प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत-जपान मैत्री दृढ होईल

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत-जपान मैत्री दृढ होईल

                                         - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            कोबे (जपान), दि. 8 : ‘इंडिया मेला’च्या निमित्ताने भारत आणि जपान या दोन्ही देशांमधील सौहार्द, मैत्रीभाव घट्ट होऊन एकत्रीतपणे प्रगतीची नवी शिखरे सर करतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात भारत आणि जपानमधील ही मैत्री अधिक दृढ होईल, अशा विश्वास राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

 

            जपान येथील कोबे शहारात भारत-जपान यांच्यातील कला आणि खाद्य संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आयोजित ‘इंडिया मेला’ या कार्यक्रमाच्या उदघाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी जपानचे उच्चायुक्त सिविजाज, कोबेचे उपमहापौर काजुनरी उहारा, तेजसिनियमशिता, निखिलेश गौरी, राम कलानी, भावेन जवेरी, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जॉनी लालवाणी, सांस्कृतिक विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी उपस्थित होते. 

 

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, भारत नेहमीच जपानशी मैत्रीपूर्ण संबंध जपून ठेवत आला आहे. अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून भारत आणि जपान यांच्यात प्रेमाचे संबंध राहिले आहेत. ‘युद्ध नको बुद्ध हवा’ अर्थात ‘जियो और जिने दो’, असा संदेश देणारे बुद्धिझम भारतातून जपानमध्ये आले आहे. हा विचार जपानच्या घराघरात आणि मनामनात पोहोचविण्याचा जपानने सातत्याने प्रयत्न केला आहे. 

 

            भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशासाठी लढणाऱ्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना साथ देणारा हा देश आहे. टोकियो शहरातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचं मंदिर याची साक्ष देत आहे. संस्कृती आणि परंपरा ही जीवन जगण्याची कला आहे. संस्कृती हे मनाच्या समाधानाचे उत्तम साधन आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघ देखील कोणता देश किती धनवान आहे यापेक्षा तो किती गुणवान आहे या आधावर त्या देशाच्या आनंदाची व्याख्या निश्चित करीत आहे, असेही ते म्हणाले.  

 

जपानी भाषेत भाषणाची सुरुवात

 

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी भाषणाची सुरुवात जपानी भाषेत केली. जपानी बांधवांना भेटण्याची संधी मिळाली याचा खूप आनंद झालाय, सर्वांशी संवाद साधता आला याचे समाधान वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्राचा अभिमान

 

            महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे जपानमध्ये सादरीकरण झाल्याचा राज्याचा मंत्री म्हणून मनापासून आनंद झाला आहे. महाराष्ट्राच्या कलाकारांनी अतिशय उत्साहाने कार्यक्रम सादर केले. त्यांचे मी अभिनंदन करतो: त्यांच्या कार्यक्रमामुळे जपानच्या कोबे शहरातील कला रसिकाच्या चेहऱ्यावरील आनंद व उत्साह बघून आनंद वाटतोय असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

मुख्यमंत्री निधीतून आथिर्क सहाय्य

 

माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे* *🙏🏻😌🌹🙏🏻*

 *माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे*

*🙏🏻😌🌹🙏🏻*

 *जीवनात* 

 *उत्तम मित्र,* 

 *योग्य रस्ता,* 

 *चांगले विचार,* 

 *उच्च ध्येय आणि* 

 *अंगी नम्रता या पाच* 

 *गोष्टी पाच बोटाप्रमाने असतात आणि सर्वच छानपैकी जुळून आल्या  तर वज्रमुठ तयार* *होते* .

 *याच वज्रमुठीची ताकद माणसाला यशाकडे घेऊन* *जाते* .

चांगले काम करताना बदनामी झाली तरी घाबरू नका.

कारण बदनामीची भिती त्या लोंकाना असते ज्यांच्या मनामध्ये आत्मविश्वास आणि हिंमत नसते.

जो निसर्ग रात्री झाडांवर बसलेल्या पक्ष्यांना झोपेतही कधी पडू देत नाही,तो निसर्ग माणसाला कसा निराधार सोडू शकेल ?

 *माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे लोकांच काय ,लोक तर देवात पण चुका काढतात.* 

*🙏🏻😌🌹🙏🏻*

दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्र्यांकडून ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाचा पाठपुरावा ठाणेकरांच्या वेगवान,सुलभ प्रवासासाठी रिंग

 दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्र्यांकडून ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाचा पाठपुरावा

ठाणेकरांच्या वेगवान,सुलभ प्रवासासाठी रिंग मेट्रो प्रकल्प आवश्यक

: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली केंद्रीय शहरे विकास मंत्री यांची भेट

           

            मुंबई,दि.7 : वाढते शहरीकरण आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी महाराष्ट्रात वेगाने सुरू आहे. मुंबई सोबतच ठाणेवासियांना देखील वेगवान आणि सुलभ प्रवासासाठी  मेट्रो प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. ठाण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन 'ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्प' काळाची गरज असल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल ६ ऑक्टोंबर रोजी केंद्रीय शहरे विकासमंत्र्यांसमोर मांडला.

            नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्रीय शहरे विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेतली. सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक दळणवळणाची सुविधा आरामदायी आणि गतिमान आवश्यक आहे या तळमळीतून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या दिल्ली भेटीत त्यांनी ठाणेकरांसाठी रिंग मेट्रो प्रकल्प किती गरजेचा आहे, हे सांगितले.

            या भेटीत महाराष्ट्राच्या नागरी भागातील विविध मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत चर्चा करण्यात आली. ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाचा पाठपुरावा करताना मेट्रो कोचची संख्या वाढवावी, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

            विज्ञान भवनातील डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबतची बैठक आटोपून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लगेचच केंद्रीय शहरे विकास मंत्री श्री. पुरी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांना केंद्र शासनाचे सहकार्य लाभत आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            या भेटीत मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत ठाणे मेट्रोविषयी सविस्तर चर्चा झाली. ठाणे शहरात सध्या दोन मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. शहराचा विस्तार होत असून तसेच शहर-जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढत आहे. ठाण्यातील एकाच रेल्वे स्थानकावरुन ७ ते ८ लाख प्रवाशांची वर्दळ आहे. त्यामुळे २९ किमी लांबीचा ठाणे रिंग मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्यतेसाठी केंद्राला सादर केला असून त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करतानाच मेट्रो कोचची संख्या वाढविण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

            सद्यस्थितीत आणि भविष्याच्या दृष्टीने मेट्रो कोच वाढविणे आवश्यक आहे. रिंग मेट्रोच्या प्रकल्प अहवालाला मान्यता देतानाच मेट्रो कोचची संख्या वाढवावी या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. महाराष्ट्रातील नागरी भागात सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पांविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली.

असा आहे ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्प

एकूण २९ किमी लांबीच्या या प्रकल्पात २६ किमी लांबीचा मार्ग हा इलेव्हेटेड असून ३ किमीचा मार्ग हा भूमिगत आहे. प्रकल्पांर्गत एकूण २२ स्थानके असून त्यातील दोन स्थानके भूमिगत असणार आहेत. त्यातील एक भूमिगत स्थानक ठाणे रेल्वे स्थानकाला जोडले जाणार आहे. अन्य स्थानके शहरातील मेट्रो कॉरिडॉरला जोडली जाणार आहेत.

0000

दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री ने ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना का लिया फॉलोअप

ठाणेकरों के वेगवान, सहज यात्रा के लिए रिंग मेट्रो परियोजना आवश्यक

: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से की मुलाकात

             

            मुंबई, दिनांक: 07 अक्टूबर:- बढ़ते हुए शहरीकरण और उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी सुविधाओं) का निर्माण महाराष्ट्र में तेजी से चल रहा है। मुंबई के साथ-साथ ठाणे वासियों के लिए भी तेज और सहज सफर के लिए मेट्रो परियोजना पर काम चल रहा है। ठाणे के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए 'ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना' समय की मांग हैं, इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल 06 अक्टूबर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के साथ चर्चा की।

            नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बैठक के लिए मुख्यमंत्री आए हुए थे, इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (बुनियादी सुविधाओं वाले परियोजनाओं) के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की।

            आम आदमी के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को आरामदायी और गतिमान बनाना जरुरी है। इसी के मद्देनजर  मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान रिंग मेट्रो परियोजना ठाणे की जनता के लिए कितना जरूरी है, इस बारे में बताया।

            इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (बुनियादी और ढांचागत परियोजनाओं) को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना का फॉलोअप करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी मांग की कि मेट्रो कोचों की संख्या बढ़ाई जाए।

            विज्ञान भवन में वामपंथी विचारधारा के कारण निर्माण हुए उग्रवाद की परिस्थिति पर बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने तुरंत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री. पुरी से मुलाकात की। उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रावण हर्डीकर उपस्थित थे।महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। इसके परिणामस्वरुप हम इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा भी इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा।

            इस बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ठाणे मेट्रो को लेकर विस्तार से चर्चा की। ठाणे शहर में वर्तमान में दो मेट्रो परियोजनाएं का काम चल रहा हैं। शहर का विस्तार हो रहा है और शहर-जिले की जनसंख्या भी बढ़ रही है। ठाणे के एक रेलवे स्टेशन से 7 से 8 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। इसलिए 29 किलोमीटर लंबी ठाणे रिंग मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया है। इसे मंजूरी दी जाए। ऐसी मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने मेट्रो कोचों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।

            मौजूदा की परिस्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेट्रो कोच बढ़ाने की जरूरत है। रिंग मेट्रो परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देते समय मेट्रो कोचों की संख्या बढ़ाने की मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई।

ऐसा है ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना

            कुल 29 किमी लंबे इस परियोजना में 26 किमी लंबा मार्ग एलिवेटेड और 3 किमी लंबा मार्ग भूमिगत (अंडर ग्राउंड) है। इस परियोजना के तहत कुल 22 स्टेशन हैं जिनमें से दो स्टेशन भूमिगत (अंडर ग्राउंड) होंगे। इन भूमिगत (अंडर ग्राउंड) स्टेशनों में से एक को ठाणे रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। शहर के अन्य स्टेशनों को मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा

0000

 

During a visit to Delhi, the Chief Minister sought approval

for theThane Ring Metro project

"The Ring Metro project is essential for the fast and convenient commute of Thane residents," stated Chief Minister Eknath Shinde

The Chief Minister met with the Central Urban Development Minister

 

      Mumbai, Date 7: Rapid urbanization in Maharashtra necessitates the swift development of basic amenities. Alongside Mumbai, efforts are underway to provide Thane residents with a fast and convenient metro service. Considering the expanding boundaries of Thane, Chief Minister Eknath Shinde presented the need for the 'Thane Ring Metro Project' to the Central Urban Development Minister yesterday.

            While in New Delhi for a meeting organized by the Central Home Ministry, the Chief Minister met with Central Urban Development Minister Hardeep Singh Puri. Accompanying the Chief Minister were Principal Secretary Brijesh Singh and Administrative Director of Mahametro, Shravan Hardikar. "We are committed to completing various development projects in Maharashtra on time," the Chief Minister mentioned during the meeting.

            In-depth discussions about the Thane Metro took place during this meeting. Currently, two metro projects are underway in Thane city. Given the city's growth and increasing population, there's a daily footfall of 7 to 8 lakh passengers at the single railway station in Thane. Hence, the Chief Minister has submitted the detailed project report of the 29 km long Thane Ring Metro to the center, also requesting an increase in the number of metro coaches.

The Thane Ring Metro Project Details

            The project spans a total of 29 km, with 26 km being elevated and 3 km underground. The project will have 22 stations, with two of them being underground. One of the underground stations will connect to the Thane railway station. The other stations will connect to the city's metro corridors.

0000

 

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” च्या माध्यमातून

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” च्या माध्यमातून

महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार

:महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि.7: राज्यातील महिलांविषयक असणाऱ्या सर्व लोकभिमुख शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी राज्यात 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण आभियान'  राज्यात दि.02 ऑक्टोबर, 2023 ते दि.01 ऑक्टोबर, 2024 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण आभियान' बाबत याआधी महिला बालविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करुन सुधारित शासन निर्णय 6 ऑक्टोंबर रोजी निर्गमीत केला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांचे सक्षमीकरण होणे  अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे महिलांविषयी राबविण्यात येणाऱ्या योजना एका छताखाली, विविध सर्व शासकीय यंत्रणा एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे आणि लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळा देखील या अभियान अंतर्गत करण्यात येणार आहे.

            मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये विविध प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, उद्योग विभागाचे सचिव, बँकेचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, ऑनलाईन बाजाराच्या संबधित तज्ञ व्यक्ती व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी असतील. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी या समितीची बैठक महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल. या अभियानाचे राज्य समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी काम पाहतील. जिल्हास्तरावरील यंत्रणेचे जिल्हाधिकारी हे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण भागाकरिता, शहरी भागाकरिता सहआयुक्त ( नगरपालिका प्रशासन), महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिकेचे आयुक्त हे काम पाहतील. दर सोमवारी या अभियानाबाबतचा सर्व तपशील मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाला पाठविण्यात येईल.

            या अभियानांतर्गत शक्ती गटाच्या आणि महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करून, राज्यातील एक कोटी महिलांना शक्ती गटाच्या व बचत गटाच्या प्रवाहात जोडण्यात येणार असून महसुली भागात किमान 20 लक्ष महिलांना या बचत गटांच्या माध्यमातून जोडता येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच लाख, प्रत्येक तालुक्यात तीस हजार आणि प्रत्येक गावात 200 या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जोडल्या जातील. शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून 10 लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ही प्रशिक्षणे दिली जातील. सद्यस्थितीतील असलेल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल.

            उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगासंबंधी लिंकेज करणे, प्रशिक्षित सदस्यांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कमी दरामध्ये कच्चामाल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय साधणे, थेट ग्राहकापर्यंत वस्तू सेवांचा पुरवठा करणारी प्रणाली विकसित करणे, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, महिला रोजगार मेळावे, विविध शासकीय व महामंडळाच्या योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, नवीन शक्ती गटांची व महिला बचत गटांची नोंदणी व प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे,  प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करणे आदी बाबी अभियानादरम्यान करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

         या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी 50 लक्ष रुपयापर्यंत होते, ते 1 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या स्वेच्छाधिकारात 20 लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययाच्या 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

       देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांमध्ये समन्वय साधून त्या एकाच छत्राखालीच राबविण्याकरिता हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, अशी माहितीही  मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

0000

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल

 आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल

: राज्यपाल रमेश बैस

मुंबईत हृदयविकार विषयक जागतिक परिषदेला सुरुवात

मुंबई दि. 7 : कार्डियाक इमेजिंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचारामध्ये क्रांतिकारी बदल झाले असून लाखो लोकांना त्यामुळे जीवनदान मिळत आहे तसेच रुग्णांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारत आहे.  मात्र 20 - 30 वयाच्या युवकांमध्ये दिसून येणारे हृदयविकार ही चिंतेची बाब असून, ते थांबविण्यासाठी हृदयविकार तज्ज्ञांनी समाजाला मार्गदर्शन करावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.    

            'कार्डियाक इमेजिंग व क्लिनिकल कार्डिओलॉजी' या विषयावरील तिसऱ्या जागतिक परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल बैस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 6) हॉटेल ग्रँड हयात, सांताक्रुझ मुंबई येथे पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            उदघाटन सत्राला अणुऊर्जा नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि अणुशास्त्रज्ञ दिनेश कुमार शुक्ला, कार्डियाक इमेजिंग वर्ल्ड काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ सी एन मंजुनाथ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कार्डियाक इमेजिंग अँड क्लिनिकल कार्डिओलॉजीचे अध्यक्ष डॉ जी एन महापात्रा, इंदूरच्या श्री अरबिंदो इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे संस्थापक डॉ विनोद भंडारी तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

       राज्यपाल रमेश बैस पुढे म्हणाले, इमेजिंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पद्धती सामान्य रुग्णांकरिता खर्चिक असतात. अशा चाचण्यांसाठी लागणारी वैद्यकीय उपकरणे बहुतांश विदेशात तयार होतात व ती महागडी असतात. त्यामुळे आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे देशात तयार झाली, तर इमेजिंग चाचण्यांचा खर्च कमी होईल. तसेच हृदयरोग व त्यासाठी लागणारा रोगनिदान खर्च आयुष्मान भारत सारख्या योजनेतून मिळाला तर त्याचा गरीब कुटुंबांना मोठा फायदा होईल.     

            वीस - तीस वर्षांचे तरुण जिममध्ये व्यायाम करताना किंवा कामाच्या ठिकाणी अचानक कोसळल्याचे बातम्यांमध्ये पाहतो, तेंव्हा अतिशय दुःख होते, असे सांगून हृदयविकार नियंत्रणात आणण्यासाठी तज्ज्ञांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.  

            इमेजिंग तंत्रज्ञानातील प्रगती, कृत्रिम प्रज्ञा व आयुष्मान भारत सारख्या सर्वसमावेशक योजनांमुळे लाखो लोकांचे जीवनमान उंचावेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

       संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ताज्या अहवालानुसार सन 2050 पर्यंत भारतात वरिष्ठ नागरिकांची संख्या 34.7 कोटी इतकी असेल. या दृष्टीने नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात हृदयरोग चिकित्सा सुविधा देण्यासाठी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करावे. तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांनादेखील आधुनिक चिकित्सेचा लाभ होईल. यादृष्टीने टेली मेडिसिन व टेली रेडिओलॉजीचा कसा वापर करता येईल, याबाबत विचार विनिमय करावा, अशी सूचना राज्यपाल श्री. बैस यांनी केली. 

हवेतील प्रदूषण, ताणतणावांमुळे हृदयरोग वाढत आहे : डॉ मंजूनाथ

            जीवनशैली आजारांच्या बाबतीत भारतात गंभीर परिस्थिती असून हृदयविकार रोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग व अलीकडच्या काळात स्क्रीन ऍडिक्शन वाढत आहे. हृदयरोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी एक- तृतीयांश चाळीशीच्या आतील व्यक्तींचे होत आहेत. वाढत्या हृदय विकारांमागे हवेतील प्रदूषण हे देखील एक कारण असल्याचे समोर आले आहे, असे वर्ल्ड काँग्रेसचे अध्यक्ष व हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ सी आर मंजूनाथ यांनी यावेळी सांगितले.  

            पूर्वी शहरातील व विशेषतः संपन्न लोकांना होणारे हृदयविकार आज गरीब, कामगार व गावकऱ्यांनादेखील होत आहे. लहान मुलांची झोप नीट व्हावी व मुलांची तयारी करताना पालकांचासुद्धा ताणतणाव कमी व्हावा, यासाठी मुलांच्या शाळा साडेदहा पासून सुरु करणे चांगले होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.  

            यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याहस्ते 'कार्डियाक इमेजिंग अपडेट - 2023' या पुस्तकाचे तसेच परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 

0000

Maharashtra Governor inaugurates 3rd World Congress

On Cardiac Imaging in Mumbai

            Mumbai 7 October: Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the 3rd World Congress in Cardiac Imaging and Clinical Cardiology (WCC ICC 2023) in Mumbai on Fri (6 Oct). The Governor released the book 'Cardiac Imaging Update - 2023' and a souvenir on the 3rd World Congress on the occasion. 

            Chairman of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and Nuclear Scientist Er Dinesh Kumar Shukla, President of the World Congress Dr C N Manjunath, Executive President of the World Congress and President of World Federation of Cardiac Imaging and Clinical Cardiology Dr G N Mahapatra, Founder and Chairman of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences Indore Dr Vinod Bhandari, and national and international delegates were present.

नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण

 नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण

मंत्री श्री. पाटील यांची केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती

            मुंबई, दि. 7: उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) अधिकाधिक मुल्यांकन करून घ्यावे यासाठी  नॅक प्रक्रियेत काही सुधारणा  करण्यात याव्यात, अशी विनंती  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे.

            केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. प्रधान पुणे येथील एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यावेळी त्यांचे स्वागत करून मंत्री श्री. पाटील यांनी त्यांना या संदर्भातील पत्र दिले.

            उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक  आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी, 10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण करणे गरजेचे असेल.

            या महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा 1 लाख 50 हजार रुपये असावी. मुल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त 2 असतील. सुमारे 30 टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल.

            पीअर टीमचे सदस्य नॅक भेटीच्या वेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्स (क्यूआयएम)ची पडताळणी करू शकत असल्याने मेट्रिकबाबत प्राचार्यांच्या मेट्रिक संबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना/वेटेजचे पुनर्विनियोजन करण्याची व्यवस्था असावी.

            उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

            1994 मध्ये स्थापित 'नॅक' ही केवळ उच्च शिक्षण संस्थांचे (एचआयई) मूल्यांकन आणि प्रमाणन करत नाही तर या संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता सुधारणा उपाय सुचवते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते.  नॅक मुल्यांकनात विशिष्ट मानकांचे होत असलेले पालन आणि एकूणच या प्रक्रियेची गुणवत्ता लक्षात घेता भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ते महत्त्वाचे मानले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च शिक्षणासाठी संस्था निवडण्याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास हे मूल्यांकन मदत करते.

            सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत केवळ 20 टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे.  पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटिल रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबीदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरू शकतात. उच्च शिक्षणबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआयएसएचई) अहवाल 2021 नुसार एकूण 61.4 टक्के महाविद्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली पाहिजे, असेही श्री. पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य हे 'नॅक' द्वारे मूल्यांकन आणि प्रमाणिकरण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या (एचआयईएस) संख्येबाबत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. विहित कालावधीत राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुलगुरू, मुख्याध्यापक आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. राज्य शासनाने लहान महाविद्यालयांना या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी 'परीस स्पर्श' योजना सुरू केली आहे.  समस्यांचे विश्लेषण आणि निराकरण करण्यासाठी काही समित्यादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी नमुद केले.

0000