क्रीडा विभागाची एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करा

 क्रीडा विभागाची एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करा

- क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

-विभागाचे सक्षमीकरण, गतिमान कामकाजासाठी एकात्मिक संगणक प्रणाली

 

मुंबई, दि. ५ :- क्रीडा विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच क्रीडा विकासाच्या बाबींचे सुनियोजित व्यवस्थापन करण्यासाठी  एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. विभागाचे कामकाज अधिक गतीने होण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करावी, असे निर्देश क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

ई गव्हर्नन्स अंतर्गत क्रीडा संचालनालय स्तरावर एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक सुधीर पाटील, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, क्रीडा विकासाच्या बाबींचे सुनियोजितरित्या व्यवस्थापन करण्यासाठी सुसज्य एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. अशी प्रणाली विकसित झाल्यावर खेळाडूंना योजनांचा लाभ वेळेत मिळेल. स्पर्धा व खेळाडूंच्या कामगिरीचा तपशिल एकत्रित प्रणाली अंतर्गत जतन करता येईल. विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाअंतर्गत ई गव्हर्नन्स - प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित करावी, असे मंत्री श्री. भरणे यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय अंतर्गत क्रीडा विकास व युवा हितावह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. पायाभूत क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, यशस्वी व प्रतिभावान खेळाडू घडविणे, अत्याधुनिक प्रशिक्षणाकरीता आर्थिक सहाय्य करणे, खेळाडूंना प्रोत्साहन सवलती व गौरव, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन, वयोवृद्ध खेळाडूंना मानधन, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास योजना अंतर्गत अनुदान, खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण, जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत दैनंदिन क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा गुण सवलत, खेळाडूंना शिष्यवृत्ती तसेच युवा महोत्सव, युवा कल्याण उपक्रमांना सहाय्य इ. योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.

0000

धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करा; कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करावी

 धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करा;

कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करावी

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात सुरू असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण कराव्यात. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश  पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी (दि.५ फेब्रुवारी)  मंत्रालयात धुळे नंदुरबार पाणीपुरवठा योजनेच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन व विभागाचे मुख्य अभियंता, सह सचिव बी.जी.पवार, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे धुळे व नंदुरबारचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, १०० दिवस कार्यक्रमात पाणीपुरवठा व स्वच्छ भारत अभियानाच्या सर्व योजना पूर्ण कराव्यात. कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करावी, कामांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी नियमित भेटी द्याव्यात. वेळेत कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश दिले.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची कामे 'मिशन मोड' वर करावी

उन्हाळ्याचे दिवस लवकरच सुरू होणार आहे.  उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावे. त्यात नंदुरबार जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून पिण्याच्या पाण्याची भीषण समस्या आहे. यासाठी ग्रामीण भागात जल जीवन मिशन, पाणी पुरवठा विभागांतर्गत सुरु असलेली पाणीपुरवठ्याची कामे 'मिशन मोड' वर  दर्जेदार करावीत, असे निर्देश मंत्री श्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामकाजाचाही  यावेळी आढावा घेण्यात आला.

0000

MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) पोर्टल उद्योग, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभीकरणासाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे

 MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) पोर्टल उद्योग, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभीकरणासाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या MAITRI 1.0 पोर्टलचे आता 2.0 व्हर्जन आणण्यात आले असून maitri.maharashtra.gov.in यामध्ये अनेक अत्याधुनिक सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे उद्योग विकास आयुक्त श्री. कुशवाह यांनी सादरीकरणावेळी सांगितले.

पोर्टलची वैशिष्ट्ये

पोर्टलमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग सुलभीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढणार. उद्योजक, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार यांना अधिक सोपी व जलद सेवा मिळणार आहे.

            एकच अर्ज प्रणाली – उद्योगांना विकसनाच्या विविध टप्प्यावर परवाने, ना- हरकत इ. ची आवश्यकता असते. मैत्री पोर्टल मार्फत विविध परवाने, ना- हरकत इ. उपलब्ध असल्याने उद्योगांना शासकीय विभागांकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

रिअल-टाईम ट्रॅकिंग आणि डॅशबोर्ड – गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अर्जाची सद्य:स्थिती पाहता येणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित चॅटबॉट आणि ऑनलाईन सहाय्य केंद्र – गुंतवणुकदार व उद्योजकांना विविध योजना, परवाने, सबसिडी इ. बाबतची विविध माहिती तत्परतेने उपलब्ध होणेसाठी मैत्री पोर्टलवर “उद्योग मित्र” चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

इन्सेंटिव्ह कॅल्क्युलेटर – सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभांचे अंदाजपत्रक समजणार

डिजिटल डॉक्युमेंट डिपॉझिटरी (DigiLocker) – उद्योग संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची सुरक्षित साठवणूक आणि सहज उपलब्धता.

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) सोबत दोन-मार्गी समाकलन – एकाच पोर्टलवरून सर्व अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रियांचे संकलन.

विविध विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी

पोर्टलमध्ये १५ विविध विभागांच्या ११९ सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. त्यामधील १०० सेवा संपूर्णपणे एकत्रित करण्यात आल्या आहेत . यामध्ये कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बॉयलर्स, नगर विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला अत्याधुनिक ऑनलाईन सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच अतिरिक्त नवीन सेवा समाविष्ट केल्या जातील आणि सेवा संख्येतील वाढ २०० पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त कुशवाह यांनी सांगितले.

अधिक माहितीसाठी

https://x.com/maitri_ifc

https://in.linkedin.com/company/maharashtra-industry-trade-and-investment-facilitation-cell?trk=public_post_follow-view-profile

https://www.facebook.com/ifcMAITRI/

https://www.instagram.com/maitri_ifc/

०००

वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ

 वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ

 

शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

की चैन बाबत सावधानता pl share

 😱 *सावधान !!!.... सतर्क राहा.!!!*👽

बुडीत बंधारा बांधकामामुळे पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल

 महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी

मंत्रिमंडळाची विशेष बाब म्हणून मान्यता

बुडीत बंधारा बांधकामामुळे  पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई दि. 4 : सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या कामास  विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे  या भागात पाण्याचे  दुर्भिक्ष असणाऱ्या गावांना व शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊन पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येत आहेत.   जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

            मृद व जलसंधारण विभागामार्फत  कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्यात येणार आहेत.  या बंधाऱ्यांमुळे आवश्यक पाणी साठा होऊन  या भागात पिण्यास  व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. या कामास  मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिल्याने या भागातील नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर होण्यास मदत होईल,असेही मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले.

२५ बंधारा बांधकामाच्या कामास १७० कोटीची तरतूद

महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये  बुडीत बंधारा आकल्पे, आहिरे, फुरुस, हरचंदी, कळम गाव, लामज, कोट्रोशी, म्हावशी,  मुनावळे, निवळी क्र. १, निवळी क्र. २, पाली तर्फ आटेगाव,  पिंपरी तर्फ तांब, रेनोशी, उचाट, वाळणे, आवळण,  दरे तर्फ तांब क्र १, दरे तर्फ तांब क्र. २, आणि जावळी तालुक्यातील  आमशी, गावढोशी, केळघर तर्फ सोळशी,  तेटली, शेंबडी आणि  वेंगळे या बुडीत बंधाऱ्याच्या समावेश आहे.

०००००

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील कामे पारदर्शकपणे करावी

 नानाजी  देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील

कामे पारदर्शकपणे करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 4 :  नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यात राबवताना, राज्यात 21  जिल्ह्यातील 7201 गावातील कामांममध्ये पारदर्शकता असावी, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे,पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी संवर्धित शेती पध्दतीद्वारे कृषी पूरक उद्योगांना चालना देण्यावर भर द्यावा असे निर्देश कृषीमंत्री  ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे बोलत होते यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नानाजी  देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, उपसंचालक संतोष अमदापुरे, कृषि विद्यावेत्ता विनय कोळेकर यासह अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, नानाजी  देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पा एक मधील कामे पूर्ण झाली आहेत तर दुस-या टप्प्यातील होणारी कामेही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावीत. कृषी उत्पादन पध्दतींची कार्यक्षमता वाढविणे,नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये विविध संशोधन संस्थाशी समन्वय व सामंजस्य करार करणे, शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, क्षमता बांधणी, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पातील गाव निवडीचे निकष,शेतीशाळा हा उपक्रम राज्यभरात वाढवून शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती देण्यात यावी.

          नानाजी  देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांनी प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि सुरू असलेल्या कामांच्या माहितीचे यावेळी सादरीकरण केले.