विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा -

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. १४ : नीती आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट'चे प्रारुप कसे असावे या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

' विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट' बाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सादरीकरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

 

नीती आयोगाने 'विकसित भारत २०४७' चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत असून त्याचे प्रारुप कसे असावे, त्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा पहिला प्रारुप आराखडा १५ ऑगस्ट पर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करायचा असून अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.

 

प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अंमलात आणण्याजोगा असावा. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास हे उत्कृष्ट डॉक्युमेंट तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. यासाठी व्हॉट्सॲप चॅट-बॉट, ऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच व्हिजन डॉक्युमेंटचा लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

 

 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सादरीकरण केले.

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक; २७,५१० रोजगाराच्या संधी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार

महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक;

२७,५१० रोजगाराच्या संधी

 

मुंबई, दि. १४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिख, ब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैन, एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे.

या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमिनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ₹५,१२७ कोटी आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण २७,५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.

ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

घनसावंगी विधानसभा क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाई जाए -

 घनसावंगी विधानसभा क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाई जाए

- जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल

 

मुंबई, 13 मई : जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जालना जिले के घनसावंगी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

वे मंत्रालय में घनसावंगी विधानसभा क्षेत्र की जलापूर्ति परियोजनाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विधायक हिकमत उधाण, जलापूर्ति विभाग के प्रधान सचिव संजय खंदारे, अभियान संचालक प्रतिनिधि सुषमा सातपुते, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे और क्षेत्र से संबंधित जलापूर्ति अधिकारियों की उपस्थिति रही।

मंत्री पाटिल ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र की जलापूर्ति परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पंद्रह दिनों में इन कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे जलापूर्ति कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही, जो काम वर्तमान में प्रगति पर हैं, उन्हें और गति दी जाए ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र की सभी जलापूर्ति योजनाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

0000

लोक न्यायालयात ७०४ कोटींची प्रकरणे तडजोडीने निकाली

 लोक न्यायालयात ७०४ कोटींची प्रकरणे तडजोडीने निकाली

मुंबई, दि. १३ : नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय मुंबई, सहकारी अपिलीय न्यायालय, डीआरटी कुलाबा व मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, मुंबई येथे राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे १० मे रोजी आयोजन करण्यात आले होते. या लोक न्यायालयात ७५ पॅनल नेमण्यात आली होती. ज्यामध्ये ९०२२ प्रलंबित प्रकरणे व ४२७४ दाखल पूर्व प्रकरणे अशी एकूण १३२९६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या सर्व निकाली प्रकरणाचे एकूण मूल्य ७०४ कोटी रुपये आहे.

राष्ट्रीय लोक न्यायालयाची सुरूवात नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, मुंबई वकील संघाचे सचिव ॲड आसिफ नकवी, पक्षकार व विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांच्या हस्ते वृक्षला जल अर्पण करुन करण्यात आली. यावेळी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी नुकतेच प्रकाशित केलेल्या मराठी गीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे ५ मे ते ९ मे या काळात राबविण्यात आलेल्या विशेष अभियानात मुंबई मुख्य न्याय दंडाधिकारी एम.आर.ए. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील सर्व न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील एकूण ४२०६ प्रलंबित खटले निकाली काढण्यात आली. लोकन्यायालय यशस्वी करण्याकरिता सर्व न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव अनंत देशमुख व न्यायालयातील कर्मचारी यांनी प्रयत्न केले.

                                         

केंद्र शासनाच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी

 केंद्र शासनाच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या : केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक

         केंद्रीय राज्य मंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक म्हणाले की, यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या आहेत. उन्हाळ्यात वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता जास्त स्टोरेज क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.

                  केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी आभार मानले.

आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन

 आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.

प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष क्षेत्रे निर्माण करणे आवश्यक

 प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश

हरित ऊर्जा  निर्मितीसाठी विशेष क्षेत्रे निर्माण करणे आवश्यक

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर

पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन

            मुंबई, दि. १३ : अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून 'नेट झिरो उत्सर्जन' साध्य करणे आवश्यक  आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरची बसविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे  असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिले.

        सह्याद्री अतिथिगृह येथे पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक, गुजरातचे वित्त व ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन ढवळीकर, व्हिडिओ कॉन्फसरिंगव्दारे मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजीव कुमार तसेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली,दमण दीव ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, केंद्र व राज्य वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, वीज,ऊर्जा सचिव तसेच ऊर्जा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

          केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी तयार असलेले वीज क्षेत्र आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनातील समन्वयाने ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य होऊ शकते. या प्रादेशिक परिषदेत राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन  त्यावर उपाययोजना केल्या जातील. पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पाद्वारे ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. वितरण क्षेत्र हे वीज क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. अव्यवस्थित दररचना, अपूर्ण बिलिंग व वसुली, तसेच थकीत देयके ही वीज वितरण क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने आहेत. वीजेचा तोटे कमी करून, वीज उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. यासाठी खर्च लक्षात घेवून दररचना केलेली असावी.