वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक वाहनधारकांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढावे परिवहन विभागाचे आवाहन

 वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक

वाहनधारकांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन

वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढावे

परिवहन विभागाचे आवाहन

मुंबई, दि. 13 : केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन संवर्गातील दुचाकी, तीनचाकी, क्वाड्री सायकल, फायर टेंडर्स, रुग्णवाहिका आणि पोलीस विभागाची वाहने वगळून इतर सर्व वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा वाहनांना वेग नियंत्रक बसविण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. मागील काही दिवसांपासून काही प्रकाराच्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढतांना वाहनधारकांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यासर्व तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे, त्याचा अवलंब करावा, असे आवाहन परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

कार्यपद्धतीनुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 च्या पत्रान्वये परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रो फिटेड वेग नियंत्रक उपकरणाच्या माहितीचे वाहन प्रणालीशी संलग्नीकरण करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.  अशा उपकरणांवर सोळा अंकी युआयडी क्रमांक नमूद करण्याचे बंधनकारक केले आहे.

  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक 15 एप्रिल 2015 च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2015 नंतर उत्पादित झालेल्या स्टेज-4 व 6 या मानकांच्या वाहनांमध्ये ईसीयू आधारित इंजिन प्रणाली अस्तित्वात आहे. बऱ्याचशा वाहनांमध्ये वेग नियंत्रक प्रणाली सुध्दा कार्यान्वित आहे. अशा वेग नियंत्रक प्रणाली असलेल्या वाहनांना वेगळे वेग नियंत्रक बसविणे आवश्यक नाही. वाहन 4.0 या संगणकीय अभिलेखावर वेग नियंत्रकाचा तपशील उपलब्ध आहे, अशा वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

वाहन 4.0 या संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रकाचा तपशील उपलब्ध होत नसल्यास अशा वाहनांच्या बाबतीत उत्पादक किवा वितरक यांच्याकडून वाहनातील ईसीयू आधारित इंजिन प्रणालीत वेग नियंत्रक प्रणाली अस्तित्वात असल्याबाबत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे. हे प्रमाणपत्र सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी संगणक प्रणालीत त्याप्रमाणे प्रमाणित करुन योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करतील.

ज्या वाहनांना ईसीयू आधारित वेग नियंत्रक प्रणाली उत्पादकाकडून देण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांना स्वतंत्ररित्या वेग नियंत्रक बसविण्यात आलेले आहे. मात्र अशा उपकरणांवर 16 अंकी युआयडी क्रमांक नमूद करण्यात आलेला नाही आणि  वाहन प्रणालीवर वेग नियंत्रकासंबंधी माहितीही अद्यावत केलेली नाही, अशा प्रकरणात वाहनधारकांनी संबंधित रेट्रोफिटमेंट सेंटर कडून स्थापना प्रमाणपत्र (Installation Certificate) घ्यावे. हे प्रमाणपत्र वाहन 4.0 संगणकीय प्रणालीशी संलग्न करून घ्यावे.

वाहनात बसविण्यात येणाऱ्या वेग नियंत्रकांचे मॉडेलनिहाय मान्यता प्रमाणपत्र व उत्पादन अनुरुप प्रमाणपत्र (Conformity of Production Certificate) उपलब्ध नसल्यास किंवा संपुष्टात आले असल्यास, अशा वाहनधारकांनी मान्यता प्रमाणपत्र व उत्पादन अनुरुप प्रमाणपत्र वैध असणाऱ्या उत्पादकाचे वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सहायक परिवहन आयुक्त कैलास कोठावदे यांनी परिपत्रकान्वये केले आहे.

००००

येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पूर्वतयारींचा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी घेतला आढावा

 येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पूर्वतयारींचा

जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. 13 : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यामध्ये विविध यंत्रणांनी केलेल्या पूर्वतयारींचा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत आज आढावा घेतला. तसेच  निवडणुकीच्या कामकाजात कोणतीही कसूर राहू नये, यासाठी योग्य ती काळजी घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने, सहकार्याने कार्य करावे. कोणत्याही लहानात लहान अडचणीलाही गांभीर्याने घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देशही श्री. गगराणी यांनी या बैठकीत संबंधित यंत्रणांना दिले.

अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी ( मुंबई शहर), संजय यादव, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी (मुंबई उपनगरे) राजेंद्र क्षीरसागर, सह पोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध मतदारसंघांमधील मतदान केंद्रांची स्थिती, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मतदार याद्यांची स्थिती आणि नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करणे, मतदान संयंत्र ठेवण्यासाठी स्ट्राँग रुम, संवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी, पोलिस आणि निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून विविध मतदारसंघांमध्ये संयुक्त पाहणी आदींबाबत अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी (उपनगरे) राजेंद्र क्षीरसागर आणि विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार यांनी आढावा सादर केला.

संपूर्ण स्थिती जाणून घेत प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीशी संबंधीत मुंबईतील सर्वच यंत्रणांकडून उत्तम पद्धतीने काम सुरू आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवणे अत्यंत महत्वाचे असल्याने प्रत्येक नागरिकांपर्यंत आपली यंत्रणा पोहोचेल, हे सुनिश्चित करावे. मतदार यादीमध्ये मतदारांची नाव नोंदणी करणे इत्यादी प्रक्रियाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी. नागरिकांना त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणापासून अगदी जवळ मतदान केंद्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभ रचनेवर भर देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने देखील गृहनिर्माण संस्थांशी पुन्हा एकदा भेटी देऊन समन्वय साधावा. संपूर्ण कामकाजादरम्यान कोणत्याही प्रकारची लहानात लहान अडचण असेल तरी ती आपल्याकडे न ठेवता त्यावर वेळीच आणि योग्य पद्धतीने तोडगा निघावा, यासाठी वरिष्ठांशी वेळोवेळी चर्चा करावी. निवडणुकीसंदर्भातील संपूर्ण तयारी अत्यंत चोखपणे आणि जबाबदारीने पार पाडावी, असे निर्देशही श्री. गगराणी यांनी यावेळी दिले.

---

 

आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना

 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना

         नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व आलेले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतंर्गत “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” ही नाविन्यपूर्ण योजना सुरु केली आहे. एक हजार नामांकित महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या कौशल्य विकास केंद्रात प्रतिवर्षी साधारण १५० युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात १५ ते ४५ वयोगटातील दरवर्षी साधारण १ लाख ५० हजार युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार आहे.विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण संपूर्णपणे मोफत असून या योजनेसाठीचा सर्व खर्च कौशल्य विकास विभाग करणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना

           महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी  महिला स्टार्टअप्सना निधी तसेच आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना' सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत राज्यातील महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनविणे, देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.या योजनेसाठी १०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून, सुमारे एक हजार स्टार्टअप्सना २५ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

मंत्री  श्री.लोढा म्हणाले, "अनेक कौशल्य संपन्न आणि नीतिमंत व्यक्तिमत्वांनी आपल्या भारत देशाला घडवण्यासाठी आपले योगदान दिले. आज त्यांच्या मेहनतीमुळे आपण आजवर इतकी प्रगती करू शकलो आहोत. संविधान मंदिराच्या माध्यमातून संविधान निर्मितीचा इतिहास, त्याचे महत्व, येणा-या पिढीला समजावे हा आमचा प्रयत्न आहे. येणारा काळ हा युवाशक्तीचा आहे, भारतातील युवकांसाठी सुवर्ण संधींचा आहे. संविधान मंदिर आणि महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र उभे करण्यामागे आमचा हाच उद्देश आहे. नक्कीच युवकांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल.  उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कार्यक्रमास येण्यासाठी आपला अमूल्य वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो!"

नायब' हस्तकला प्रदर्शनातून भारताच्या समृद्ध वारशाचे दर्शन

 नायब' हस्तकला प्रदर्शनातून भारताच्या समृद्ध वारशाचे दर्शन

- सी. पी. राधाकृष्णन

 

            मुंबई, दि. 13 : 'नायब' या हस्तकला प्रदर्शनाचे फिकी फ्लोने केलेले उत्कृष्ट आयोजन, भारतातील हस्तकला आपल्या देशाच्या समृध्द वैविध्यपूर्ण वारशाची प्रगल्भ पावती आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केले.

            हॉटेल ताज येथे नायब या हस्तकला प्रदर्शनाचे फिकी फ्लो आणि हॉटेल ताज यांच्या समन्वयातून आयोजन केले होते. यावेळी नायब प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन बोलत होते. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे माजी संचालक डॉ डी. आर. कार्तिकेयन, फिकी फ्लोच्या अध्यक्ष डॉ.पायल कनोडिया, क्राफ्ट ॲण्ड मेस्ट्रोचे संचालक अजय सिंग, आकांक्षा दिक्षित यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले की, आपल्या पारंपरिक कला या आपली अमर्याद सर्जनशीलता आणि कौशल्याचा पुरावा आहे. आजच्या प्रदर्शनातून हेच साध्य होत आहे. आदिवासी कला ते भारताच्या कानाकोप-यातील कलाकार यामध्ये सहभागी झाले असून पदमश्री, पद्मविभूषण ही सर्वोच्च पारितोषिक प्राप्त कलाकार यामध्ये सहभागी आहेत. 

            राज्यपाल म्हणाले की, आपल्या सर्वोत्कृष्ट वारसा, कला आणि हस्तकला समोर आणण्यासाठी  आयोजकांचे समर्पण खूप महत्वाचे आहे. आपल्या देशातील सुंदर ठिकाणे, आपली लोकसंस्कृती, आदिवासी कला नायब या प्रदर्शनीतून  दिसत आहेत. या केवळ कलाकृती नाहीत तर  आपला समृध्द वारसा आहे, जे आपल्याला आपल्या भूतकाळाशी जोडतात आणि आपल्या भविष्यासाठी प्रेरणा देतात. ही कला जपणारे आपले कलाकार हे आपली संपत्ती आहे. या कलांचे अस्तित्व आणि समृद्धी  पुढच्या पिढीला माहिती व्हावी, यासाठी या कलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी योगाला जागतिक स्थान मिळवून दिले. त्याचप्रमाणे या कला देखील जागतिकस्तरावर पोहोचविण्यासाठी, एक विकसित भारत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आपल्या कला भावी पिढीला माहिती व्हाव्यात आणि  हा वारसा  सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी पुढे येणे गरजेचे असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

            यावेळी  नायब या प्रदर्शनीत राष्ट्रीय स्तरावरील गोंद, बील, कर्नाटक वुड, तरकाशी, कलमकारी पेंटीग, फड पेंटींग, मिनाकारी पेंटींग, वुड क्रावींग याचे विविध 80 कला लावण्यात आल्या होत्या त्याची राज्यपाल यांनी पाहणी केली.

                                                            *

डबेवाले आणि चर्मकार समाजाचे घरांचे स्वप्न होणार साकार 12 हजार घरांच्या निर्मितीसाठी सामंजस्य करार देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती

 डबेवाले आणि चर्मकार समाजाचे घरांचे स्वप्न होणार साकार

12 हजार घरांच्या निर्मितीसाठी सामंजस्य करार

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती

 

मुंबई, दि. 13 : मुंबईतील डबेवाले आणि चर्मकार समाजबांधवांसाठी 12 हजार घरांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी आज विकासक आणि शासनामार्फत एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यातून डबेवाल्यांचे 60 वर्षांपासूनचे स्वप्न येत्या 3 वर्षांत साकार होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात यासंदर्भातील आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता यानिमित्ताने होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ही घरे बांधली जाणार असून म्हाडाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 30 एकर जागा प्रियांका होम्स रियालिटी देणार असून, नमन बिल्डर ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर हे काम करणार आहेत. यातून 12 हजार घरांची निर्मिती होणार असून, ती डबेवाले आणि चर्मकार समाजातील बांधवांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्येकी 500 चौरस फूट आकाराचे घर केवळ 25 लाखात यामुळे दिले जाणार आहे. डब्बेवाला आणि चर्मकार बंधू यांच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न हे येत्या 3 वर्षात पूर्ण होणार आहे.

आपले डबेवाले जागतिक पातळीवर ख्यातीप्राप्त आहेत. वारकरी वारसा त्यांनी कधीही सोडलेला नाही. आपले तत्त्व आणि निष्ठा त्यांनी कधीही ढळू दिल्या नाहीत आणि म्हणूनच ते व्यवस्थापनातील अतिशय उत्कृष्ट मॉडेल आहे. या घरांसाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला नमन बिल्डरचे जयेश शाह, प्रियांका होम्स रियालिटीचे रुद्रप्रताप त्रिपाठी, आमदार श्रीकांत भारतीय, डबेवाला संघटनेचे उल्हास मुके, चर्मकार निवारा असोसिएशनचे अशोक गायकवाड महाराज उपस्थित होते.

००००

 

सौर कृषिपंपातून शेतकऱ्यांना वीज विक्रीचे उत्पन्न मिळवून देणार

 सौर कृषिपंपातून शेतकऱ्यांना वीज विक्रीचे उत्पन्न मिळवून देणार

                                                        - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 13 : कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून ते मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’मुळे झाली आहे. आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे व पोस्टरचे प्रकाशनही त्यांनी यावेळी केले.

            या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषिपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल. राज्यात 2014 पूर्वी शेतकऱ्यांना पेड पेंडिंगची समस्या तीव्रतेने जाणवत होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना 90 टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहेत. सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर 25 वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे दहा लाख रुपये वाचणार आहेत. ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘कुसुम बी’ योजनेच्या आधारे लागू केली असल्याने आपण प्रधानमंत्री यांचे आभार मानत असल्याचे ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यात 12 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत. आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा मिळण्यासोबत अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीचे पैसे वाचतील. गेल्या अडीच वर्षातील कार्यकाळ हा राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला आहे. या काळात तीनही वीज कंपन्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

            यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी काही लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. लाभार्थी शेतकरी या योजनेबद्दल समाधानी असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.