मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांसाठी 27 डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांसाठी 27 डिसेंबरपर्यंत

 प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.१४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सन २०२२-२३ या  वर्षाच्या जिल्हा क्रीडा पुरस्काराकरिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शकांकडून  अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्काराकरिता २७ डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी वर्षा साळवी यांनी केले आहे.

           जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या कार्याचे व योगदानाचे मूल्यमापन होऊन त्यांचा गौरव व्हावा व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शक असे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

पुरस्कार पात्रतेचे निकष असे आहेत -:

क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार

पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्ष संबंधित जिल्ह्यामध्ये वास्तव्य असावे.

वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केलेली असावीत. सतत १० वर्ष क्रीडा मार्गदर्शकाचे कार्य केलेले असावे. गुणांकनाकरिता त्या जिल्ह्यातील कामगिरी ग्राह्य धरली जाईल. गेल्या दहा वर्षांत किमान वरिष्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेते तसेच कनिष्ठ शालेय, ग्रामीण व महिलां (खेलो इंडिया) मधील राष्ट्रीय स्तरावरील पदक विजेते खेळाडू तयार केले असतील, असे क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील.

खेळाडू पुरस्कार (पुरुष, महिला आणि दिव्यांग)

खेळाडूने पुरस्कार वर्षासह पूर्व ५ वर्षांपैकी २ वर्ष त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व केले असले पाहिजे. खेळाडूंची मान्यताप्राप्त खेळाच्या अधिकृत राज्य, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेमधील पुरस्कार वर्षालगत पूर्व पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील वरीष्ठ, कनिष्ठ शालेय, राष्ट्रीय शालेय व केंद्रशासनामार्फत आयोजित क्रीडा स्पर्धामधील राष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी आणि यापैकी उत्कृष्ट तीन वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करण्यात येईल.

             या पुरस्काराकरिता इच्छुकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक २७ डिसेंबर २०२३  पर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व) मुंबई - ४००१०१ येथे सिलबंद पाकीटामध्ये सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी ०२२/२८८७११०५ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे  जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेतील अनियमिततेबाबत चौकशी करणार

 महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेतील

अनियमिततेबाबत चौकशी करणार

                                      - मंत्री दिलीप वळसे पाटील

            नागपूर, दि. 14 : राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या हितासाठी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँक स्थापन करण्यात आलेली आहे. या बँकेत निवडणुकीनंतर नवीन संचालक मंडळ आले आहे. या संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय तसेच त्यांच्या काळातील कामकाजाची आर्थिक तपासणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात येईल. तसेच बँकेतील अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

             याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अधिकची माहिती देताना सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, बँकेची अशा प्रकारची चर्चा झाल्यामुळे भितीपोटी बँकेतील सभासदांनी 180 कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्या. बँकेत 23 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 1844 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बँकेला कुठल्याही प्रकारे क्षती पोहचणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन पूर्णपणे बँकेच्या पाठीशी आहे.

            मंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले, बँकेच्या संचालक मंडळाला कर्जाच्या व्याजाचा दर ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाने कर्जाचे व्याजाचा दर ९ व १४ टक्के वरून ७ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. बँकेच्या नवीन संचालक मंडळाने एकूण १४ ठराव मंजूर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ठराव दुरुस्त करायला सांगितले असून बँकेने सदर ठराव रद्द केले आहेत.

          या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य श्रीमती यामिनी जाधव, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, हरिभाऊ बागडे, अजय चौधरी, बाळासाहेब पाटील यांनी भाग घेतला.

 

नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारणार

 नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             नागपूर, दि. १४: राज्यामध्ये रोहित्र नादुरुस्त होणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करणे तसेच विजेचा दाब वाढल्यामुळे रोहित्र जळणे आदी प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे शेतकरी, नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.  नादुरुस्त रोहित्र तीन दिवसांत दुरुस्त करून देण्यासाठी नवीन जलद प्रतिसाद मिळण्यासाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, रोहित्र नादुरुस्तेची सूचना किंवा तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठी एका ॲपची निर्मिती करण्यात येत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कुठलाही नागरिक रोहित्राबाबत ऑनलाइन तक्रार करू शकतो.  तक्रार केल्यानंतर तीन दिवसांत नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करण्यात येईल.  दुरुस्ती न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. ऑटो पॉप्युलेटेड पद्धतीवर ॲप असल्यामुळे वापरण्यास सुलभ आहे.

              उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रथमच अर्थसंकल्पात प्रथमच नादुरुस्त रोहित्र बदलवून देणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आर.डी.एस.एस (रेव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम) या योजनेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत व नवीन यंत्रणा उभारण्यात येईल.  राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून  39 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. येत्या काळात वीज वितरण क्षेत्रात अतिरिक्त पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यात येणार आहे . प्रत्येक जिल्ह्याला,  तालुक्याला या योजनेतून निधी दिला आहे.  औसा विधानसभा मतदारसंघात आरडीएसएस योजनेअंतर्गत  ३३/११ केव्ही क्षमतेची ७ उपकेंद्र मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच आर. डी. एस. एस योजनेंतर्गत ११ उपकेंद्राचे क्षमता वृध्दी करण्यात येणार आहे. नादुरुस्त 723 रोहित्र दुरुस्त करण्यात आले आहे.

              या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, बाळासाहेब थोरात, संजय जगताप

किसान’ योजनेतून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही

 किसान’ योजनेतून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            नागपूर दि. 14: केंद्र सरकारच्या पीएम किसान व राज्य सरकारच्या ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेतून राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी शेतकरी वंचित राहणार नाही. यादृष्टीने कृषी विभाग कृतिशील असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

            सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, पीएम किसान योजनेसाठी राज्यातून सुमारे ९६ लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. राज्य सरकारने नमो किसान महासन्मान योजना घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या नियमानुसारच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ई केवायसी पूर्ण नसणे, बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे, अशा काही अटींची पूर्तता न होऊ शकल्याने यापैकी १२ ते १३ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते.  पीएम किसान योजनेच्या      १४ व्या हप्त्याच्या वितरणानंतर ही बाब लक्षात आल्याने कृषी, महसूल व भूमीअभिलेख आदी विभागांच्या समन्वयातून एक विशेष मोहीम राबवत आतापर्यंत सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांच्या या अटींची पूर्तता करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            जे शेतकरी अल्प भूधारक  किंवा अन्य कारणांनी लाभार्थी ठरत नाहीत, त्यांचे नाव योजनेतून कमी करण्याची देखील कार्यवाही केली जात आहे. मात्र, या कार्यवाहीचा परिणाम एकाही पात्र लाभार्थ्यावर होऊ देणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. या विषयावर सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनीही उपप्रश्न विचारले.

000

सोशल मीडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

 सोशल मीडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. १४ : ‘महादेव ॲप’ या ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या विरोधात विविध राज्यात दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचे गुन्हे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य शासन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महादेव ॲप ही मूळ कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ६७ वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या. या वेबसाइटचे मालक वेगवेगळे असले तरी त्यांची भागीदारी या महादेव ॲप मध्ये असल्याचे आढलून आले. मात्र, या ॲपची नोंदणी ही दक्षिण अमेरिकेत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

            राज्यातील दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने यात कोणाकोणाची गुंतवणूक आहे, हा पैसा कुठून आला आहे, याचा तपास विशेष पथक करीत आहे.  याप्रकरणी दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            ऑनलाईन गेमिंग च्या जाहिराती अनेक नामांकित व्यक्ती करत असल्याचे दिसते. त्यांनी अशा जाहिराती टाळाव्यात. तसेच या ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात काही प्रतिबंधात्मक अथवा नियंत्रण आणणारी पावले केंद्र सरकारने टाकावीत, अशी विनंती केंद्र शासनाला केली जाईल. त्यानंतर यासंदर्भात उशीर होत असेल, तर राज्य शासन राज्यापुरती अशी नियमावली निश्चितपणे करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्य शासन सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संदर्भात एकत्रित धोरण आणत आहे. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निविदाही प्रसिद्ध केली असून पुढील वर्षाच्या एप्रिल मे महिन्यापर्यंत हा प्लॅटफॉर्म तयार होईल. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग, डीपफेक अशा आव्हानांना आपण सामोरे जाऊ शकू, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य बच्चू कडू, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ॲड. वर्षा गायकवाड आणि आदित्य ठाकरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार

 वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. १४ : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसांत दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेतील या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे 1994 ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार 27 सप्टेंबर, 2022 ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

            यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधी संदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरिता विदर्भासाठी 23.03 टक्के, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 58.23 टक्के या प्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि, 2013-14 ते 2020-21 या कालावधीत विदर्भासाठी 27.97 टक्के, मराठवाड्यासाठी 19.31 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 54.05 टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा  2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली ‍जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन या बाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वृत्त क्र. 70

 

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात

अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

             नागपूर, दि. १४ : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

            राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

            संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

            संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

            यासंदर्भातील निवेदन विधानपरिषदेत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

००००