अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मदत

अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांच्या

कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मद

त

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जखमी वारकऱ्यांच्या उपचारांचा खर्चही राज्य शासन करणार

 

            नागपूर, दि. १२ : नाशिक - पुणे महामार्गावर शिर्डीहून आळंदीला जाणाऱ्या पालखीत कंटेनर शिरल्याने  अपघात होऊन पायी चालणाऱ्या ४ वारकऱ्यांचा मृत्यू  झाला. याप्रकरणी मृतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये मदत देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. तसेच या घटनेत जखमी झालेल्या वारकऱ्यांच्या उपचाराचा खर्च राज्य शासन करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

            विधानसभेत ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी हा विषय उपस्थित केला होता.

            आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा संजीवन समाधी सोहळा आणि कार्तिक वारी सोहळ्यासाठी शिर्डीवरून आळंदीकडे येणाऱ्या दिंडीतील भाविकांना अपघात झाला होता. भरधाव कंटेनर दिंडीत शिरल्याने चार वारकरी मृत्युमुखी तर ८ वारकरी जखमी झाले होते. नाशिक-पुणे महामार्गावर संगमनेर तालुक्यातील खंदरमाळवाडी परिसरात 

हा अपघात घडला होता.

0000

जिल्ह्यात रोजगाराला चालना देणार

  जिल्ह्यात रोजगाराला चालना देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            नागपूर, दि. 11 : मोहाच्या फुलापासून इथेनॉल सारखे इंधन तयार करण्यास प्राधान्य देऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या रोजगाराला चालना देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषद आज सांगितले.

            सदस्य सत्यजित तांबे यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील दारू निर्मितीविषयी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, डॉ. अभय बंग हे गडचिरोली जिल्ह्यात व्यसनमुक्ती शिबिरे राबवत आहेत. जिल्ह्यातील व्यसनमुक्ती आणि दारू निर्मिती विरोधात धोरण ठरविण्यात येणार आहे. हे धोरण ठरविताना डॉ. बंग यांनाही विश्वासात घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            ते पुढे म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यात मोहाच्या फुलांसदर्भात माहिती घेतली जाईल. तेथे नैसर्गिक संपत्तीपासून उद्योग वाढीसाठी, आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करणे, व्यवसाय वृद्धी करता निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दुष्काळ निवारणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू

 दुष्काळ निवारणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू

- मंत्री अनिल पाटील

            नागपूर, दि 11 : केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार, १०२१ महसुली मंडळात सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाच्या अंमलबजावणी बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून यासंबंधी कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील विधानपरिषदेत सांगितले.

            विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी राज्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत  प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या प्रश्नाच्या वेळी  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

             मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, राज्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

             १० नोव्हेंबर, २०२३ शासन निर्णय अन्वये ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे, अशा १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांत व १०२१ महसुली मंडळात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत.  दुष्काळग्रस्त भागातील एखादे मंडळ सुटले असेल, तर त्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यांची अंमलबजावणी टप्याटप्याने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याबाबत दुष्काळाच्या अंमलबजावणी बाबत जिल्हाधिकाऱ्याना सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची दोन महिन्यांत चौकशी

 स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या

संचालक मंडळाची दोन महिन्यांत चौकशी

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

            नागपूर, दि. 11 : एसटी कामगारांची सुरक्षितता, प्रगती व्हावी त्याअनुषंगाने शासनातर्फे लक्ष देत वेळोवेळी निर्णय घेतले जातील. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा घटना होणार नाहीत याबाबत खबरदारी घेऊन सहकार आयुक्तांना सूचना केल्या असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दोन महिन्यांत चौकशी केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत प्रश्न सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सभासदांचा ४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा तक्रार अर्ज सहकार आयुक्त कार्यालयास अथवा शासनास अद्याप प्राप्त नाही. याबाबत राज्य शासन व सहकार विभाग त्यावर लक्ष ठेऊन आहे. ही बँक एसटी कामगारांच्या हिताची बँक आहे. बँकेच्या ठेवीदारांनी सुमारे रुपये १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्यामुळे बँकेचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशो (सीडी रेशो) वाढला होता. हा सी डी रेशो कमी करण्यासाठी बँकेने कर्ज वितरण मर्यादित प्रमाणात सुरु ठेवले आहे. ठेवी वाढविण्यासाठी विशेष ठेव योजना कार्यान्वित केली आहे. बँकेच्या कर्जाचे व्याजदर ९ व १४ टक्क्यांवरून ७ टक्के इतके कमी करण्याचा ठराव केला.

             या ठरावामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ०५/०९/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश बँकेस दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने हा ठराव मागे घेतल्याचे दिनांक १५/०९/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेस कळविले आहे. संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेच्या व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने बँकेचे कामकाज सहकार कायदा व बँकिंग नियमन अधिनियम मधील तरतुदीनुसार होत आहे किंवा नाही याबाबतचा आढावा घेण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांच्या स्तरावरून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 690 कोटी रुपयांचे पीकविम्याचे वितरण

 राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी

1 हजार 690 कोटी रुपयांचे पीकविम्याचे वितरण

- मंत्री धनंजय मुंडे

            नागपूर, दि. 11 : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा 25 टक्के प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली आहे.

             24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या विरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.

            यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले.

            काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी  स्पष्ट केले आहे.

            विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये पेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार पेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीक विमा दिला जाईल. याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे  मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

            पीक विम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, प्रा. राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            आमदार एकनाथ खडसे यांनी ही केळी पीक विमा व आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान याविषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला.  

000

महिलांना राजकीय आरक्षणामुळे समाजात सकारात्मक बदल दिसतील

 महिलांना राजकीय आरक्षणामुळे समाजात सकारात्मक बदल दिसतील

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            नागपूर, दि. 12 :- समाजकारण व राजकारणामध्ये महिला आपला वेगळा ठसा उमटवत आहेत. राजकीय आरक्षणामुळे महिलांना समाजकारण व राजकारण  या क्षेत्रात अधिकची संधी निर्माण होणार आहे. या आरक्षणामुळे  समाजात सकारात्मक बदल दिसू लागतील असा विश्वास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

            विधान भवनात आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात “संसदीय लोकशाही व महिला धोरण” या विषयावर अभ्यास वर्गासाठी सहभागी झालेल्या विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी विधानमंडळ सचिव विलास आठवले, दैनिक सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे, विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला आज सर्व क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. त्यांनी आयएएस, आयपीएस, न्यायाधीश यासह  क्रीडा  क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. आजच्या समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातही त्या उत्कृष्टपणे काम करीत आहेत. या विविध क्षेत्रातील सहभागामुळे समाजात महिलांबद्दल अधिक आदर निर्माण होत आहे.  महाराष्ट्र राज्य हे महिलांना संधी देण्यात नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. यामुळे राज्यातील महिलांनी शिक्षण,राजकारण, क्रीडा प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रात आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी, महिला प्रश्नांचा अजेंडा अधिक समोर आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही  डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, 1990 साली तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्यासोबत महिला आघाडीची बैठक झाली. त्यामध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रीय महिला आयोग तयार करण्यात आला. घटना दुरुस्ती नंतर  स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना आरक्षण लागू झाले. मात्र हे आरक्षण लोकसभा राज्यसभा निवडणुकीत लागू नव्हते. संसदेच्या 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनाची महिला सक्षक्तीकरणाच्यादृष्टीने ऐतिहासिक पर्व म्हणून नोंद झाली आहे. 'नारी शक्ती वंदन अभियान' या नावाने सादर केलेल्या 128 व्या घटना दुरूस्ती विधेयकावर संमतीची मोहोर उमटल्याने यापुढे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये किमान 33 टक्के महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात घेतलेला पुढाकार निश्चितच आश्वासक ठरला असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या.

            या संसदीय अभ्यास वर्गातील अनमोल मार्गदर्शनामुळे सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व निश्चितच विस्तारेल. तसेच महिला सबलीकरण आणि महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत त्यांचा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक आणि आश्वासक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            प्रारंभी दैनिक सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा परिचय करून दिला. कार्यक्रमाच्या शेवटी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा विद्यार्थी शंतनू अहिर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या लोगोचे अनावरण

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

 

            नागपूर दि. 12 : समाजातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देत महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास करण्याची सरकारची भूमिका आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना समाजातल्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी आज दिली.

            नागपूर विधान भवनातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने तयार करण्यात आलेल्या लोगोचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज अनावरण करण्यात आले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार अतुल भातखळकर, प्रमोद हिंदुराव उपस्थित होते.  

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, समाजाच्या उन्नत्तीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजना समाजाच्या गरजू लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. एकही पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्याच्या सूचना सुद्धा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.  

0000