वाळवा तालुक्यातील ४८ गावांच्या डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे,डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता

 वृत्त क्र. 2024

वाळवा तालुक्यातील ४८ गावांच्या

डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणार

 

मुंबई, दि. १४ : शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील ४८ गावातील डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावातील  डोंगरी उपगटाची निर्मिती करणेबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या वेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ.वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, नियोजन विभागाचे उपसचिव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे डॉ.संजय पाटील हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीस सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावांपैकी आठ गावांचा  डोंगरी उपगटात समावेश झाला आहे. उर्वरित 40 गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी त्या गावांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र (एमआर सॅक), नागपूर यांच्याकडे पाठवावा. एमआर सॅकने या गावांचे पुनसर्व्हेक्षण करुन अहवाल एका आठवड्याच्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर करावा, असे यावेळी सांगितले.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून खुंदलापूरसह परिसरातील गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा

 सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून खुंदलापूरसह परिसरातील गावे

वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १४ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत वन विभागाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून ही गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या वेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ.वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, कोल्हापूर वनपरिक्षेत्राचे मुख्य वनसंरक्षक श्री.रामानुजम उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीस सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २४ व्या बैठकीत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वन विभागाकडून आलेल्या प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव प्रकल्प यांच्याकडे पाठवण्यात येईल.

 

खुंदलापूरसह जनाईवाडी, धनगरवाडी गावातील भूसंपादनाचे शेरे कमी झाल्यास या गावातील नागरिकाना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या गावातील भूसंपादनाचे शेरे 1997 पासून आहेत, ते वगळण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

0000

संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करावा

 संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा

दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 14 : विदर्भाची पंढरी समजले जाणाऱ्या संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा 'ब' दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये संत भोजाजी महाराज देवस्थान विकास आराखडा मंजुरी व पर्यटन स्थळाच्या दर्जाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार समीर कुणावार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या पर्यटन स्थळाची ‘क’ दर्जावरुन दर्जा उन्नती झाल्यानंतर पर्यटन विकास निधीत वाढ होऊ शकेल. यामुळे या ठिकाणच्या विकासकामांना अधिक चालना मिळणार आहे. यासाठी पर्यटन स्थळाच्या दर्जा उन्नती करिता राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करावी

 उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 14 : उमरेड तालुक्यातील शासकीय जागेवरील कोणतीही खाणपट्टी मंजूर करू नये. लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची सोळा मुद्द्यांवर आधारित तपासणी करावी. खणलेल्या खाणपट्ट्यांच्या ठिकाणी कोणतीही जीवित हानी होऊ नये यासाठी या जागा राखेने समतोल भरून घ्याव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजा सुरगाव येथील 344 एकर जागा शासकीय योजनेकरिता वापरण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजू पारवे, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, उपसचिव अश्विनी यमगर उपस्थित होते, तर नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सुरगाव शिवारातील पाणी साचलेल्या जुन्या खदानीत पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. अशा खदानी भरून त्या समतल कराव्यात. खाणपट्ट्यांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. शर्तभंग करणाऱ्या खाणींवर कठोर कारवाई करावी. नागपूर जिल्ह्यातील खदानींमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे अशा दुर्घटना घडत असल्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी सर्व खाणपट्ट्यांची तपासणी आणि देखरेखीवर प्रशासनाने भर द्यावा. यासह, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी खाणींच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

000

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ तांत्रिक अद्ययावत करण्यासाठी 15 व 16 मे रोजी बंद राहणार

 महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ

तांत्रिक अद्ययावत करण्यासाठी 15 व 16 मे रोजी बंद राहणार

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in व शासन निर्णय संकेतस्थळ www.gr.maharashtra.gov.in हे पोर्टल नियमित देखभालीबरोबरच तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यात येणार आहे, त्यासाठी दि. १५ ते १६ मे २०२५ असे दोन दिवस या पोर्टलची सेवा बंद राहील, असे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने कळविले आहे.

 

दि.१५ ते १६ मे या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर कोणतीही सेवा उपलब्ध राहणार नाही याची राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असेही माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

 

बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी समिती गठीत करावी

 बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी समिती गठीत करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 14 : राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार, सेवाशर्तीचे नियमन करणे, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठी राज्यशासन सातत्याने उपाययोजना राबवित आहे. त्याअनुषंगानेच जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी व्हावी व त्यांना योजनेचे सर्व लाभ मिळावेत ही बाब विचारात घेवून तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतणीकरण, लाभाचे अर्ज करतांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, आमदार आशिष देशमुख, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री. कुंभार, उपसचिव दीपक पोकळे, महसूल उपसचिव धारुरकर आदी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना न्याय देता यावा तसेच शासनाच्या सर्व योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करून घेता यावा, यासाठी जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता संजय गांधी निधार योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्याप्रमाणे तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक तालुकास्तरावर, ग्राम पातळीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामसेवक, सरपंच आणि इतर महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश करून समिती स्थापन करण्याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करण्यात यावा. त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण करणे आणि लाभाचे वाटप करण्यासाठीची प्रक्रिया ही आधार ओटीपीशी लिंक करण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. 14 : स्वस्त दराने रेती, वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू धोरण लागू केले आहे. राज्यात या धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जलदगतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

वाळू निर्मिती धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मंत्रालय येथे आढावा बैठक झाली. वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपसचिव महसूल (गौण खनिज) सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सर्व तहसिलदार उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वांना वाळू उपलब्ध होणार असून वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ होणार आहे. तसेच घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी. ज्या ग्रामपंयातीमध्ये वाळूघाट उपलब्ध आहेत तेथील बांधकामांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30 लक्ष घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे दिले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले असून या घरकुलांच्या कामासाठी 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जवळच्या वाळू घाटापासून वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू स्वामित्वाची (रॉयल्टी) पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. तसेच या धोरणामुळे वाळू चोरी आणि अवैध वाळू वाहतूकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून जे डेपो नियमांचे पालन करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करत त्यांचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण लागू करण्यात आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार आहे. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून स्वामित्व (रॉयल्टी) भरुन घेण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी ग्रामसेवक आणि नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करण्यात यावे. कर्तव्यावर असतांना होणाऱ्या त्रासांपासून तहसिलदार, प्रांत आणि कर्मचारी यांना विभागामार्फत पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईल, असेही यावेळी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००