International flight to prayagraj announcement by foreign pilot
Saturday, 25 January 2025
*रिट याचिका क्र. ४०५/२३ कर्नाटक हायकोर्ट.* पेन्शनधारकाने जीवन प्रमाणपत्र
. *रिट याचिका क्र. ४०५/२३ कर्नाटक हायकोर्ट.*
पेन्शनधारकाने जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास; पेन्शन थांबवण्यापूर्वी, पेन्शनधारकाच्या घरी भेट देणे आणि न सादर करण्याचे कारण जाणून घेणे हे बँकेचे कर्तव्य आहे.
न्यायालयाने सर्व थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले आणि *₹ दंडही ठोठावला. प्रतिवादीवर एक लाख*.
*6%* व्याजासह पेमेंट दोन आठवड्यांत करावयाचे आहे._
जर 2 आठवड्यांच्या आत पेमेंट केले नाही तर, व्याजाचा दर *18%* टक्के व्याजाने वाढला.
सर्व बँकर्सनी नोंद घ्यावी.
*सर्व पेन्शनधारकांसाठी उपयुक्त निर्णय.*
माझ्या प्रिय मित्रानो,
कृपया ही पोस्ट सर्व निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब आणि मित्रांपर्यंत पोहोचवा
देश के हर नागरिक को सहकार आंदोलन से जोड़ा जाएगा
देश के हर नागरिक को सहकार आंदोलन से जोड़ा जाएगा
- केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह
मुंबई, 24 जनवरी: भारत में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सहकार मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके माध्यम से देश के हर नागरिक को सहकार आंदोलन से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
गोरगांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में श्री शाह ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम कार्यालय का उद्घाटन, 10,000 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन शामिल हैं।
शहरी और ग्रामीण सहकार को सशक्त करना:
श्री शाह ने कहा कि "अम्ब्रेला संगठन" शहरी सहकारी बैंकों को बढ़ावा देगा और उन्हें राष्ट्रीय और निजी बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने सहकारी बैंकों के कार्यों में सुधार करने और उन्हें वित्तीय लेन-देन का एक प्रमुख माध्यम बनाने की योजना साझा की।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए, श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चीनी उद्योग को ₹10,000 करोड़ की आयकर छूट देने और कानूनी सुधार लागू करने की जानकारी दी। इसके अलावा, 10 लाख टन चीनी के निर्यात से महाराष्ट्र की चीनी मिलों को लाभ होगा।
सहकार आंदोलन की जननी महाराष्ट्र
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को सहकार आंदोलन की जननी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है, बल्कि देश का प्राण है। उन्होंने कहा कि 8,000 PACS का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है और मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है।
सहकार के माध्यम से सकारात्मक बदलाव:
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सहकार आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सहकार मंत्रालय ने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, और व्यापारियों को एक मंच पर लाकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है।
चीनी मिलों को पुनर्जीवित करना:
केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरली धर मोहोळ ने बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में महाराष्ट्र की चीनी मिलों को ₹8,000 करोड़ की मदद मिली है। उन्होंने NCDC के माध्यम से चीनी मिलों को सशक्त करने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना की भी घोषणा की।
आभार व्यक्त करते हुए सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने कहा कि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह ने सहकार आंदोलन को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान महाराष्ट्र के सहकार आंदोलन से जुड़ी हुई है। पाटील ने आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए केंद्रीय सहकार मंत्री श्री शाह के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार प्रकट किया।
000
महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी
महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी
- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ
महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी आहे, असे सांगून केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, अनेक माध्यमातून निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही सहकाराशी जोडली आहे. ग्रामीण भागाला मजबूत करण्यासाठी तसेच रोजगार निर्माण करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पॅक्स मजबूत झाल्यास गावे समृद्ध होण्याबरोबर तेथील गावकरी सुद्धा समृद्ध होणार असल्याचे विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुनर्जीवन देण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली गेली असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मागील दोन आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास आठ हजार कोटी रूपयांची मदत मिळाली आहे. साखर कारखान्यांच्या इन्कम टँक्सच्या समस्या सोडविण्यात आल्या. याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आगामी काळात एनसीडीसीच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
आभार प्रदर्शन करताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, केंद्रीय सहकार मंत्री श्री.शाह यांनी सहकार चळवळीला न्याय देण्याचे काम केले आहे. भारताची ओळख ही महाराष्ट्राच्या या सहकार चळवळीमुळे आहे. सर्वसामान्य घटनांना या चळवळीत आणण्यासाठीच्या केंद्रीय सहाकर मंत्री श्री.शाह यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी आभार मानले.
००००
सहकाराच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल
सहकाराच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
सहकार चळवळ अतिशय पारदर्शक आणि स्वच्छ पद्धतीने पुढे जाऊन ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता नांदत आहे, सहकार चळवळीशिवाय विकास अशक्य होता, असे मत व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सहकार क्षेत्राची ताकद ओळखून सहजता, सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या देशातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, व्यापारी आणि उद्योजक यांना एकत्र आणण्यामध्ये तसेच समाजतील उपेक्षित, दुर्बल घटकांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी सहकार विभागाच्या क्रांतीकारी निर्णयांमुळे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी चळवळीत कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, स्वयंरोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहे. नव्या पिढीला या सहकारामध्ये सामावून घेण्यात येणार असून पुढील दोन तीन वर्षात प्रत्येक गावात सहकारी संस्था स्थापन व्हावी, यासाठी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ पूर्ण योगदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र : सहकार चळवळीची जननी
महाराष्ट्र : सहकार चळवळीची जननी
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सहकार क्षेत्राची मूळ बिजं रोवली असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची जननी आहे. सहकार हे कोणाची मत्तेदारी नसून सहकार हा देशाचा प्राण आहे. सहकार आणि साखर उद्योगाला केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे चालना मिळाली. देशातील गावात सहकाराची मुळे मजबूत होत असून मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांना इज ऑफ डुईंग बिझिनेसमुळे उपयुक्त असे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेता येते. त्याचबरोबर नवीन १० हजार पॅक्समध्ये फिशरिज, डेअरीची सहकारी संस्था सुरू झाल्या. नाबार्डच्या सहाय्याने देखील ग्रामीण मार्ट सुरू झाले. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, जैविक खते, शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय संस्था सुरू झाल्या. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएम ही सहकारातील मोठी क्रांती असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
सहकाराला बळकट करण्यासाठी या सरकारने अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले असून सहकाराला संजिवनी दिल्याचे सांगून श्री.शिंदे म्हणाले की, राज्यातील ८ हजार पँक्सचे संगणकीकरण पूर्ण केले आहे. १०० वर्षोपेक्षा जास्त गौरवशाली इतिहास असलेला सहकार आता विदर्भ आणि मराठवाडा या भागात रूजेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशातील प्रत्येक नागरिक सहकार चळवळीशी जोडला जाणार
देशातील प्रत्येक नागरिक सहकार चळवळीशी जोडला जाणार
- केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शाह
मुंबई, दि. २४ : भारतातील सहकारी संस्था समृद्ध बनविण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने महत्त्वाची पावले उचलली असून देशातील प्रत्येक नागरिक या माध्यमातून सहकारी चळवळीशी जोडला जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाप्रमाणे आपण जगातील तिसऱ्या महासत्ताकडे वाटचाल करीत असून २०४७ मध्ये आपण पूर्ण विकसित राष्ट्र असू, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ चा आरंभ केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री श्री.शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोरेगाव येथे करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार व नागरी विमानचालन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, केंद्रीय सचिव आशीष बुधानी, पंकज बन्सल, तसेच सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा तसेच संपूर्ण देशभरातून सहकार चळवळीशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ कार्यालयाचे उद्घाटन, नव्याने स्थापन झालेल्या १० हजार बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम व उद्घाटन तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ दरम्यानच्या उपक्रमाचे वार्षिक कॅलेंडरचे विमोचन करण्यात आले.
केंद्रीय सहकार मंत्री श्री.अमित शाह म्हणाले की, अम्ब्रेला संगटनामुळे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्राला फायदा होणार आहे. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय आणि खासगी बँकेमध्ये सेवा मिळतात, अगदी त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेद्वारे सेवा मिळतील. यासाठी सहकारी बँकेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येत आहे. आज एक हजार ४६५ सहकारी अर्बन सहकारी बँका असून त्या महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत. आगामी काळात वित्तीय व्यवहार हा सहकारी बँकामार्फत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सहकार क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी नवीन पिढीने त्याबाबतचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गावात रोजगार निर्माण करावयाचा असेल तर सहकार क्षेत्राला नवीन आयाम देणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने साखर उद्योगासाठी १० हजार करोड रूपयांचा इन्कम टॅक्स माफ केला आहे. काही वाद राहू नये यासाठी कायद्यात सुद्धा सुधारण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा लाख टन साखर निर्यातीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे. आगामी काळात सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्याचा संकल्प केला असल्याचेही श्री.शाह यांनी सांगितले.
Subscribe to:
Comments (Atom)