पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या विकास प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित

 पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या

विकास प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २ :- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्याच्या विकासाची ही कामे पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन आखावीत. नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी वेळेत उपलब्ध होईल आणि चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. राज्याच्या विकासासाठी मिळणारा एक रुपयाचा निधीही परत जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. अजित पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. 1) भारतीय नौदलातून निवृत्त आयएनएस गुलदार जहाजाचा उपयोग करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानजिक समुद्रात कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करुन तिथे जागतिक दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग, पाणबुडीचा अनुभव, समुद्रात पाण्याखाली संग्रहालय आदी पर्यटन सुविधांची निर्मिती, 2) नवी मुंबईत उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक युनिटी मॉलची उभारणी, 3) नाशिक येथे ‘राम-काल-पथ’ ची निर्मिती आणि विकास, 4) राज्यातील ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या सात ठिकाणी नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहांची उभारणी, 5) नगरविकास, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विकास योजना, 6) सांस्कृतिक वारसा जतन, 7) वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन, 8) रेवस-रेडी सागरी महामार्ग, 9) पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना आदी कामांची प्रगती, त्यासाठी निधीची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा आढावा घेऊन ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही कामे पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल. मात्र कामे वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. ती दर्जेदार असली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. त्याअनुषंगाने सूचनाही केल्या.

पंधराव्या वित्त आयोगातून होणारी ही सर्व विकासकामे पुढील शंभर वर्षांचे नियोजन करुन नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहे. त्यांच्याशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकासचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे,  उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते,  वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव श्रीमती शैला ए., सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकच्या महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा प्रश्नोत्तर वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

 विधानसभा प्रश्नोत्तर

वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. २ :- राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या ४० किलोमीटर परिघात वीज पडण्याची पूर्वसूचना दामिनी व सचेत ॲपद्वारे दिले जात आहे. कमी परिघात  वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव, संतोष दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, राज्यात पावसाळी वातावरणात वीज पडून होणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक धोका होत आहे. मुसळधार पावसाबरोबरच वीज कोसळणे आणि वादळी परिस्थिती उद्भवते, यावेळी शेतीकाम करत असताना अनेक वेळा शेतकरी वीज पडण्याच्या दुर्घटनांत बळी पडतात.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचून जीवित हानी टाळता यावी, यासाठी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेने (IITM) विकसित केलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही दोन ॲप्स नागरिकांना वीज पडण्याच्या आधीच ४० किलोमीटर परिघात सावध करणाऱ्या सूचना देतात. शासनाच्या विविध विभागांतर्फे या ॲप्सचा प्रचार व प्रसार सातत्याने केला जात असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मध्ये राज्यात वीज पडून २३६ व्यक्तींचा, तर २०२३ मध्ये १८१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी दिली.

वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांत आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार शासनाकडून आर्थिक सहाय्यही दिले जाते. २०१७ नंतर वीज पडून मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदत, गंभीर जखमी व्यक्तीस २.५ लाखांची मदत, तर जनावरांच्या नुकसानीसाठी गाय/म्हैस/बैल यांना ३७ हजार ५००, मेंढी-शेळीसाठी ४०००, आणि कोंबडीसाठी १०० रुपये अशी भरपाई शासनाकडून दिली जात आहे. ही मदत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची 

राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

-----००००००---

विधान परिषद लक्षवेधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात १०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

 विधान परिषद लक्षवेधी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात

१०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

- नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एल विभागातील कुर्ला (पश्चिम) एल.बी.एस. रोड व साकीनाका या परिसरात १ जुलै ते ३० जून या कालावधीत १०८ अनधिकृत हॉटेल्स आणि ८१ लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या अनधिकृत हॉटेल्स आणि लॉजिंगनी पुन्हा बांधकाम करू नये, यासाठी त्यांच्या पाण्याच्या आणि ड्रेनेजच्या लाइन्स तोडण्यात आल्या आहेत. तथापि यापैकी ७३ जण न्यायालयात गेल्याने त्यांच्यावरील कारवाई थांबली आहे. या सर्व प्रकरणी दोन स्वच्छता निरीक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक मुकादम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी महानगरपालिकेचे जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याबाबत महानगरपालिकेला कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हॉटेल सिटी किनारामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल आणि ही रक्कम हॉटेल मालकाकडून वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. या प्रकरणी हॉटेलच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत बांधकामांबंधीच्या कारवाईबाबतचा अहवाल आठ दिवसात मागवून त्याबाबत सभागृहाला अवगत करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही,शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा, त्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' हा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात

कोणावरही अन्याय होणार नाही

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 2 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (DP – Development Plan) प्रक्रिया सध्या हरकती आणि सूचनांच्या टप्प्यावर आहे. या विकास आराखड्यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद  सदस्य अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सतेज पाटील, श्रीकांत भारतीय, सचिन अहिरे, श्रीमती उमा खापरे, शशिकांत शिंदे, सत्यजीत मोहिते पाटील यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या विकास आराखड्यामध्ये गरज असल्यास शासन अंतिम टप्प्यात सुधारणा करू शकेल किंवा आराखडाही रद्द करू शकेल. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, वापराची घनता आदी घटकांचा सर्व्हे करून त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार केला जातो. डीपीवर सुमारे ३०,००० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, या सर्वांचे टाउन प्लॅनिंग विभागाकडून सविस्तर सुनावणी करण्यात येत आहे. सुनावणीनंतर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सूचवून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांमधून असे स्पष्ट झाले की आराखड्यात एखाद्यावर अन्याय होतो आहे, अथवा आराखडा त्रुटीपूर्ण आहे, तर शासनाला तो रद्द करण्याचाही अधिकार असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्या शहराचे योग्य नियोजन व विकास  होऊ शकत नाही, असे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की,  त्यामुळे हा आराखडा मंजूर होणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या सहभागातून तो सुयोग्य व न्याय्य स्वरूपात तयार करणे शासनाची जबाबदारी आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. नागरिक, संस्था, आणि लोकप्रतिनिधींनी 14 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार व्हावा यासाठी नागरिकांचा सहभाग  महत्त्वाचा  असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर 'कायम' शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यास शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी लवकरच आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.