खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

 खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील

भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

- खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ११ :- खाण क्षेत्रातील नियंत्रित स्फोट (कंट्रोल ब्लास्टिंग) आणि त्याचा जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याबाबत खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या २७ खाणींना परवानगी आहे, त्यापैकी १७ खाणी कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांत झालेल्या १२ विहिरींच्या निरीक्षणानुसार भद्रावती आणि बल्लारशाह या भागांमध्ये पाणीपातळी वाढलेली आहे, तर काही भागांत अंशतः घट झाली आहे.

खाणीमधील ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील घरांना तडे जात असल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे अशी निवेदने प्राप्त झाली असल्यास यासंदर्भात महसूल व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हे केला जाईल. तसेच खाणपट्ट्यातील समस्यांबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी  उत्तरात सांगितले.

खाणपट्ट्यातील लोकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात खाण मंजुरीच्यावेळी अटी आणि शर्तींमध्ये पुनर्वसनाचा समावेश असल्यास, संबंधित खाण कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या जातील. खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावातील रस्ते खराब झाल्यास अशा रस्त्यांना पर्यायी मार्ग देण्यात येऊन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात येईल व याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, संजय देशमुख, आशिष देशमुख, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

००००

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

 रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच

आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता 'अल्कोहोल' सोबत ड्रग्स सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. ड्रग्स सेवन तपासणीच्या मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

या प्रश्नाच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण .०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने 263 इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात 38 ठिकाणी ऑटोमॅटिक ड्राइविंग टेस्ट सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 70 टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी ऑटोमॅटिक टेस्ट ट्रॅकचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, रस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१,४०० किमी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही आयटीएमएस प्रणाली पीपीपी पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षा विषय जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला किंवा बसशी संबंधित झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करण्यात येतील. वाहतूक नियमांविषयी शालेय अभ्यासक्रमात यांसदर्भातील घटक समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल भातखळकर, योगेश सागर, ज्योती गायकवाड, सुधीर मुनगंटीवार, गोपीचंद पडळकर, डॉ नितीन राऊत, अभिमन्यू पवार, आदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.

0000

शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवर' लवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (S३WaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(S३WaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(S३WaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

*

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

 मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पनवेल ते कासू या टप्प्याचे काम मार्च २०२५ पर्यंत तर कासू ते इंदापूर टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ३१९ कि.मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३५.३५ कि.मी. लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. मोठे पूल व उड्डाणपूल वगळता उर्वरित काम मे २०२५ पर्यंत आणि संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ अखेर पूर्ण होणार आहे.

पनवेल-इंदापूर-झाराप-पात्रादेवी या मार्गावरील काम वेगाने सुरू असून निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी केली जाईल. चिपळूण येथील बहादूर शेख चौकातील उड्डाणपुलाच्या गर्डर लॉचिंगदरम्यान १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीकास्ट काँक्रीटचा भाग कोसळला. या घटनेनंतर संबंधित कंत्राटदाराला ५० लाख व अभियंत्याला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे असे श्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले

***

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबई, दि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

 लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

- जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात. सर्व विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने करत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून योजना तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील सभागृह परिषद येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले, शेवगाव मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे, पारनेर मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते, नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघे, संगमनेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ, श्रीगोंदा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुते, अकोल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी काही आरोग्य उपकेंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. अशा उपकेंद्रांची माहिती घेऊन ती हस्तांतरित करावीत. तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढत आहे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन करून टँकरचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यातील ज्या प्रशासकीय विभागांचे प्रलंबित विषय आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी त्या विभागांच्या मंत्रीमहोदयांकडे बैठका घेऊन विषयांचा निपटारा करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात. या बैठकांच्या माध्यमातून योजना प्रकल्पांची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी, असे श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण आदी विभागांच्या वतीने सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

पेरू तर अनेकदा खाल्ले असतील आता पेरूच्या पानांचे फायदे जाणून घ्या, वाचाल तर रोज खाल*

 *पेरू तर अनेकदा खाल्ले असतील आता पेरूच्या पानांचे फायदे जाणून घ्या, वाचाल तर रोज खाल*

हिवाळ्यात आंबट-गोड चवीचा पेरू खाण्याचा आनंद सगळेच घेत असतात. पेरूची टेस्ट सगळ्यांना तर आवडतेच, सोबतच याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे होतात. पेरूमध्ये अनेक पोषक तत्व असतात. पण अनेकांना हे माहीत नाही की, पेरूसोबतच पेरूच्या पानांमध्येही अनेक औषधी गुण असतात. पेरूच्या पानांमध्ये भरूर प्रमाणात खनिज, व्हिटॅमिन्स आणि अ‍ॅंटी ऑक्सिडेंट्स असतात. यात व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए आणि पोटॅशिअम भरपूर असतं. अशात पेरूची पाने सकाळी रिकाम्या पोटी चावून खाल्ल्यावर काय फायदे मिळतात हे जाणून घेऊया.

*🎯पेरूची पाने खाण्याचे फायदे*

*🔸बद्धकोष्ठता लगेच होईल दूर :* पेरूच्या पानांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असतं जे बद्धकोष्ठतेची समस्या सहजपणे दूर करतं. याने पचनास मदत मिळते आणि सकाळी पोट लवकर साफ होतं. पेरूच्या पानांमुळे रक्तात ग्लूकोजची लेव्हल वाढणंही रोखलं जातं.

*🔸इम्यूनिटी वाढते :* पेरूच्या पानांच्या सेवनाने जेवण केल्यावर ब्लड शुगर लेव्हल वाढत नाही. पेरूच्या पानांमध्ये भरपूर प्रमाणात अ‍ॅंटी ऑक्सिडेंट्स आणि व्हिटॅमिन्स सी असतात. ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. अशात शरीराचा अनेक आजार आणि इन्फेक्शनपासून बचाव होतो.

*🔸डोळ्यांसाठी फायदेशीर :* पेरूच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असतं. जे डोळ्यांसाठी खूप गरजेचं आहे. नियमितपणे रिकाम्या पोटी पेरूच्या पानांचं सेवन केल्याने डोळ्यांची दृष्टी चांगली होते. पेरूच्या पानांमध्ये तणाव दूर करणारे गुण असतात आणि मानसिक आरोग्यही चांगलं राहतं.

*🎯पेरूच्या पानांचे इतर फायदे*

◆पेरूच्या पानांमध्ये अ‍ॅंटी-ऑक्सिडेंट, व्हिटॅमिन सी, पोटॅशिअम आणि फायबर भरपूर असतात. या तत्वांमुळे तुमचं हृदय, पचन आणि शरीरक्रिया योग्य राहतात. 

◆पेरूच्या पानांचा चहा सेवन केल्यावर जेवल्यावर वाढलेली ब्लड शुगर लेव्हल कमी होते. अशात डायबिटीसच्या रूग्णांनी या पानांचं किंवा याच्या चहाचं सेवन केलं पाहिजे.

◆पेरूच्या पानांमधील अ‍ॅंटी-ऑक्सिडेंट्स आणि व्हिटॅमिन हृदयाचा फ्री रॅडिकलपासून बचाव करतात. त्याशिवाय या पा