Tuesday, 8 April 2025

येथील केदारजननी माता देवस्थान परिसरात रोपवे

 तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थान परिसरात रोपवे

रोहा तालुक्यातील मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवे उभारणीसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र शासनाच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्यात कळसूबाईहरिश्चंद्रगडमाथेरानसिंहगडशिवनेरीराजगडभीमाशंकरलेण्याद्रीजेजुरीनिमगाव खंडोबा आदी 45 ठिकाणी रोपवे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या यादीत तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानचा समावेश करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करावा.  तो शासनाच्या मंजूरीसह केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल. हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावीअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले

संभे गावाचे सुरक्षित स्थलांतर व पुनर्वसनाचे

 संभे गावाचे सुरक्षित स्थलांतर व पुनर्वसनाचे निर्देश

रोहा तालुक्यातील मौजे संभे गावाला भूस्खलन आणि दरड कोसळण्याचा असलेला धोका लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी सदर गावाचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करुन घ्यावात. राज्य शासनासाठी नागरिकांचा जीव वाचवणे सर्वात महत्वाचे असल्याने धोकादायक गावांच्या स्थलांतरपूनर्वसनासंदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाहीअसा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

तळा तालुक्यातील गिरणे येथे खारभूमी संशोधन केंद्र

 तळा तालुक्यातील गिरणे येथे खारभूमी संशोधन केंद्र

तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठाची जमीन अधिग्रहीत करताना सिडकोकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल. विद्यापीठाला शेतीशेतीसंशोधनशेती विस्तारखारभूमी संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी लागणारा निधी सिडको आणि राज्य शासन देईल. यासंबंधीचा वस्तूनिष्ठ प्रस्ताव विद्यापीठाने सादर करावात्यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईलअसेही बैठकीत ठरले.

पद्मदुर्गचा समावेश गडकोट किल्ले संवर्धन योजनेत करणार

 पद्मदुर्गचा समावेश गडकोट किल्ले संवर्धन योजनेत करणार

मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन या किल्ल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला पद्मदूर्ग किल्ला बघण्याची अनेक इतिहासप्रेमी व पर्यटकांची इच्छा असतेजेट्टीचा अभाव आणि पुरेशा सोयींअभावी त्यांना पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाता येत नाही. त्यासाठी पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाण्यासाठी पर्यटनजेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे विचाराधीन आहे. त्यास केंद्र शासनाच्या पूरातत्व विभागाकडून मंजूरी मिळवण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावीअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापूरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात  तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालयपर्यटक निवारा केंद्र उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

----००००

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबईदि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवनमॉडेल फार्म तयार करणेग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबईमहाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातोमित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळेएम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवालदेवांग ओझाएम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशनच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावीयासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेबांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यातअसे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

0000

मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी

खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ : मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीच्या वादांकित मिळकतीपैकी काही मिळकतीस कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नियमानुसार पात्र खातेदारांस कुळ कायदा कलम ३२ ग नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नोडल अधिकारी नेमून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच अशा खातेदारांना सदर जागेवरील बांधकामाकरीता कंपनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाहीअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांना विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंबंधीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री.पटोले यांच्यासह आमदार नरेंद्र मेहता उपस्थित होते. तरकोकण विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑनलाईन उपस्थित होते.

दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीची विधिग्राह्यता व अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी अप्पर आयुक्तकोकण एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासन स्तरावर स्विकृत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेप्रस्तुतच्या मिळकती या सन 1870 मध्ये भाडेपट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या मिळकती या भोगवटादार वर्ग 2 असणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या मिळकती पैकी काही मिळकती या विनापरवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आलेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदरच्या मिळकती विना परवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आल्या असल्याने त्याचा नियमानुसार पुन्हा भोगवटादार वर्ग 2 किंवा शासकीय पट्टेदार असा वर्ग लावण्यात यावा आणि प्रकरण निहाय पडताळणी करुन ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाला आहे त्या प्रकरणी आढावा घेण्यात यावा व शर्तभंग झालेल्या मिळकतीबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.


Featured post

Lakshvedhi