विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करावी - कृषिमंत्री

          विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. विम्याच्या रकमेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिला. कृषिमंत्र्यांनी सर्व विमा कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रस्ताव अपात्र केले आहेत त्या प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करा, कृषिविभागाने देखील हे प्रस्ताव तपासून घेण्याबरोबरच उशिरा सर्वेक्षण केले असेल तरीही शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे दिलेच पाहिजे असेही श्री. भुसे यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट केले.

          विमा कंपन्यांच्या संथ कारभारामुळे राज्य सरकारची होणारी बदनामी कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही, विमा कंपन्यांनी देखील युद्ध पातळीवर कार्यवाही करुन आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आदेश देऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. कृषिमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर सर्व विमा कंपन्यांनी निश्चित झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे मान्य केले.

000000

 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची रक्कम आठ दिवसात जमा करा;

विम्याचे पैसे न दिल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार

पीक विमा आढावा बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचा इशारा

          मुंबई, दि. 2 : खरीप 2020 च्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर असून 'पाहू, करु' अशी भूमिका घेऊन चालढकल करणाऱ्या आणि विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.

          प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषि विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांचेसह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी 2312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावेळी कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

          खरीप 2020 च्या हंगामासाठी राज्यातील 1 कोटी 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे 5 हजार 217 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता, त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसान भरपाईची 1068 कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली असून 844 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित 223.35 कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी या बैठकीत दिले. या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका श्री. भुसे यांनी यावेळी मांडली. रब्बी हंगामाची नुकसानभरपाई अद्याप निश्चित झालेली नसून वर्षभरात सुमारे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलडाणा जिल्ह्यात विमा रक्कम मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. संबंधित विमा कंपनीने याची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिle

 राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद साधेपणा व विनम्रतेचे मूर्तिमंत उदाहरण

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

राजभवन येथे भोजपुरी दिवस व डॉ.राजेंद्र प्रसाद जयंती समारंभ संपन्न

            मुंबई, दि. 3 : देशाचे दोन वेळा राष्ट्रपती व घटना समितीचे अध्यक्ष राहिलेले डॉ.राजेंद्र प्रसाद हे साधेपणा व विनम्रता या गुणांचे मूर्तिमंत उदाहरण होते. त्यांचे जीवनचरित्र नव्या पिढीला शिकवल्यास त्यातून उत्तम नागरिकांची पिढी तयार होईल, असे उद्गार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे काढले.

            डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला ‘भोजपुरी पंचायत’ या मासिकातर्फे 'भोजपुरी दिवस व डॉ राजेंद्र प्रसाद जयंती' समारंभाचे गुरुवारी (दि.२) राजभवन येथे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            कार्यक्रमाला पार्श्वगायक उदित नारायण, 'अभियान' संस्थेचे अध्यक्ष अमरजित मिश्रा, भोजपुरी पंचायतचे संपादक कुलदीप श्रीवास्तव, प्रो.जयकांत सिंह तसेच भोजपुरी, साहित्य, सिनेमा व समाजसेवा क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते. 

            डॉ राजेंद्र प्रसाद इंग्रजीचे उत्तम जाणकार होते तरी देखील ते व्यक्तिगत जीवनात भोजपुरी भाषेच्या वापराबाबत आग्रही होते. प्रज्ञावान, भाषाप्रेमी, संस्कृतीप्रेमी, श्रद्धावान व संघर्षशील असलेले डॉ.राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी यांचे प्रमाणेच प्रातःस्मरणीय असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            डॉ राजेंद्र प्रसाद यांना प्रिय असलेल्या भोजपुरी भाषेत अधिकाधिक साहित्य निर्माण करणे ही त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे राज्यपालांनी सांगितले. सुरुवातीला राज्यपालांनी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण केली.         

            यावेळी भोजपुरी साहित्य, सिनेमा, समाजसेवा व उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी उदित नारायण, डॉ.आझम बदर खान, अभय सिन्हा, प्रो जयकांत सिंह, आनंद सिंह, अंजना सिंह, लाल बाबू अंबिकालाल गुप्ता, लोकेश सोनी, अमरजित मिश्रा व रत्नाकर कुमार शास्त्री यांचा राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. उदित नारायण यांनी यावेळी भोजपुरी गीत सदर करून उपस्थितांची मने जिंकली.

**

Governor Koshyari presides over Bhojpuri Diwas and Dr Rajendra Prasad Jayanti

at Raj Bhavan

Bhojpuri writers, film makers and social workers honoured

       Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presided over the Bhojpuri Diwas and Dr Rajendra Prasad Jayanti at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (2 Dec)

      The programme was organised by monthly magazine ‘Bhojpuri Panchayat’. President of ‘Abhiyan’ socio cultural organisation Amarjeet Mishra, Editor of Bhojpuri Panchayat Kuldip Shrivastava and playback singer Udit Narayan were present. 

      The Governor felicitated playback singer Udit Narayan, Corona Warrior Dr Azam Badar Khan, Abhay Sinha, Prof Jayakant Singh, Anand Singh, Anjana Singh, Lalbabu Ambikalal Gupta, Lokesh Soni, Amarjeet Mishra and Ratnakar Kumar. The Governor offered floral tributes to the portrait of Dr Rajendra Prasad on the occasion. Udit Narayan’s singing of Bhojpuri song won him a round of applause.

००००

 दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्रासाठी राज्यात विशेष मोहीम

- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

· 12 डिसेंबर 2021 ते 12 मार्च 2022 दरम्यान शिबिरे

            मुंबई दि. 2 : राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक असलेले दिव्यांग नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र (UDID Card) मिळवून देण्यासाठी राज्यभरात दि. 12 डिसेंबर 2021 ते 12 मार्च 2022 पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. 3 डिसेंबर या जागतिक दिव्यांग दिनाच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घोषीत केला आहे.

            दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 व दिव्यांग धोरणानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्व 21 प्रकारातील दिव्यांग व्यक्तींना युडीआयडी कार्ड धारक असणे बंधनकारक आहे. मागील दोन वर्षात सततचे लॉकडाऊन, कोविड संसर्गाचा धोका तसेच मर्यादित वैद्यकीय सुविधांमुळे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. याचाच विचार करून ही विशेष मोहीम सबंध राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            या मोहिमेअंतर्गत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात जिल्हा व तालुका स्तरावर मोहीम राबवली जावी, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता स्थापन समितीच्या माध्यमातून आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.

            या मोहिमेंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोयीच्या व जवळच्या ठिकाणी नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत व दिव्यांगत्वाच्या 21 प्रकारानुसार तपासणीसाठी तेथे तज्ज्ञ लोक उपलब्ध करून घ्यावेत असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

            या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबाजवणीकरिता महानगरपालिका क्षेत्रात महापालिका आयुक्तांच्या तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समाज कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आदी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी किंवा समाज कल्याण अधिकारी यांपैकी एकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी व शासन निर्णयात दिलेल्या कृती आराखड्यानुसार जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींची नोंदणी केली जावी व त्यांना युडीआयडी प्रमाणपत्र मिळवून द्यावेत, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

००००

 ओमायक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर हवाई प्रवाश्यांसाठी आणखी कठोर निर्बंध 

            मुंबई, दि. 2 :- दक्षिण आफ्रिका तसेच इतर काही राष्ट्रांमध्ये कोविड-१९ चे ओमायक्रॉन या उत्परिवर्तित विषाणूच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमिवर तसेच त्या विषाणूंना “चिंतेची बाब” (Variant of concern) म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) घोषित केल्याने महाराष्ट्र शासनाने हवाई मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली आहे.

            यासंदर्भात नवीन निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत -

            अ -भारत सरकारने वेळोवेळी लादलेले निर्बंध व निर्गमित केलेली मार्गदर्शक सूचना हे न्यूनतम निर्बंध म्हणून सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत हवाई प्रवाशांसाठी लागू असतील.

            ब- दक्षिण आफ्रिका, बोत्स्वाना आणि झिंबाब्वे या राष्ट्रांना “हाय रिस्क” अर्थात उच्च जोखीम असलेले राष्ट्रांच्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे

            क -उच्च जोखीम असलेले राष्ट्रांचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय हा ओमायक्रॉन विषाणू आढळल्यानंतर सध्या परिस्थितीच्या आधारे घेण्यात आलेला असून महाराष्ट्र शासनाला आवश्यकतेनुसार त्याचे अद्यतन करता येईल.

            ड -खालील वर्गात मोडणाऱ्या हवाई प्रवाशांना उच्च जोखीम असलेले हवाई प्रवासी म्हणून घोषित करण्यात येईल-

उच्च धोका असलेल्या राष्ट्रांमधून महाराष्ट्रात दाखल होणारे सर्व हवाई यात्रेकरू.

असे हवाई प्रवासी की ज्यांनी महाराष्ट्रात दाखल होण्याच्या अगोदर 15 दिवसात उच्च जोखीम असलेल्या राष्ट्रांना भेट दिलेली आहे.

            ई -भारत सरकारने पूर्वीच लादलेल्या निर्बंधांव्यतिरिक्त केवळ उच्च धोका असलेल्या हवाई यात्रेकरूंसाठी खालील निर्बंधही लागू असतील:-

      “उच्च जोखीम असलेले हवाई प्रवाशांना प्राधान्यक्रमाने स्वतंत्र काउंटरवर उतरण्यासाठी वेगळी व्यवस्था तेथील विमानतळ व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत केली जाऊ शकेल, जेणेकरून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांच्या तपासण्या आणि पडताळणी करणे सोपे व्हावे. अशा सर्व हाय रिस्क हवाई प्रवाशांना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच तात्काळ आर टी पी सी आर चाचण्या कराव्या लागतील आणि सात दिवस सक्तीच्या संस्थात्मक विलगीकरणात राहावे लागेल. त्यांची दुसरी आर टी पी सी आर चाचणी सात दिवसाच्या कालखंडानंतर करण्यात येईल.

            या चाचणीत जर कोणीही पॉझिटिव्ह आढळलयास अश्या हाय रिस्क प्रवाशांना कोविड उपचाराच्या सुविधा असलेल्या इस्पिताळात दाखल करण्यात येईल आणि जर सातव्या दिवशी घेतलेल्या आर टी पी सी आर चाचणीत त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यास अशा उच्च जोखीम असणाऱ्या हवाई यात्रेकरूंना सात दिवसांसाठी गृह विलगीकरणात राहणे बंधनकारक असेल.”

            फ- उपयुक्त (इमिग्रेशन) तसेच एफ आर आर ओ यांना असे निर्देश देण्यात आले आहे की, विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानाद्वारे येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना त्यांनी मागील पंधरा दिवसात ज्या- ज्या देशांना भेटी दिलेल्या आहे, त्यांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करावे.

            त्याचप्रमाणे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (एम आय ए एल) ला ही असे निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी मागील पंधरा दिवसात हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती सर्व एयरलाईन्सकडेही द्यावी जेणेकरून या प्रवाशांच्या यात्रेसंबंधी माहितीची पडताळणी करणे सोपे होईल. प्रवाशांनी जर चुकीची माहिती दिल्याचे आढळल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा -2005 च्या विविध कलमांखाली त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल.

            ग- देशांतर्गत हवाई प्रवास करणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंना पूर्णपणे लसीकरण केले असणे आवश्यक आहे. असे नसेल तर त्यांच्याजवळ आगमनाच्या ७२ तासाअगोदरचे आर टी पी सी आर ‘निगेटिव’ अहवाल असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

****

] Mahendra Gharat: मा. जिल्हाधिकारी रायगड, यांच्या सौजन्याने जिल्ह्यातील हुशार होतकरू परतुं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा सर्व संवर्गातील युवक – युवतींकरिता शासकीय सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ व्हावा याकरिता दीर्घकालीन स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन आहे. सदर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राद्वारे प्रत्यक्ष तसेच दूरस्थ दृक्श्राव्य माध्यमातून विविध सेवेमध्ये कार्यरत असलेले वरिष्ठ अधिकारी, विविध विषयांचे तज्ञ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रस्तुत कार्यक्रम प्रत्येक आठवड्याच्या शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसाकरिता असेल. सदर कार्यक्रमाचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात, दुर्गम वाडी वस्ती पर्यंत पोहचावा करिता. प्रत्येक तलाठी कार्यालयाने प्रस्तुत कार्यक्रमाची गावात प्रसिद्धी द्यावी, तसेच गावातील होतकरू युवक – युवतींचे नाव नोंदणी करावी.

[] Mahendra Gharat: *स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून पेण येथे "गरुड झेप स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र" होणार सुरू*

*प्रत्येक महिन्याच्या दर शनिवारी व रविवारी हे केंद्र असणार सुरू*

 *अलिबाग,जि.रायगड,दि.1, (जिमाका):-* महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि विशेषतः राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत शनिवार, दि.4 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता "गरुड झेप स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र" सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दर शनिवारी व रविवारी हे मार्गदर्शन केंद्र सुरू असणार आहे. या मार्गदर्शन केंद्रामध्ये शासकीय सेवेत उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

     जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या पेण येथील भाऊसाहेब नेने कॉलेज हॉल येथे हे केंद्र सुरु होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दि.2 जानेवारी 2022 रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या मार्गदर्शन केंद्राचा लाभ मिळणार आहे.

    तसेच कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना पेण येथील या केंद्रावर हजर राहणे शक्य नसल्यास अशा विद्यार्थ्यांसाठी ते राहत असणाऱ्या तालुक्यातील तहसीलमध्ये दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपणाद्वारे या मार्गदर्शनाचा लाभ घेण्याची सुविधा जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय या स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी जिल्ह्यातून अधिक प्रतिसाद मिळाल्यास जिल्ह्यात अन्य तालुक्यांमध्येदेखील अशा प्रकारचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येईल, असा मानस जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी व्यक्त केला आहे

     तरी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची आणि विशेषतः राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी या केंद्रातील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा raigadcomp@gmail.com या ईमेल वर अर्ज सादर करून या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रात प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी केले आहे.

00000

 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची रक्कम आठ दिवसात जमा करा;

विम्याचे पैसे न दिल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार

पीक विमा आढावा बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचा इशारा

          मुंबई, दि. 2 : खरीप 2020 च्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर असून 'पाहू, करु' अशी भूमिका घेऊन चालढकल करणाऱ्या आणि विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.

          प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषि विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांचेसह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी 2312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावेळी कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

          खरीप 2020 च्या हंगामासाठी राज्यातील 1 कोटी 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे 5 हजार 2017 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता, त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसान भरपाईची 1068 कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली असून 844 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित 223.35 कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी या बैठकीत दिले. या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका श्री. भुसे यांनी यावेळी मांडली. रब्बी हंगामाची नुकसानभरपाई अद्याप निश्चित झालेली नसून वर्षभरात सुमारे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलडाणा जिल्ह्यात विमा रक्कम मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. संबंधित विमा कंपनीने याची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले.

विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करावी - कृषिमंत्री

          विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. विम्याच्या रकमेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्देशांचे पालन केले