महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 13 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेत, यावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहे, त्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार चित्राताई वाघ, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार प्रवीण दरेकर, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत.  तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीत, वाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवत, वाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरून, गतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असते, ते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असते, हा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेत, त्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

000

निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या

 निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल

वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रत्नागिरी, दि. 15 (जिमाका) :- निसर्गसंपन्न असणाऱ्या वृद्धाश्रमात येणाऱ्या वृध्दांचे पाच दहा वर्षांनी आयुष्य वाढेल. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

              मंडणगड तालुक्यातील टाकेडे येथील मिलन वृद्धाश्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रसाद लाड, माजी आमदार भाई जगताप, सूर्यकांत दळवी, डॉ. विनय नातू, डॉ. जलिल परकार आदी उपस्थित होते.  

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, एखाद्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर आनंदही व्हावा आणि खंत वाटावी अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम असतात. आनंद याकरिता की डॉ. जलिल परकार यांनी अतिशय सुंदर, महाराष्ट्रातील कदाचित पहिल्या चार-पाच वृद्धाश्रमात ज्याची गणना करू शकतो, असा वृद्धाश्रम या ठिकाणी तयार केला. त्याचा अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि खंत याची की आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये परिवार लहान झाले, अडचणी वाढल्या. काही प्रमाणात कौटुंबिक ओलावा देखील कमी झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृद्धाश्रमांची गरज पडायला लागली.

              भारतामध्ये परिवार संस्कृती चांगली होती. भारतात वृद्धाश्रमाची संकल्पना ही बराच काळ नव्हती. परंतु, जेव्हा समाजात एखादे आव्हान उभे राहते, त्यावेळी त्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता समाजातील कोणीतरी पुढे येते आणि अशाच प्रकारे डॉ. जलिल परकार पुढे आले आणि त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली.

              पुढच्या वीस वर्षांत आपलं सरासरी वय हे 85 वर्ष होणार आहे. 2035 नंतर आपल्याकडे वयस्कर लोकांची संख्या दरवर्षी वाढत जाणार आहे. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

             यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. परकार यांनी आभार मानले.

मुंबईतील चित्रपटनगरीत मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणीमहाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची

 महाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल ॲन्ड एन्टरटेन्मेंट समिट - २०२५ चे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्राच्या विकासात विविध क्षेत्रे आपला सहभाग देत आहेत. येत्या काळात महाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एन्टरटेन्मेंट समिट २०२५ अर्थात वेव्हज परिषदेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर मध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, रेल्वे, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.जयशंकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती प्रसारण राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांच्यासह देशविदेशातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबईतील चित्रपटनगरीत मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ५०० एकरमध्ये असलेल्या मुंबईतील चित्रपटनगरीत अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी खास १२० एकरमध्ये मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणी होणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प आगामी काही महिन्यांत प्रत्यक्षात येणार आहेत.

या वेव्हज परिषदेद्वारे भारताने क्रिएटिव्ह क्षेत्रात आघाडीवर असल्याचे दाखविले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळख निर्माण केली असून, आता भारत क्रिएटिव्ह क्षेत्रातही नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज आहे, असे  प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि क्षमता ही महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या नव्या ‘क्रिएटिव्ह वेव्हज'चे स्वागत करण्याचे आवाहन केले.

आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन

 आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जवस्वाल

महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्यरत असून, आजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यात येत आहे. आज राज्यातील १,७२,००० कामगार मंडळात नोंदणीकृत असून, ६५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी संकलित होतो. या निधीचा उपयोग विविध क्रीडा, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांकरिता केला जात असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. अधिकाधिक कामगारांना मंडळात सहभागी करून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बजाज ऑटो लिमिटेड मधील मल्टिस्किल ऑपरेटर श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांना २०२३ चा कामगार भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर ५१ कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देण्यात आले. कामगारांच्या गुणवंत पाल्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. यावेळी श्रमकल्याण युग या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आाले

कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

 कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत असून, कामगारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्कार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा पुरस्कारमालिकेचा उद्देश असल्याचे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी यावेळी केले.

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की, राज्यभरातून निवडलेल्या ५१ गुणवंत कामगारांना या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले असून, २०२३ चा ‘कामगार भूषण’ पुरस्कार बजाज ऑटो लिमिटेड, वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथील श्रीनिवास कोंडीबा कळमकर यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

कामगार चळवळीतील योगदानाबाबत मंत्री फुंडकर यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. भारतातील पहिली संघटित कामगार संघटना स्थापन करून त्यांनी कामगार चळवळीचा पाया घातल्याचे ते म्हणाले.

कामगार कल्याणासाठी राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देताना ते म्हणाले की, कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेश शिक्षणासाठी योजना, क्रीडा स्पर्धा, नाट्य स्पर्धा, तसेच कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगांसोबत भागीदारीतून रोजगार संधी निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी आयटीआयमधून प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

आज राज्यात केवळ १० टक्के संघटित तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. या असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय तसेच विविध मंडळे कार्यरत आहेत, असे सांगून त्यांनी कामगारांनी शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

कामाबरोबरच स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी कामगारांना केले.

वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

 वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने

कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

-   मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 27 :- राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयामध्ये वाढवण बंदरातील रोजगार आणि त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे (एनएसडीसी) सल्लागार डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           मंत्री श्री.राणे म्हणाले, लवकरच बंदर क्षेत्रामध्ये असलेल्या पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शिबीरांचे आयोजन करावे. या शिबीरांमध्ये वाढवण बंदराच्या ठिकाणी असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, यासाठी लागणारे प्रशिक्षण यांची माहिती द्यावी. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींविषयी एनएसडीसीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर तयार करावा. त्यासाठी सध्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारती वापरता येतील का याचाही समावेश या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करावा. त्यामुळे जागेची अडचण दूर होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करता येईल. त्यासाठी बंदर विभागाकडून लागणारी आवश्यक मदत करण्यात येईल. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील तरुण – तरुणींना व्हावा यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी केल्या.