वाढवण बंदर विकासाचे केंद्र

 वाढवण बंदर विकासाचे केंद्र

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पालघर येथे 76 हजार कोटी रुपये खर्च करून वाढवण बंदर उभारण्यात येत आहे. हे बंदर जेएनपीटीपेक्षा तीन पट मोठं असून या बंदरामुळे अनेक फायदे होणार आहेत.

शेतकऱ्यांकडून वीज बील घेणार

 शेतकऱ्यांकडून वीज बील घेणार नाही

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६७ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात जोडणी देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2030 साली राज्यात 52 टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प

 महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षात 167 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून यामुळे 25.21 लक्ष हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना आणि जलसिंचन प्रकल्प यासाठी उपयुक्त आहे. वैनगंगा-नळगंगा, नारपार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे असे नदी जोडप्रकल्प मार्गी लावणार असल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचे आहेत. यासाठी राज्य शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून यामुळे ही शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

आश्वासने पूर्ण होणार; योजना बंद होणार नाहीत ...महाराष्ट्र आता थांबणार नाही

 आश्वासने पूर्ण होणार; योजना बंद होणार नाहीत

...महाराष्ट्र आता थांबणार नाही

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लाडक्या बहिणींचा देय हप्ता अधिवेशनानंतर जमा होणार, शेतकऱ्यांना वीज बिल नाही

 

नागपूर, दि. 19 :- राज्यातील शेतकरी, युवा वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. शासनाच्या सुरु असलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला. राज्यातील लाडक्या बहिणींना त्यांचा देय हप्ता अधिवेशन संपल्यावर देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्र कालही नंबर एक होता, आजही नंबर एक आहे आणि उद्याही नंबर एकच राहील, महाराष्ट्राशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात 1 जुलै 2022 पासून 3 लाख 48 हजार 70 कोटींची गुंतवणूक आली असून यामुळे 2 लाख 13 हजार 267 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात 10 मोठ्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली असून यामध्ये 2 लाख 39 हजार 117 कोटींची गुंतवणूक तर 79 हजार 720 इतकी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. विदर्भातील 47 मोठ्या प्रकल्पात 1 लाख 23 हजार 931 कोटींची गुंतवणूक होऊन 61 हजार रोजगार निर्मिती, मराठवाड्यात 38 प्रकल्पात 74 हजार 646 कोटी गुंतवणूक व 41 हजार 325 रोजगार निर्मिती आणि उर्वरित महाराष्ट्रात 136 प्रकल्पात 1 लाख 49 हजार 493 कोटींची गुंतवणूक होऊन 1 लाख 10 हजार 588 रोजगार  निर्मिती होत आहे. यामुळे महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना या ठिकाणी देखील उद्योगाचे जाळे विकसित होत आहे.

महाराष्ट्रात १० लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची काम

 महाराष्ट्रात १० लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची काम

महाराष्ट्रात १० लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामं सुरु आहेत. महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. मुंबई, एमएमआर, पुणे, नाशिक आणि नागपूर शहरांत साडेचारशे किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्ग सुरु करणार आहोत. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्गाला मंजुरी दिली आहे. पुणे रिंग रोड, अलिबाग-विरार मल्टीमोडल कॉरिडोर ही कामे वेगाने सुरु आहेत. सात हजार किमी अॅक्सेस कंट्रोल रस्ते आपण तयार करत आहेत. राज्याच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी सात ते आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागता कामा नये असे आमचे नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एकाही पात्र बहिणीच्या खात्यात जाणारे पैसे बंद होणार नाही

 एकाही पात्र बहिणीच्या खात्यात जाणारे पैसे बंद होणार नाही

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत २ कोटी ३४ लाख लाडक्या बहिणींना पाच हप्ते आम्ही दिले. यापुढेही ते मिळत राहतील. आत्ताच्या पुरवणी मागण्यात १४०० कोटींची तरतूदही केली आहे. माझ्या एकाही पात्र लाडक्या बहिणीच्या खात्यात जाणारे पैसे बंद होणार नाही. हा त्यांच्या लाडक्या भावाचा शब्द आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरु केली. ८९ लाख कुटुंबांना वर्षातून तीन सिलेंडर मोफत देत आहोत.  मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजनेत ३४ हजार जणांना लाभ दिला आहे. साडे तीन लाखापेक्षा जास्त मुलींनी मोफत व्यावसायिक शिक्षण योजनेचा लाभ घेतलाय. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा लाभ सव्वा लाख लाडक्या भावांना झालाय. ज्येष्ठांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू केली असून १२३ कोटींचे अनुदान वाटप केले त्याचा सव्वा चार लाख ज्येष्ठांना लाभ झाला आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरु केली. आत्तापर्यंत विशेष रेल्वेने मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूरहून आणि इतर ९ शहरांतून तीर्थयात्रा सुरु झाली आहे. ६ हजारपेक्षा जास्त ज्येष्ठांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. एसटीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आहे. खेड्यापाड्यातले लाखो लोक याचा फायदा घेत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला महासत्ता करण्याचा रोडमॅप आखलेला आहे. त्या दिशेनेच काम करून राज्याला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावरचे राज्य करायचे आहे.  विकसित भारताला विकसित महाराष्ट्राची भक्कम जोड द्यायची आहे. प्रधानमंत्र्यांसह गृहमंत्री अमित शाह यांचे भक्कम पाठबळ आहे आणि यापुढेही राहिल याची मला खात्री आहे. आता आमचे एकत्रित मिशन आहे समृध्द महाराष्ट्राचे. आम्ही तिप्पट वेगाने महाराष्ट्राला विकासमार्गावर नेऊ, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

विदर्भ विकासासाठी ठोस पावले

 विदर्भ विकासासाठी ठोस पावले

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, माझे विदर्भाशी माझे वेगळे नाते आहे ते इथल्या प्रेम करणाऱ्या जनतेमुळे. मुख्यमंत्री असतांना मलाही विदर्भासाठी काहीतरी भरीव करण्याची संधी मिळाली याचा निश्चितच आनंद आहे. मागील दोन्हीही अधिवेशनात आम्ही विदर्भाच्या विकासासाठी ठोस पाऊलं उचलली आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. समृध्दी महामार्ग आपण गोंदिया, भंडारा, गडचिरोलीपर्यंत पुढे नेत आहोत. विदर्भातल्या ५ लाख शेतकऱ्यांना धान उत्पादनासाठी हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनसची घोषणा मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच अधिवेशनात मी केली होती. या बोनसची रक्कम आम्ही २० हजार केली आहे. विदर्भ लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करायचा आहे.

विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. सुरजागड येथे दोन नवीन प्रकल्प माझ्या कार्यकाळात सुरू झाले. मागील अडीच वर्षात आम्ही ८६ कॅबिनेट बैठका घेतल्या आणि ८५० महत्त्वाचे निर्णय घेतले. छोटे मोठे निर्णय सांगायला बसले तर एक अधिवेशन कमी पडेल, असेही ते म्हणाले.