दिलखुलास' कार्यक्रमात संत रोहिदास

 दिलखुलास' कार्यक्रमात संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे

व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 2 : चर्मकार समाजातील बांधवांचा आर्थिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिक विकास होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रम व योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थींनी घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालाय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून केले आहे.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून त्यामुळे चर्मकार समाजातील बांधवांचा सामाजिक स्तर आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे. यामध्ये 50 टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल, गटई स्टॉल, प्रशिक्षण योजना, मुदती कर्ज योजना आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला समृद्धी व किसान योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांविषयी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गजभिये यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरूवार दि. 3 आणि शुक्रवार दि. 4 ऑगस्ट, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

.

0000

उरण येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना 6 महिन्यांत भूखंड वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करणार

 उरण येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना 6 महिन्यांत

भूखंड वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 2 : रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील प्रकल्पासाठी सिडकोने 28 गावांमधील 4584 हेक्टर जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी 134 हेक्टर जागा प्रकल्पग्रस्तांना देणे आवश्यक होते. 1043 प्रकल्पग्रस्तांना 102.92 हेक्टर जागेचे वाटप करण्यात असून साडेबारा टक्के योजनेतंर्गत 575 प्रकल्पग्रस्तांना 32.42 हेक्टर जागेचे वाटप होणे बाकी आहे. अशा भूखंड वाटपाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड वाटपाची कार्यवाही येत्या 6 महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            उरण (नवी मुंबई) येथील सिडको प्रकल्पग्रस्त साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड वाटपाच्या प्रतिक्षेत असल्याबाबत विधान परिषद सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.   

            यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, उरण येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतंर्गत द्यावयाचे भूखंड वाटप हे सदर जागा कांदळवनसाठी सीआरझेडमध्ये प्रस्तावित असल्याने किंवा काही ठिकाणी अतिक्रमणे असल्याने राहिले होते. त्यामुळे पर्याय म्हणून बोकडवीरा, चाणजे, पागोटे, नागाव, रानवड, नवघर या 7 गावांमध्ये सिडको संपादित करणारी 364 हेक्टर जागा, तसेच सिडकोच्या ताब्यात असलेली 26.51 हेक्टर जागा, या दोन्ही पर्यायांचा अवलंब करून येत्या 6 महिन्यांत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

            मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, नवी मुंबईमध्ये 3343 प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्यात आला आहे. वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, वाढीव मोबदलादेखील लवकरात लवकर देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची साडेबारा टक्क्यांची किंमत वाढते, हे देखील शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचा उल्लेख मावेजा म्हणून करण्यात येतो. मावेजा देण्याबाबतचा अहवाल सादर झाला असून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. 

            याबाबत मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत ठाणे शहरात 3257 लाभार्थ्यांना 171.96 हेक्टर जागा वाटपपैकी 166.07 हेक्टर जागा दिलेली आहे. पनवेलमध्ये 3695 लाभार्थी असून 563.1 हेक्टर जागा वाटपपैकी 553.16 हेक्टर जागेचे वाटप केले आहे.तसेच उरणमध्ये 1618 प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना 135 हेक्टर जागा वाटपपैकी 102 हेक्टर जागा दिलेली आहे. तर 32.42 हेक्टर जागा द्यावयाची आहे. नवीन भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या नागाव, रानवड, नवघर, पागोटे, चाणजे, या गावांमधून 324.23 हेक्टर जमिन ही सिडको संपादित करणार. त्यामध्ये या प्रकल्पग्रस्तांना समाविष्ट करण्यात येईल.

            सिडको प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींचे डिनोटीफिकेशन करण्याची बाब तपासून पाहीली जाईल. सिडको जी जमिन संपादित करते, त्या जागेचा मोबदला दिला जातो. तसेच कायमस्वरूपी बांधकामे असतील, तर त्याचाही मोबदला दिला जातो, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

               या चर्चेमध्ये विधान परिषद सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रसाद लाड, अनिकेत तटकरे यांनीही सहभाग घेतला.

००००

लातूर जिल्ह्यातील प्रलंबित कुळ प्रकरणावरसुनावणी घेण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

 लातूर जिल्ह्यातील प्रलंबित कुळ प्रकरणावरसुनावणी घेण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 2 : लातूर जिल्ह्यातील सुनावणी न झाल्यामुळे कुळ कायद्याबाबतची काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या कुळ कायद्याच्या प्रकरणांवर तात्काळ सुनावणी घेऊन निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

                सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लातूर जिल्ह्यातील कुळ कायद्याच्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, लातूर जिल्ह्यात सुनावणी न झाल्यामुळे प्रलंबित कुळ कायद्याच्या प्रकरणांवर लातूर जिल्ह्यातील तहसीलदारांना व विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सुनावणी घेवून निकाली काढण्याचे निर्देश तात्काळ देण्यात येतील. या सुनावणीस झालेल्या विलंबाबाबत चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

***

 

डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार

 डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 2 : डांगुर्ली बॅरेज हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून या प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार आहे. या प्रकल्पाला विशेषबाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

              सदस्य विनोद अग्रवाल यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांच्या मान्यतेने शासनास प्राप्त झाला असून त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. तेढवा शिवनी, देवरी नवेगाव, राजेगाव काटी या तिन्ही उपसा सिंचन योजना या वैनगंगा नदी व बाघ नदीवरील वाहत्या पाण्यावर संकल्पित करण्यात आलेल्या असून जून ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये नदीपात्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात येतो. परंतू डिसेंबर नंतर नदीपात्रात पुरेसे पाणी नसल्यामुळे जानेवारी ते मे या कालावधीमध्ये सिंचनासाठी पाणी देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी वैनगंगा नदीवर तेढवा शिवनी व देवरी नवेगाव उपसा सिंचन योजनांच्या खालील बाजूस डांगुर्ली बॅरेज आणि बाघ नदीवर राजेगाव काटी उपसा सिंचन योजनेच्या खालील बाजूस तीन मीटर उंचीचा बंधारा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

****

जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल

 जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल

अर्थ मंत्रालयाकडून संकलनाचे आकडे जाहीर

        नवी दिल्ली, 02 : माहे जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये अव्वल ठरले आहे. देशात जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1,65,105 कोटी रुपये झाले असून, राज्यात 26 हजार 64 कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे , जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 18 टक्क्यांनी वाढले आहे. 

अर्थ मंत्रालयाकडून जीएसटी संकलनाबाबत जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, माहे जुलै 2023 मध्ये देशात संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल 1,65,105 कोटी रुपये असून त्यापैकी 29,773 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, 37,623 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर 85,930 कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या 41,239 कोटी रुपयांसह) आणि 11,779 कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या 840 कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने, एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापैकी 39,785 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच 33,188 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर रुपात मंजूर केले आहेत. नियमित मंजूरीनंतर, जुलै 2023 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटी (CGST) साठी 69,558 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच 70,811 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर इतका आहे.

            देशातील जुलै 2023 चा महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील वस्तू आणि सेवा कर महसुलाच्या तुलनेत 11% ने अधिक आहे. या महिन्यात, देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलाच्या तुलनेत 15% ने अधिक आहे. तर, महाराष्ट्राच्या वस्तू आणि सेवा कर संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18 टक्क्याने वाढ झाली असून जुलै 2023 मध्ये 26064 कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे. महाराष्ट्रात जुलै 2022 मध्ये 22,129 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर संकलित झाला होता.

माहे जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या 5 राज्यांमध्ये अव्वल आहे. या यादीत 11,505 कोटींच्या संकलनासह कर्नाटक दुसऱ्या तर तामिळनाडू 10,022 कोटींच्या संकलनासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

000000

गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रमासाठीतंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

 गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रमासाठीतंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 2 : राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या शासकीय व अनुदानित पदवी संस्थांमधील अध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांना आयआयटी, मुंबई येथील तज्ञ प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळावे आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबवता यावेत, यासाठी तंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात आयआयटी पवई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आयआयटी, मुंबई येथील संशोधन व विकास (Research & Development) सुविधांचा वापर करण्याच्या उद्देश्याने हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अध्यापन, अध्ययन व संशोधन विकास व विस्तार या बाबींसाठी जागतिक दर्जाच्या आयआयटी, मुंबई या संस्थेचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच संस्थामधील शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होणार आहे.

             या सामंजस्य करारावर तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी व आयआयटी मुंबई तर्फे डॉ. मिलिंद अत्रे (अधिष्ठाता-संशोधन आणि विकास) यांनी स्वाक्षरी केली. 

            यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, डॉ. सचिन पटवर्धन, डॉ. अनिल नांदगांवकर, डॉ. मिलिंद अत्रे व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सामंजस्य करारातील ठळक बाबी .

विद्यार्थ्यांसाठी

•तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 15 शासकीय व अनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

•आयआयटी मुंबई येथील पायाभूत सुविधा (Lab / Library) इ. चा वापर, उद्योजकता विकासासाठी मार्गदर्शन करणे.

• तज्ञ अध्यापकांद्वारे व्याख्याने आयोजित करणे, संशोधन व विकास (Research & Development) सुविधांचा वापर करणे अशा विद्यार्थी केंद्रित बाबींचा या सामंजस्य करारात अंतर्भाव आहे.

अध्यापकांसाठी :

            आयआयटी मुंबई यांच्या विद्यमान धोरणांनुसार शासकीय व अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थांमधील शिक्षकवर्गासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण/कार्यक्रम, कार्यशाळा, आयआयटी येथील प्रगत प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे, यांचा वापर करणे.

 संशोधन व विकास कामांमध्ये मदत

            राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या विविध योजनेंतर्गत निधी सहाय्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि प्रस्तावाची आयआयटी येथील तज्ञांद्वारे छाननी करणे.

0000

सरलांबे येथील दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू ; मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाची मदत जाहीर

 सरलांबे येथील दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू ;

मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाची मदत जाहीर

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 2 : इगतपुरी ते मुंबई दरम्यान सुरू असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान शहापूर तालुक्यातील सरलांबे येथे लाँचर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाने मदत जाहीर केली असून जखमींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना राज्य शासनातर्फे पाच लाख रूपये, जखमींना 50 हजार रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने देखील मृतांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त मूळ कंत्राटदार यांच्याकडून पाच लाख रुपये तर उप कंत्राटदार यांच्याकडून पाच लाख रुपये मदत दिली जाणार असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे 701 किमी पैकी 600 कि.मी.चे काम पूर्ण झालेले असून हा महामार्ग वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. उर्वरित नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील 101 किमीचे काम प्रगतीपथावर आहे. शहापूर तालुक्यातील सरलांबे येथे सुमारे 2.28 किमी लांबीच्या व्हायडक्ट पुलाचे काम सुरू आहे. या पुलाचे बांधकाम अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येत आहे. संपूर्ण जगात अशा तीन ते चारच कंपन्या आहेत. या कंपनीचे स्वयंचलित लाँचर वापरण्यात येत असून याचे वजन 700 मे.टन इतके आहे. या स्वयंचलित लाँचरमार्फत एकूण 114 गाळ्यांपैकी 98 गाळ्यांचे बांधकाम या कंपनीने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.

            दिनांक 31 जुलै 2023 रोजी रात्री 11.30 वाजता लॉचिंग गर्डर दुसऱ्या दिवसाची पूर्वतयारी करण्यासाठी गेले असता क्रेन (सेगमेंट लाँचर) पूर्ण झालेल्या गर्डरसह 35 मीटर उंचीवरून पियर क्र. 15-16 मध्ये अचानक कोसळली. या ठिकाणी सुमारे 17 कामगार, चार अभियंते व सात कर्मचारी असे एकूण 28 जण दुसऱ्या दिवसाची पूर्वतयारी करण्यासाठी गेले होते. त्यापैकी या दुर्घटनेत 13 कामगार, दोन अभियंते व पाच कर्मचारी असा एकूण 20 जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांना ज्युपिटर रुग्णालय, ठाणे येथे तर एकास शहापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच पाच जण सुरक्षित आहेत. मृत्यू पावलेल्यांपैकी उत्तर प्रदेश येथील आठ, बिहार येथील पाच, पश्चिम बंगाल येथील चार, तामिळनाडू येथील दोन तर उत्तराखंड राज्यातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. या दुर्घटनेचे विश्लेषण या क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ज्ञांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या घटनेसंदर्भात शहापूर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री.भुसे यांनी निवेदनाद्वारे दिली.

00000