Friday, 1 March 2024

दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केलेल्या आश्वासनाची शासनाने केली पूर्तता

 दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 

दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केलेल्या आश्वासनाची शासनाने केली पूर्तता

- मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई दि. २९ :-  नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत असून खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी  वितरणास राज्य शासनाने मान्यता  दिली आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना हा निधी उपलब्ध होणार असल्याने या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याचा विश्वास, मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले,  राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२३ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.  या तालुक्यातील बाधित शेतकरी खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले. त्यानुसार दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत होणार आहे.  हा शासन  निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळाला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यास मान्यता दिली असल्याचेही मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या विषयांवर एकत्रित कामाची गरज -

 विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या

विषयांवर एकत्रित कामाची गरज  

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंधसांस्कृतिक देवाणघेवाणउद्योगव्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेखअमित साटमअमीन पटेलसत्यजित तांबेजयकुमार रावलअसलम शेखगीता जैनपत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्यानुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमानमहिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

            प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

            भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिकसामाजिकपर्यटनरोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

            डेरेक वॉलकरफ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूजकुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथइन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिडमिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गनआरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्रीकार्विन वायचर्लेआंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मानविकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

------


 

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार

 ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

तीर्थक्षेत्र विकास योजनेसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल

वारकऱ्यांकडून मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांचा सत्कार

            मुंबईदि. 29 : ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

            अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज बोधले व यांच्या समवेत सर्व ह. भ. प. महंत शिवाजी महाराजलक्ष्मण दशरथ मेंगडेपरमेश्वर गणपत बोधलेलक्ष्मण् बाबुराव तकीकविरुपाक्ष शिवाचार्य महास्वामीराधाबाई ज्ञानोबा सानप यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक संत महंतकीर्तनकार आदिंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचा विधीमंडळात सत्कार केला व आभार व्यक्त केले.

            ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा पायाभूत विकास होण्याकरिता शाश्वत वाढीव निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेला नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रांना सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. तसेच पर्यटन विभागामार्फत देखील प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा निधी  तीर्थक्षेत्रांच्या पर्यटन विकासासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या ‘भव्य काशी दिव्य काशी’बद्री केदार देवस्थान विकासउज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉरअयोध्यास्थित प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर विकास या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महत्वपूर्ण अशा ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेस मंजुरी देण्यात आली. आता ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना दोन कोटी ऐवजी पाच कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध होत आहे.

            ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविक आणि यात्रेकरुंना विविध सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे या सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. १६ नोव्हेंबर २०१२ नंतर २ कोटी या मर्यादेत निधी मंजूर केलेल्या तिर्थक्षेत्रांना नविन प्रस्तावित निकषाप्रमाणे ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत रस्तेपाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणेस्वच्छतागृहशौचालयवाहनतळभक्त निवासरस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षण भिंतवृक्ष लागवड करणे इत्यादी सुविधा या निधीतून उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ

            राज्यात ‘ब’ वर्ग दर्जा असलेली एकूण ४८० तीर्थक्षेत्र आहेत. या तीर्थक्षेत्रांना वाढीव निधीचा लाभ होणार आहे. तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

.............

पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

 पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. 29 : अहमदनगर जिल्ह्यातील टंचाई काळात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिवेशन काळात विधान भवनात तातडीची टंचाई आढावा बैठक घेतली व जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू करून पाणी पुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. 

            यावेळी जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बाधित झालेल्या विविध पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महावितरण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील वीज देयक प्रलंबित असल्यामुळे काही जोडण्या खंडीत करण्यात आल्या असल्याची तर ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या थकित देयकामुळे वीज जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती दिली. यामुळे  पाणी पुरवठ्याच्या योजना बाधित होत असल्याचे सांगितले.  

            पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेला तातडीने महावितरण विभागाचे थकित देयके देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात तातडीने शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. शासनाकडून आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याच बरोबर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बंद झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून बाधित झालेला पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा देण्यास सांगितले. टंचाई काळात जिल्ह्यात पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही असेही पालकमंत्री म्हणाले.

            या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठमहानगरपालिका आयुक्त पंकज जावळेमहावितरण नाशिकचे मुख्य अभियंता दीपक कुमटेकर उपस्थित होते.

विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या विषयांवर एकत्रित कामाची गरज

 विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या

विषयांवर एकत्रित कामाची गरज  

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंधसांस्कृतिक देवाणघेवाणउद्योगव्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेखअमित साटमअमीन पटेलसत्यजित तांबेजयकुमार रावलअसलम शेखगीता जैनपत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्यानुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमानमहिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

            प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

            भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिकसामाजिकपर्यटनरोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

            डेरेक वॉलकरफ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूजकुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथइन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिडमिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गनआरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्रीकार्विन वायचर्लेआंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मानविकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

------


 


पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

 पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. 29 : अहमदनगर जिल्ह्यातील टंचाई काळात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिवेशन काळात विधान भवनात तातडीची टंचाई आढावा बैठक घेतली व जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू करून पाणी पुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. 

            यावेळी जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बाधित झालेल्या विविध पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महावितरण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील वीज देयक प्रलंबित असल्यामुळे काही जोडण्या खंडीत करण्यात आल्या असल्याची तर ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या थकित देयकामुळे वीज जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती दिली. यामुळे  पाणी पुरवठ्याच्या योजना बाधित होत असल्याचे सांगितले.  

            पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेला तातडीने महावितरण विभागाचे थकित देयके देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात तातडीने शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. शासनाकडून आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याच बरोबर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बंद झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून बाधित झालेला पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा देण्यास सांगितले. टंचाई काळात जिल्ह्यात पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही असेही पालकमंत्री म्हणाले.

            या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठमहानगरपालिका आयुक्त पंकज जावळेमहावितरण नाशिकचे मुख्य अभियंता दीपक कुमटेकर उपस्थित होते.


समर्पण” उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 1 मार्च रोजी शुभारंभ महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम

 समर्पण उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 1 मार्च रोजी शुभारंभ

 

            मुंबई‍‍दि. 29 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या समर्पण या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ दि. 1 मार्च रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  होणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम आहे.

            महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

      समर्पण उपक्रमातून कौशल्यसंशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योगसंस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरणशिक्षणविविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

            महाप्रितद्वारे सौर उर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय उर्जाइलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनकृषी प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांटपरवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पमहामार्ग रस्ते प्रकल्पपर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी उर्जा लेखापरिक्षण योजनानवीन आणि उद्योन्मुख उर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्पविशेषत: ग्रीन हायड्रोजनभविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

      समर्पण उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या ज्यामध्ये शेतीचे माती परीक्षणविविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारचे पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

            नुकतेच स्विर्त्झलँड मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परीषदेमध्ये अनेक महत्वकांक्षी पकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

            महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडीया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. समर्पण उपक्रमातून खऱ्या  अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

******

शैलजा पाटील/विसंअ/


Featured post

Lakshvedhi