मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 

         मुंबई, दि. १४  : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून आता १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख ६६ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

0000

महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळातर्फे जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 'पर्यटन : शांतता' हे यंदाच्या जागतिक पर्यटन दिनाचे घोषवाक्य

 महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळातर्फे

जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

'पर्यटन : शांतता' हे यंदाच्या जागतिक पर्यटन दिनाचे घोषवाक्य

 

            मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत दरवर्षीप्रमाणे दि. २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी जागतिक पर्यटन दिन २०२४ साजरा करण्यात येणार असून युनायटेड नेशन टुरिझम (UN TOURISM) यांचेद्वारे सन २०२४ करिता जागतिक पर्यटन दिनाचे  घोषवाक्य (Theme) 'पर्यटन व शातंता' ("Tourism & Peace") हे घोषित करण्यात आले आहे. जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व प्रादेशिक कार्यालये यांच्यातर्फे 'पर्यटन व शांतता' या विषयाच्या अनुषंगाने परिसंवाद, चित्रकला व निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक मनोजकुमार सुर्यवंशी यांनी  दिली आहे.

               यावर्षी जॉर्जियाची राजधानी तीबीलीसी येथे २७ सप्टेंबर रोजी जागतिक पर्यटन दिन साजरा केला जाईल. जागतिक पर्यटन दिन हा केंद्रिय पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभाग यांच्याद्वारे विविध उपक्रमांतून साजरा केला जातो. जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधत ‘एमटीडीसी’ची प्रादेशिक कार्यालये, पर्यटक निवासे, उपहारगृहे, बोट क्लब्स, कलाग्राम इ. ठिकाणी दि. २७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पर्यटनाशी निगडीत विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करत 'पर्यटन दिन' साजरा  करण्यात येणार आहे.

        एमटीडीसी प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त परिसंवाद आयोजित केले जाणार आहेत यामध्ये नामवंत व्यक्ती, पर्यटन तज्ञ व पर्यटन व्यावसायिकांना आमंत्रित केले जाणार आहे. त्याचबरोबर निबंध स्पर्धांचे प्रत्येक प्रादेशिक स्तरावर आयोजन करण्यात येणार आहे. निबंध स्पर्धेसाठी  पर्यटन : शांतता स्थापित करण्याचे एक साधन, पर्यटन व जागतिक शांतता, महाराष्ट्राची पर्यटन स्थळे व त्यांचा शांतता संदेश, माझ्या स्वप्नातले पर्यटन, भारत व पर्यटन : शांततेचे दूत आणि प्रतिक असे विषय  ठेवण्यात आले आहेत. जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून 'पर्यटन व शातंता' या घोषवाक्याशी निगडीत प्रत्येक प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अखत्यारितील शाळा, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची चित्रकला स्पर्धा  देखील आयोजित करण्यात येणार आहे.

           निबंध आणि चित्रकला स्पर्धेसाठी विजेत्यांना प्रथम पारितोषिक प्राप्त स्पर्धकाला पर्यटक निवासात २ व्यक्तींना २ रात्री ३ दिवस राहण्याची व्यवस्था + प्रमाणपत्र + स्मृतीचिन्ह. (संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अखत्यारितील पर्यटक निवासात), व्दितीय पारितोषिक पर्यटक निवासात २ व्यक्तींना १ रात्र २ दिवस राहण्याची व्यवस्था + प्रमाणपत्र + स्मृतीचिन्ह (संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अखत्यारितीतील पर्यटक निवासांत), तृतीय पारितोषिक जवळच्या पर्यटक निवासात २ व्यक्तींना १ दिवस राहण्याची व्यवस्था दुपारचे जेवण प्रमाणपत्र+ स्मृतीचिन्ह अशी पारितोषिक ठेवण्यात आली आहेत. पर्यटक निवासांमध्ये माहितीपत्रकांचे प्रकाशन करणे. पर्यटक निवासांत वास्तव्यास आलेल्या पर्यटकांकरिता अनुभवात्मक पर्यटनाची सांगड घालून, पर्यटक निवासी वास्तव्यास आलेले अतिथी पर्यटकांना नजिकच्या सुरक्षित- पर्यावरणपूरक ठिकाणी ट्रेक, जंगल ट्रेल, नेचर वॉकचे आयोजन करावे जागतिक पर्यटन दिनाचे उपक्रम प्रभावीप्रणे राबवावे असे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक मनोजकुमार सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाला लाडक्या बहिणींची लक्षणीय उपस्थिती

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाला लाडक्या बहिणींची लक्षणीय उपस्थिती

बहिणींच्या डोळ्यातील आनंद सांगतो;

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना ‘सुपरहिट’- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह सर्व योजना सुरूच राहणार

• लाडक्या बहिणींना 30 सप्टेंबरपर्यंत नाव नोंदविता येणार

• कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे आभार

धाराशिव, दि. 14 (जिमाका) : मला मुख्यमंत्री पदापेक्षा भाऊ हा शब्द जिव्हाळ्याचा वाटतो. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या कार्यक्रमात अतिशय उत्साहाने सहभागी झालेल्या लाडक्या बहिणींच्या डोळ्यातील आनंद पाहून मनाला अतिशय समाधान मिळत आहे. त्यांच्या डोळ्यातील हा आनंद म्हणजे या योजनेच्या यशस्वीतेची पावती आहे. ही योजना ‘सुपरहिट’ ठरल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. परंडा येथे महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, आमदार ज्ञानराज चौगुले, माजी आमदार सुजितसिंह ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, प्रा. शिवाजी सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला सक्षम तर देश सक्षम हे ब्रीद लक्षात घेवून राज्य शासन मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण ही योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. या योजनेतून लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली असून त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, त्यांच्याकडून मिळणारे प्रेम पाहिल्यानंतर मनाला समाधान मिळत आहे. लाडक्या बहिणींच्या चेहऱ्यावरील आनंद असाच कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या इतरही योजना यापुढेही सुरु राहतील. लाडक्या बहिणींची साथ देणारा हा एकनाथ आहे असे सांगून या योजनांसाठी निधीची तरतूदही शासनाने केली असून भविष्यात या योजनेचा लाभ टप्प्या-टप्प्याने वाढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे मला गरिबीची जाणीव आहे. गरीब कुटुंबातील महिलांच्या दृष्टीने दीड हजार रुपयांचे मूल्य खूप मोठे आहे, हे अनेकांना माहित नाही. नुकतीच माझी भेट झाल्यानंतर प्रणाली बारड या बहिणीने मला सांगितले की, दीड हजार रुपयातून तिने घुंगरू कडीचा व्यवसाय सुरु केला. गौरी गणपतीच्या सणात तिला या व्यवसायातून दहा हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. याचप्रकारे इतरही भगिनींनी मुख्यमंत्री - लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेले पैसे आपापल्या परीने विविध व्यवसायात गुंतविले आहेत. त्यातून त्यांच्या व्यवसायाला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिल्यानंतर तोट्यातील एसटी महामंडळ नफ्यात आले. त्याचप्रमाणे आता मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेमुळेही राज्य शासनाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून महिलांना एका वर्षात तीन घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेवून त्यांच्या शिक्षणाला पाठबळ दिले आहे. मुलीच्या जन्मापासून ते 18 वर्षांपर्यंत तिच्या बँक खात्यात टप्प्या-टप्प्याने एक लाख रुपये जमा करण्यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना सुरु केली आहे. लाडक्या बहिणींसोबत लाडक्या भावांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु करून त्यांना प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रशिक्षणार्थींना राज्य शासन दरमहा सहा ते दहा हजार रुपये विद्यावेतन देणार आहे. अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध

शेतकऱ्यांसाठीही राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेतून साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरु करून देशात पहिल्यांदाच राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये विमा हप्ता भरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ दिला असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. तसेच केंद्र शासनाने कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा आणि खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला दर मिळण्यास मदत होणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले.

उजनी धरणातून सीना-कोळेगाव प्रकल्पात पाणी आणण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. परंडा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकामध्ये पालकमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मागील दोन वर्षात नागरिकांना पुरविण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधांचा लेखाजोखा मांडला. गतवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे वारकऱ्यांना पुरविलेल्या आरोग्य सुविधांची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने नोंद घेतली आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाने राबविलेल्या माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित आणि जागरूक पालक सुरक्षित बालक या अभियानांमुळे राज्यातील मातामृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील १२ कोटी ६५ लाखापेक्षा अधिक नागरिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून साडेअकरा हजार युवक-युवतींना सेवेत घेण्यात आले आहे. बदली प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पहिल्यांदाच ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून याद्वारे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांची कार्यवाही केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसह इतर योजनांच्या महिला लाभार्थ्यांना यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात धनादेश आणि निवड पत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या सिंधू पवार आणि पूजा पवार या बंजारा समाजातील भगिनींनी मुख्यमंत्र्यांना राखी बांधली.

प्रारंभी लाडक्या बहिणींचे स्वागत स्वीकारत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कार्यक्रमस्थळी प्रवेश केला. यावेळी अनेक बहिणींनी त्यांना राखी बांधली. तसेच काही महिलांनी त्यांच्यासोबत मोबाईलवर सेल्फी घेण्याचा आग्रह केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः महिलांच्या मोबाईलमध्ये सेल्फी काढून देत आपल्या लाडक्या बहिणींचा मान राखला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी लाडक्या बहिणींवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे स्वागत केले. श्री तुळजाभवानी देवीची प्रतिमा आणि कवड्याची माळ, श्री विठ्ठल मूर्ती, वीणा व घोंगडी देवून यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन ऐश्वर्या हिबारे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांनी केले. आभार जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने महिला भगिनींची उपस्थिती होती.

**

 

इतका मोठा गणपती

इतका मोठा गणपती अख्या महाराष्ट्रात नाही !!! कुठलीही फालतुगिरी नाही , DJ नाही, अचकट विचकट गाणी व ङान्स नाही !!! अत्यंत भक्तीभावाने परिपुर्ण अशी मिरवणूक .बोध घ्यावा अशी. मिरवणूक तामीळनाङू येथील आहे...🙏🙏🙏

ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी दि. १६ ऐवजी १८ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना निर्गमित

 ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी दि. १६ ऐवजी

१८ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना निर्गमित

 

मुंबई, दि.१४ : राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या २४ सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये ईद-ए-मिलाद या सणाची सुट्टी सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दर्शविण्यात आलेली आहे. ईद-ए-मिलाद हा मुस्लिम धर्मियांचा सण मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात साजरा करत असतात. यावेळी जुलूस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मंगळवार दि. १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदूचा सण असल्याने दोन्ही समाजामध्ये शांतता व सामाजिक सलोखा कायम राहण्याच्या हेतूने यावर्षी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व इतर काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम धर्मियांनी बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जुलूस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी घोषित केलेली ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती आता बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ या दिवशी जाहीर करण्यात असल्याची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केली आहे.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी मुस्लिम धर्मियांकडून काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीचा दिनांक विचारात घेऊन सोमवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जाहीर केलेली सार्वजनिक सुट्टी कायम ठेवावी किंवा ती रद्द करून बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी या बाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसोबतच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कही वाढवले कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

 सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसोबतच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कही वाढवले

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

 

मुंबई दि. 14 : सोयाबीनची 90 दिवसांनी हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला असून या निर्णयाबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

राज्यात सोयाबीनचा पेरा 52 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला असल्याने तसेच यावर्षी पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले असल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न वाढणार आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा, यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे सातत्याने प्रयत्न करीत असून त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केंद्र शासनाकडे सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यास शुल्क लावावे आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटल मागे किमान 50 डॉलर इतके अनुदान द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या.

त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्र शासनाने मागील आठवड्यातच सोयाबीनची 90 दिवस हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काल खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आपण केलेल्या 3 पैकी 2 मागण्या मान्य केल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी एक्स या सोशल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तसेच या निर्णयासाठी सातत्याने आग्रह धरणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.

यापूर्वी किती होते आयात शुल्क

कच्च्या खाद्यतेलावर पूर्वी 5.5% आयात शुल्क होते ते आता 27.5% असेल तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या 13.75 टक्क्यावरून आता 35.75 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांना आधार

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांना आधार

 

सध्याच्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेती क्षेत्रात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अवेळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे विविध प्रकारचे रोग आदींमुळे शेतकऱ्याला हातात आलेले पिक मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पिकासाठी विमा काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या पिक विम्याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम द्यावी लागत होती. मात्र, आता तर राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बळिराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.

 

पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याच्या 2 टक्के / नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरण्याची तरतूद  आहे. विमा हप्त्याचा भारही शेतकऱ्यांवर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता भरुन शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप 2023 पासून राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

 

खरीप 2023 मध्ये ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

खरीप 2023 मध्ये राज्यातील १ कोटी ७१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणी केली होती. या योजनेअंतर्गत ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २६१ कोटी ०५ लाख रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. खरीप 2024 साठी भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे, कांदा ही 14 पिके विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

 

योजनेची उद्द‍िष्ट्ये :

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

खरीप व रब्बी हंगामाकरिता जोखीम बाबी :

हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान ( Prevented Sowing / Planting / Germination) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान ( Mid Season Adversity) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी  घट ( Yield Base Claim ) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ( Localized Calamities ) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान ( Post Harvest Losses ).

समाविष्ट पिके : ( 14 पिके ) ( खरीप हंगाम )

तृणधान्य : भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका.

कडधान्य : तूर, मुग, उडीद.

गळित धान्य : भुईमुग, सोयाबीन, तीळ, कारळे.

नगदी पिके : कापूस व कांदा.

समाविष्ट पिके : ( 06 पिके ) ( रबी हंगाम )

तृणधान्य व कडधान्य : उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी ( बागायत व जिरायत ), हरभरा.

गळित धान्य : उन्हाळी भुईमुग,

नगदी पिके : रब्बी कांदा.

सहभागी शेतकरी :

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.

जोखीमस्तर :  सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर आहे.

 

विमा हप्ता व अनुदान :

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रक्कमेच्या 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जो कमी असेल तो राहील. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनूसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.

विमा संरक्षित रक्कम :  

           कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिकनिहाय विमा संरक्षण हे पिकनिहाय प्रति हेक्टरी मंजूर कर्ज मर्यादेपर्यंत देय राहील.

दत्तात्रय कोकरे,

वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.),

मंत्रालय मुंबई-32