आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट

 आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी

राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : नियमानुसार देण्यात येणाऱ्या व्याजापेक्षा दुपटीने व्याज देणाऱ्या योजनांच्या जाहिराती, भरमसाठ व्याजाच्या योजनांचे आमिष दाखवून पतसंस्थांमधील अथवा बँकांमधील ठेवीदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात आता ' फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट' ची स्थापना करण्यात येईल. या युनिटच्या माध्यमातून अशा योजना जाहिरातींची माहिती घेऊन ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेतील गैरव्यवहाराबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  राज्यात काही मल्टिस्टेट पतसंस्था ठेवीदारांची फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था, बँका, चिटफंड कंपन्या यांना नियमांच्या चौकटीत आणून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकारी बँकांमधील लहान गुंतवणूकदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकारी बँकांविषयीच्या कायद्याप्रमाणे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे कायद्यात बदल करणे किंवा नवीन कायदा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बीड जिल्हयातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडीट सो. लिमीटेड या बँकेच्या राज्यभरातील ५० शाखांमधील फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या २० हजार ८०२ असून त्यांची ११२१.४७ कोटी इतक्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. या बँकेच्या चेअरमन व संचालक यांच्याकडून ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासाठी वारंवार तारखा देण्यात आल्या. परंतु ठरलेल्या तारखेला ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या पतसंस्थेकडून फसवणूक झालेल्या  ठेवीदारांचे पैसे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून परत केले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बाबत ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्यानुसार 80 मालमत्ता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या 80 मालमत्ता जप्त करून कायद्यानुसार त्याचा लिलाव करण्यात येईल.  या मालमत्तांची किंमत 6 हजार कोटी रुपये आहे. मालमत्ता लिलावाची कार्यवाही अधिक गतीने पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील.

  या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, बबनराव लोणीकर, राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम,सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल

 अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम

राज्यातील अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम उघडण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहे. हा एक विक्रम आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या नायजेरियन पॅडलरवरपण कारवाई करण्यात आलेली आहे. ' इंस्टाग्राम' वरून थेट संदेश पाठवून अमली पदार्थांच्या ऑर्डर मागवण्यात येतात. अशा ऑर्डरची डिलिव्हरी करणाऱ्या कुरिअर कंपन्यांच्या कार्यालयांची पडताळणी करण्यात आली आहे. कुरियर कंपनीने अमली पदार्थांची 'डिलिव्हरी' दिल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना गुन्हेगार ठरविणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या पान ठेल्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या विदेशी नागरिकांना गुन्ह्याचा निकाल लागे पर्यंत 'डिपोर्ट' करता येत नाही. गुन्हे सिद्ध होऊन निकाल लागल्यानंतर त्यांना 'डीपोर्ट' करण्यात येईल. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यापासून इलेक्ट्रिक गॅझेटच्या माध्यमातून गुन्हेगारांची ट्रॅकिंग करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शक्य असल्यास ट्रॅकिंगही करण्यात येईल. गुन्ह्यांमधील 15-16 वर्ष वयोगटातील बालकांची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पुणे शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रण आणण्यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल. तसेच दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी कुठल्या एजन्सीला देता येते का याबाबत पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येईल.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न,सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता

 पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. १८ : पुणे शहरात कोयता हातात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या गुन्हेगारीच्या ९ घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी १३ आरोपी विधी संघर्षित बालके आहेत. पुण्यात कुठल्याही प्रकारची कोयता गॅंग अस्तित्वात नसून अशा गुन्ह्यांमध्ये १५-१६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विधी संघर्षीत बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सदस्य बापू पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होत. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.

सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधी संघर्षित बालकांसाठी पुण्यात दिशा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन केले जाते. याप्रमाणे काही बालकांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याची हद्द विस्ताराने मोठी असल्याने अशा परिस्थितीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा येत होत्या. ही बाब ओळखून शासनाने एकाच वेळी पुणे शहरात सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये बाणेर, फुरसुंगी, काळे पडळ, आळेफाटा, खराडी, वाघोली आणि नांदेड फाटा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. नवीन पोलीस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे निश्चितच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे सोयीचे होणार आहे. विधीसंघर्षित बालकांना सराईत गुन्हेगार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये उपयोगात आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये विधी संघर्षित बालकांचा असा उपयोग केल्यास सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईचा अधिकार आहे. विधी संघर्षित बालकाचा गुन्हा हा सराईत गुन्हेगारांनी केला असल्याचे मानण्यात येऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत

कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

           

मुंबई, दि. १८ : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा तपास करून एका कुटुंबात एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान सभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन प्रसिध्दी दिली गेली. नगरपरिषदेच्या सूचना फलकावरही जाहीर सूचना लावण्यात आली. विहित अटी व शर्तीनुसार प्रारूप अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली. छाननी अंती पात्र व अपात्र महिलांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. तसेच या सोडत प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावाची गोपनीयता राखण्यासाठी केवळ अर्ज क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून संगणकीय सोडत घेण्यात आली. प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंगही करण्यात आले आहे, तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीचा विचार करून याचा तपास केला जाईल, असेही श्री. सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

0000

समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

 समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या

प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १८ : समुद्राच्या पाण्याचे विलोपन (Desalination) हा प्रकल्प मुंबईसाठी हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबई शहर व उपनगरातील पाणीपुरवठाविषयी लक्षवेधीला सूचनेला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री सामंत म्हणाले,मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यास योग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. मुंबईतील नागरिकही पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणीपुरवठा सुधारण्याचे निर्देश दिले जातील.

उद्योग मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर झालेला गारगाई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा शक्य होईल, ज्यामुळे मुंबईतील पाणीटंचाई काही प्रमाणात दूर होईल. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती (लीकेजेस) आणि अनधिकृत कनेक्शन रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पाईपलाइनमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे कंट्रोलरूममधूनच गळती व अनधिकृत कनेक्शन शोधणे शक्य होईल.

यावेळी सदस्य अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील

नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके

 

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील संचमान्यता करून नोकर भरती सुरू करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांनी दिले.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या अडचणीसंदर्भात आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके यांची भेट घेऊन संवाद साधला. त्यावेळी श्री. ऊईके बोलत होते. यावेळी आमदार संजय पुरम, बाळासाहेब मांगुडकर, माजी आमदार अपूर्व हिरे, वैभव पिचड, आनंद ठाकूर, शिवराम झोले, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा संघटनेचे पदाधिकारी व संस्थाचालक उपस्थित होते.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना देण्यात येणारे अनुदान विद्यार्थी संख्येनुसार देण्यात यावे. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करावी. टप्प्या टप्प्याने देण्यात येणारे अनुदान वेळेत देण्यात यावे. संच मान्यता असलेल्या व पदे मंजूर असलेल्या ठिकाणी शिक्षकांना मान्यता मिळावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभाग आणि अनुदानित आश्रमशाळा हे एक कुटुंब आहे. या दोघांनी एकत्र येऊन आदिवासी आश्रम शाळांच्या समस्या  सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा या दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. हे विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी त्यांचे योगदान आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शिक्षक भरतीसंदर्भात विभागाने तपासणी करून अहवाल सादर करावा. आकस्मिक खर्चाचे अनुदानाचे टप्पे वेळेत देण्यात यावेत.

संस्थाचालकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील. संस्था चालकांना न्याय देऊ, असेही श्री. ऊईक यांनी सांगितले.

अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळांमधील संच मान्यता करून शिक्षक भरती तातडीने सुरू करावी, अनुदानाचे टप्पे वेळेत द्यावेत आदी मागण्यांचे निवेदन संस्थाचालकांनी यावेळी सादर केले.

००००

राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार -

 राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १८ :- राज्यात यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  या योजनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करुन बाकी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबत  प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल,अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी दिली.

यासंदर्भात सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर केल्यानंतर जे अर्ज शिल्लक राहतात अशा लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समावेश केल्यास त्यांचेही घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी 130 कोटी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी 42 कोटीचा रुपये निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी  निधीची अडचण नाही. या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख आणि अन्य लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

 लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मुदतीत सादर केल्यानंतर त्यांना देय असलेला अनुदान हप्ता त्वरित दिला जात आहे. राज्यात 36 हजार 374 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, पहिला हप्ता 32 हजार 63 घरांना, दुसरा हप्ता 17 हजार 263 घरांना, तिसरा हप्ता 13 हजार 408 घरांना आणि अंतिम हप्ता 7 हजार 954 घरांना वितरीत करण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील घरांना स्वतंत्र सौरऊर्जा देण्याऐवजी सोलर पार्क उभारून त्या माध्यमातून वसाहतींना वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येईल असेही, श्री. सावे यांनी सांगितले.

तसेच गाव नमुना आठ आणि मालकी हक्कासाठी यापूर्वी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. पुन्हा असे कॅम्प आयोजित करण्यात येतील, असेही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००