पोलिस भरती

 पोलीस भरतीची प्रक्रिया वेगाने व पारदर्शी व्हावी.

            ७५ हजार पोलीसांची भरती करण्याबाबत शासनाने घोषणा केली आहे. ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी तसेच पूर्णपणे पारदर्शी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सध्या ७२३१ पदांना मान्यता देण्यात येऊन पोलीस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. भरतीच्या वेळी लेखी परीक्षेच्या अगोदर शारीरिक चाचणी घेण्यात येईल. यासाठी मुंबईतील २० मैदानांवर संपूर्ण तयारी करा. तसेच मैदानांवर कॅमेऱ्यांची यंत्रणा तयार ठेवा. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

000000

आपत्ती

 आपत्ती निवारणांसदर्भातमंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

 

            आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटे येतात यासंदर्भात मदत पुनर्वसन तसेच इतर बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यामध्ये सुसूत्रता रहावी म्हणून मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

वरिष्ठ नायालय

 औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करणार

 

            लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यासाठी ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील तर १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. यासाठी सुमारे ६५ लाख रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

            औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी  लागते. 

लिपिक पदे

 राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार

 

            राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत असे ठरले.

-----०-----

 

विधानमंडळाचे संकेतस्थळ अद्ययावत

 विधानमंडळाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे.

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सचिवालयातील अधिकाऱ्यांना दिले.

            संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याबाबत विधानपरिषदेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी मागणी केली होती. त्यानुषंगाने डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात आढावा बैठक घेण्यात आली.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत विविध स्तरावरून विचारणा होत असते. यात प्रामुख्याने संशोधक, पीएचडीचे विद्यार्थी, आमदार आणि इतर राज्यातील लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यात काही हिंदी, इंग्रजी भाषिकही आहेत. त्यांना सहज माहिती मिळविण्यासाठी विधानमंडळाच्या संकेतस्थळाला भेट देण्याच्या सूचना केल्या जातात. अशावेळी संकेतस्थळ अद्ययावत असणे गरजेचे आहे.

            माहितीचा अधिकार, विधेयके, दोन्ही सभागृहाची मार्गदर्शिका, विधानमंडळ सचिवालयातील विविध शाखा आणि समित्या, पीठासीन अधिकारी, कॅगचा अहवाल अशी माहिती अद्ययावत करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी. दोन्ही सभागृहात सादर किंवा मंजूर झालेल्या विधेयकांची माहिती बहुभाषेत असावी. अधिवेशन कालावधीत सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्न/ मागण्यांच्या व्हिडीओ चित्रिकरणाची मागणी होते. त्यांना लवकरात लवकर मान्यता देवून चित्रीकरण उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सोपी करावी. वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्यांची प्रश्नावली तयार करून त्यावरील उत्तरांची यादी संकेतस्थळावर असावी. विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील नवीन सदस्यांना अद्ययावत संकेतस्थळच्या माहितीसाठी सादरीकरण करण्यात यावे. विधानमंडळाच्या ऐतिहासिक दस्तावेज डिजिटायजेशच्या कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.

            या बैठकीला आमदार मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव डॉ. राजेंद्र भागवत, विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित होते.

धारावी प्रोजेक्ट पुनर्विकास

 धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदाअतिरिक्त सवलतीही देणार

 

            धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती देखील असतील. या संदर्भात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ नोव्हेंबरचाच शासन निर्णय पुनरुज्जीवित करण्यात येईल.

            कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. 

सफाई कामगार

 सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणार.

            सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सफाईगार व मेहतर हे अनुसूचित तसेच इतर जातीतील असतात. त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

-