हुतात्मा राजगुरु यांची प्रेरणादायी वास्तू विद्युत रोषणाईने उजळली

·       राज्य संरक्षित स्मारक मौजे खेडला जयंती दिनानिमित्त विशेष सजावट

 

            मुंबई, दि. 27 : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील मौजे-खेड (राजगुरुनगर) येथे त्यांचे जन्मस्थळ असलेली वास्तु राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून  सन 2000 मध्ये घोषित करण्यात आली. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे जन्मस्थळ असलेली वास्तू येथे विद्युत रोषणाई तर थोरला वाड्यावर फुलांची आणि रांगोळीची विशेष सजावट करण्यात आली.

            देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अतुलनीय योगदान देणाऱ्या राज्यातील इतरही हुतात्म्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी व त्यांच्या निस्सिम देशभक्तीचा नवीन पिढीस परिचय करुन देण्याच्या दृष्टीने त्यांची  निवासस्थाने/स्मृतीस्थळे इत्यादींना सुशोभित करणे, त्यांची माहिती प्रसिध्द करणे, त्यांना भेटी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करणे, असे उपक्रम “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा करतांना हाती घेण्यात येत आहेत.    

            हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याच्या गावी 24 ऑगस्ट 1908 रोजी झाला. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांनी घर सोडले आणि आधी नाशिक आणि नंतर काशी शहरात शिक्षणासाठी  पोहचले. काही काळानंतर चंद्रशेखर आझाद यांचा राजगुरुंशी परिचय झाला आणि त्यांनतर आझाद यांनी राजगुरुंना क्रांतीकारकांच्या गटात घेतले. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ध्येय्याने प्रेरित झालेले राजगुरु, भगतसिंह आणि सुखदेव हे तिघे फाशीला सामोरे गेले.

सामाजिक दायित्व योजनेतून स्मारकाची स्वच्छता, देखभाल

            सामाजिक दायित्व योजनेतून हुतात्मा राजगुरु यांच्या स्मारकाची स्वच्छता, देखभाल आणि परिरक्षण करण्यात येणार आहे. 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता या स्मारकाच्या ठिकाणी 2 पहारेकऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.पत्रकार दत्ता जोरकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य सचिन सांडभोर आणि आशिष सांडभोर यांनी राजगुरु यांच्या स्मारकाची स्वच्छता, देखभाल आणि परिरक्षण करण्याकरिता पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करुन 2 पहारेकरी स्वखर्चाने नेमले आहेत.

            यापूर्वी सिंहगड, तोरणा, विशाळगड, भुदरगड, राजगड किल्ला याबरोबरच छत्रपती राजाराम महाराज समाधीस्थळ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक, छत्रपती संभाजी महाराज समाधीस्थळ, महात्मा फुले वाडा, महादेव मंदिर, तुळापूर, नरवीर तानाजी मालुसरे समाधीस्थळ या सर्व राज्य संरक्षित स्मारकांवर एकूण 27 पहारेकरी विविध संस्थेच्या तसेच लोकांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहेत.या पहारेकऱ्यांकडून रोज स्मारकांवरील मंदिरे, समाधी, इतर वास्तू आणि परिसराची स्वच्छता, देखभाल व परिरक्षण केले जाते.

००००

 

 ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यावर सर्वांचेच एकमत

·      प्राप्त सूचना, उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून शुक्रवारी पुन्हा बैठक

 

       मुंबई दि.27 : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यावर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी बैठक घेऊ असे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले.

            ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणा-या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

            या महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजूट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही श्री.ठाकरे यांनी म्हटले.

            बैठकीत प्रास्ताविक करताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली.  निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी या महत्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

            बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

 राज्यातील अतिवृष्टीबाधितांना 2019 च्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. 27 : - राज्यातील अतिवृष्टीबाधितांना 2019च्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा मिळणार आहे.

            राज्यात जुलै 2021 या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सुमारे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तथापि, अद्यापही केंद्र शासनाने 2015 नंतर नुकसानभरपाईच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे  राज्य शासनाने केंद्राच्या दरापेक्षा जास्तीच्या दराने आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार मिळणारी नुकसानभरपाईची  रक्कम  2019  च्या महापूरात देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा मिळणार आहे.

 केंद्रीय योजनांच्या निधी वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी

बँक खात्यांसंदर्भात सुधारित सूचना

            केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी  याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक सिंगल नोडल एजन्सी निश्चित करणे गरजेचे आहे व या एजन्सीने एक सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टिने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया,  राष्ट्रीयकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँक बँकांत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

            केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल बँक खाते सोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर ‍झिरो बॅलन्स सबसिडरी अकाऊंट उघडणे अपेक्षित आहे.  ही खाती  तालुका व जिल्हा स्तरावर असणार आहेत. केंद्र शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार ही खाती सिंगल नोडल अकाऊंट असलेल्या बँकेत किंवा इतर शेडयुल्ड कमर्शियल बँक घेण्याचे सुचविलेले आहे.

(अ)  ज्या बँकेत सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट उघडण्यात आले आहे, त्या बँकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थेची खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

  (ब) केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांना ‍झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार बँकांची निवड करावयाची आहे.  केंद्र शासनाने अशी निवड करताना कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्याची अनुमती दिलेली आहे. तरी वर नमूद केलेल्या बँकांव्यतिरिक्त विभागाने त्यांचे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशी निवड करताना सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर निवड केलेल्या बँकांमधील अकाऊंट यामध्ये माहितीचे आदान प्रदान सुरळीत होईल व अखंडीत डेटाचे आदान प्रदान होईल याची खात्री विभागांनी त्यांच्या स्तरावर करणे आवश्यक राहील

    

-----०-----

 

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने

            कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठया प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 4 वर्षे म्हणजेच  दि. 31.08.2016 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 4 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चीत करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या  निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.

-----०-----

 

 केंद्रीय योजनांच्या निधी वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी

बँक खात्यांसंदर्भात सुधारित सूचना

            केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी  याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक सिंगल नोडल एजन्सी निश्चित करणे गरजेचे आहे व या एजन्सीने एक सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टिने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया,  राष्ट्रीयकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँक बँकांत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

            केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल बँक खाते सोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर ‍झिरो बॅलन्स सबसिडरी अकाऊंट उघडणे अपेक्षित आहे.  ही खाती  तालुका व जिल्हा स्तरावर असणार आहेत. केंद्र शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार ही खाती सिंगल नोडल अकाऊंट असलेल्या बँकेत किंवा इतर शेडयुल्ड कमर्शियल बँक घेण्याचे सुचविलेले आहे.

(अ)  ज्या बँकेत सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट उघडण्यात आले आहे, त्या बँकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थेची खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

  (ब) केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांना ‍झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार बँकांची निवड करावयाची आहे.  केंद्र शासनाने अशी निवड करताना कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्याची अनुमती दिलेली आहे. तरी वर नमूद केलेल्या बँकांव्यतिरिक्त विभागाने त्यांचे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशी निवड करताना सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर निवड केलेल्या बँकांमधील अकाऊंट यामध्ये माहितीचे आदान प्रदान सुरळीत होईल व अखंडीत डेटाचे आदान प्रदान होईल याची खात्री विभागांनी त्यांच्या स्तरावर करणे आवश्यक राहील.

-----०-----

 

तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थाच्या

परवानगीसाठी मुदतवाढ

            तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी आता 15 सप्टेंबर 2021 पूर्वी अर्ज करता येतील.  यादृष्टीने  महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, 1997 मधील विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये व्यवस्थापनांना  नवीन शैक्षणिक संस्था सुरु करण्याच्या परवानगीसाठी 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे अर्ज करता येईल. असे अर्ज शासनाकडे दि. 10 ऑक्टोंबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात येतील. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये ज्या व्यवस्थापनांना नवीन पाठयक्रम, जादा विद्याशाखा, नवीन विषय आणि ज्यादा तुकड्या सुरु करण्यासंबंधी परवानगीसाठी दि. 15 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित नमुन्यात अर्ज करता येतील. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये संस्था बंद करु इच्छिणारे व्यवस्थापन विहित नमुन्यात दि. 15 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी मंडळाकडे अर्ज करता येतील.

-----०-----

 

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ

            आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कोरोना महामारी सुरु असेपर्यन्त आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना  दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै 2021 या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे 135 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने

            कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठया प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 4 वर्षे म्हणजेच  दि. 31.08.2016 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 4 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चीत करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या  निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.

-----०-----

 

 प्रार्थना म्हणजे ती नाही, जी आपण हात जोडून, गुढघ्यावर बसून देवाकडं काहीतरी मागण्यासाठी केलेली असते...

प्रार्थना तीच असते, जी सकारात्मक विचार करून लोकांसाठी काहीतरी चांगली इच्छा करणं, ही खरी प्रार्थना...!!

जेव्हां आपण कुटुंबाच्या पोषणासाठी अत्यंत चांगल्या मनानं स्वयंपाक करता, ती प्रार्थना असते...!!

जेंव्हा आपण लोकांना निरोप देताना, त्यांच्या चांगल्या प्रवासासाठी शुभेच्छा देतो, ती प्रार्थना असते...!!

जेंव्हा आपण आपली ऊर्जा आणि वेळ देऊन एखाद्याला मदत करतो, ती प्रार्थना असते...!!

जेव्हा आपण कोणाला तरी मनापासून माफ करतो, ती प्रार्थना असते.

            

प्रार्थना म्हणजे कंपन असतात. एक भाव असतो, एक भावना असते, एक विचार असतो. 

प्रार्थना म्हणजे प्रेमाचा आवाज असतो, मैत्री, निखळ नाती, हे सगळं म्हणजे प्रार्थनाच तर असते...!!

🌹 श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त🌹🙏

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राज्यातील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा

अधिकाऱ्यांचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यास नोकरी

राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. आज राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की, गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करावे.

            कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने आज यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला

            या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून " महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील.