये पॅनकार्ड क्लब लि. बाधित गुंतवणूकदारांच्या परतावा प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुरेश मेकाले, आर्थिक गुन्हे शाखेचे राहुल देशमुख, उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते

पॅनकार्ड क्लब लि. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या बाधित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी पॅनकार्ड क्लब लि.च्या ज्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्याचे मूल्यांकन करून पुढील कार्यवाही करावी. ज्या मालमत्ता न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्या आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून सर्व कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. या विषयाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री

 वृत्त क्र. २४६५

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

 चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांचा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 11 : कुर्ला येथील प्रीमियर कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मिठी नदीशेजारील नागरिकांचे पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची डागडुजी तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी,  स्वच्छता आणि कचरा उचलणे अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.

मिठीनदी शेजारील आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील, क्रांतीनगर, संदेशनगर, जरीमरी येथील बाधीत झोपडीधारकांना कुर्ला येथील एचडीआयएल संकुल, प्रिमिअर वसाहत येथील चार इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यासह माहुल येथील सोळाशे नागरिकांचे पुनर्वसन याच इमारतीमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सध्या या इमारतीमध्ये छतगळती, उद्वाहक आणि वायरिंग याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पाणीपुरवठा स्वच्छता आणि सांडपाणी निचऱ्याचे गंभीर प्रश्न सतावत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे तसेच इतर काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास त्याही करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मिसिंग लिंकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून या वसाहतीमध्ये स्वच्छता, कचरा उचलण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यानुसार दुरुस्ती कामासाठी तत्काळ कंत्राटदार नेमून गळती आणि दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंकचे काम येत्या 10 दिवसात पूर्ण करावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच या पीएपी वसाहतीतील 650 बेडचे बांधून पूर्ण झालेले मात्र वापरात नसलेले रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करून ते देखील सुरू करावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संघर्षनगर येथील नवीन मनपा रुग्णालयाचे काम ठप्प असून या कामात दिरंगाई करणारे नगररचनाकार आणि कंत्राटदार बदलून या कामाच्या नव्याने निविदा काढून या रुग्णालयाचे कामही तातडीने पूर्ण करावे असे निर्देश मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार दिलीप लांडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 

महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी

मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 

नवी दिल्ली दि. ११ :  महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे. महाराष्ट्राचे सागरी क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (एमएमबी) सागरमाला योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12 प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले असून, त्यासाठी 230.24 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. सध्या 783.08 कोटी रुपये खर्चाच्या 14 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहेत. त्यापैकी आठ प्रस्ताव सागरमाला योजनेसाठी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी मंजुरी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बैठकीत आगामी काळात राज्यातील बंदरे विभागात करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सागरी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संवाद घडवून आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि शिपिंग महासंचालनालय यांसारख्या प्रमुख संस्थांची त्रैमासिक संयुक्त बैठक घेण्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विनंती केली. विविध संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी या बैठका उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

  

नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच

लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

– वनविभाग

 

·         एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे

·         11 लाख वृक्ष लॉईड कंपनी लावणार

·         राज्य शासन गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी वृक्ष लावणार

 

गडचिरोली दि. 11 :  गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे “एक लाख झाडांची कत्तल” ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य शासन सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी झाडे लावणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही एक लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे -

 

·         झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.

·         जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी, गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण तीन टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.

·         संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.

·         झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये “किमान वृक्षतोड” या धोरणावर कटाक्ष आहे.

 

एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.

कर्जत व जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकरी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करा

 कर्जत व जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती

शेतकरी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करावी

महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांचे संचालक (पणन) यांना निर्देश

मुंबई, दि. 12 :- कर्जत तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव संचालक (पणन) यांनी शासनास सादर करावा. तसेच जामखेड  येथे  शेतकरी भवनाच्या बांधकाम परवानगी मागणीचा प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी सादर केला आहे. या प्रस्तावास संचालक (पणन) यांनी तातडीने मान्यता द्यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

                     कर्जत व जामखेड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित विषयांबाबत आढावा बैठक महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे झाली. यावेळी सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सह सचिव वि.ल. लहाने, तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी तसेच पणन विभागाचे संचालक श्री.रसाळ व उपसंचालक श्री.निंबाळकर (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

                    जामखेड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यासाठी 22 एप्रिल, 2025 रोजी शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिलेली आहे. हे शेतकरी भवन उभारण्यासाठी शासन अनुदान 50 टक्क्याच्या मर्यादेत दिले जाणार असून उर्वरित 50 टक्के निधी बाजार समितीने स्वनिधी अथवा कर्जातून उपलब्ध करुन घ्यायचा आहे.

       राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येणार असून  डिसेंबर 2023 मध्ये याबाबत शासनाने निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार कर्जत येथे शेतकरी भवन उभारण्यासाठी तसेच बाजार समितीकडून नियमानुसार सादर होणाऱ्या अन्य बाबींवरील प्रस्तावास देखील तातडीने मान्यता दिली जावी, अशा सूचना सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

.......

डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे,झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावा

 डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावा

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरांवर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्यास धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजिकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीसाठी जागा खरेदी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू - सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे  महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाच्याबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. ही कार्यप्रणाली कांदळवन अतिक्रमणबाबतही लागू करावी. अशी यंत्रणा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असावी. अशा यंत्रणेमुळे अतिक्रमण करण्यास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या ' रेकॉर्ड' वर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश करता येईल. पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. किंवा यंत्रणेऐवजी नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. चटई निर्देशांक हा समूह विकासामध्ये वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम गतीने पूर्ण करावे. समुद्राकडील जागेचा पुनर्वसनासाठी उपयोग करताना त्यातील अडथळे दूर करावे. तसेच पुणे शहरामध्ये प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. त्यांना भाडे पद्धतीने किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करून घरे देण्यात यावीत. पुणे शहरातील नदी काठावरील नागरिकांना पुराच्या पाण्याचा नेहमी सामना करावा लागतो. अशा नागरिकांचे गृहनिर्माणच्या योजनेद्वारे पुनर्वसन करावे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पात्र झोपडीधारकास प्रशस्त घर मिळून देत, त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा देण्याचे कार्य करावे. प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

बैठकीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मोबाईल ॲप व पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.