विधान परिषद लक्षवेधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात १०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

 विधान परिषद लक्षवेधी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात

१०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

- नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एल विभागातील कुर्ला (पश्चिम) एल.बी.एस. रोड व साकीनाका या परिसरात १ जुलै ते ३० जून या कालावधीत १०८ अनधिकृत हॉटेल्स आणि ८१ लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या अनधिकृत हॉटेल्स आणि लॉजिंगनी पुन्हा बांधकाम करू नये, यासाठी त्यांच्या पाण्याच्या आणि ड्रेनेजच्या लाइन्स तोडण्यात आल्या आहेत. तथापि यापैकी ७३ जण न्यायालयात गेल्याने त्यांच्यावरील कारवाई थांबली आहे. या सर्व प्रकरणी दोन स्वच्छता निरीक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक मुकादम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी महानगरपालिकेचे जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याबाबत महानगरपालिकेला कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हॉटेल सिटी किनारामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल आणि ही रक्कम हॉटेल मालकाकडून वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. या प्रकरणी हॉटेलच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत बांधकामांबंधीच्या कारवाईबाबतचा अहवाल आठ दिवसात मागवून त्याबाबत सभागृहाला अवगत करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही,शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा, त्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' हा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात

कोणावरही अन्याय होणार नाही

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 2 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (DP – Development Plan) प्रक्रिया सध्या हरकती आणि सूचनांच्या टप्प्यावर आहे. या विकास आराखड्यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद  सदस्य अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सतेज पाटील, श्रीकांत भारतीय, सचिन अहिरे, श्रीमती उमा खापरे, शशिकांत शिंदे, सत्यजीत मोहिते पाटील यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या विकास आराखड्यामध्ये गरज असल्यास शासन अंतिम टप्प्यात सुधारणा करू शकेल किंवा आराखडाही रद्द करू शकेल. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, वापराची घनता आदी घटकांचा सर्व्हे करून त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार केला जातो. डीपीवर सुमारे ३०,००० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, या सर्वांचे टाउन प्लॅनिंग विभागाकडून सविस्तर सुनावणी करण्यात येत आहे. सुनावणीनंतर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सूचवून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांमधून असे स्पष्ट झाले की आराखड्यात एखाद्यावर अन्याय होतो आहे, अथवा आराखडा त्रुटीपूर्ण आहे, तर शासनाला तो रद्द करण्याचाही अधिकार असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्या शहराचे योग्य नियोजन व विकास  होऊ शकत नाही, असे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की,  त्यामुळे हा आराखडा मंजूर होणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या सहभागातून तो सुयोग्य व न्याय्य स्वरूपात तयार करणे शासनाची जबाबदारी आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. नागरिक, संस्था, आणि लोकप्रतिनिधींनी 14 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार व्हावा यासाठी नागरिकांचा सहभाग  महत्त्वाचा  असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर 'कायम' शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यास शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी लवकरच आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती;

 जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; 

८,७६७ पदांना मान्यता

– मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. १ : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री.राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.

आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री.राठोड यांनी नमूद केले.

000

अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

 अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

- मंत्री उदय सामंत

राज्यातील सर्व महानगर पालिकेचा आकृतीबंध

मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणार

मुंबई, दि. १ : अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना  किमान वेतन दिले जात असून, त्याच्या वेतनवाढीबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आकृतीबंद मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात येईल असे, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, जा. मो. अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे एकूण वार्षिक बजेट सुमारे ५१६ कोटी रुपये इतके आहे. यातील ६१.८९ टक्के खर्च आस्थापनेवर जात आहे. ही टक्केवारी शासनाच्या नियमानुसार ठरवलेल्या ३५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्यामुळे, इतर नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी केवळ सुमारे २१६ कोटी रुपयेच उरतात. सध्या महानगरपालिकेत १५०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ४०१ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, तर हे २८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वायरमन, पंपचालक, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे. या २८ कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले, तर इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनही कायम नियुक्तीची मागणी होईल, आणि त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आस्थापना खर्चावर अधिक ताण येईल. यामुळे सद्यस्थितीत ही मागणी मान्य करणे व्यवहार्य नाही. राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी शासनाने आधीच स्पष्ट धोरणे तयार केली आहेत. ला.ड.पागे योजनेसह सफाई कामगार आणि इतर संवर्गासाठी शासनाने न्याय देणारे निर्णय घेतले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आकृतीबंध मंजूर असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रलंबित असून, शासनाने ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत

कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवी विमा योजना

 कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट

शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर

आधारित नवी विमा योजना

— कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसानभरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य श्री. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले