जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त

पर्यटन संचालनालयामार्फत फोटोग्राफी स्पर्धा

·       फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी, कथाकथन यावर ऑनलाईन कार्यशाळा

 

               मुंबई, दि. 12 : जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त (19 ऑगस्ट) नवोदित आशय निर्मात्यांना एकत्र आणण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पर्यटन संचालनालयाने (DoT) एक आठवडाभर चालणाऱ्या विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये फोटोग्राफी स्पर्धा, हेरिटेज वॉक, फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी आणि कथाकथन यावर आधारित ऑनलाईन कार्यशाळा असतील, अशी माहिती पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी दिली.

               महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने 11 ऑगस्ट 2021 पासून इन्स्टाग्राम आणि फेसबूकवर #MaharashtraThroughMyLens ही फोटोग्राफी स्पर्धा जाहीर केली आहे. यात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्राच्या पर्यटनाशी निगडीत कुठलाही फोटो आपल्या इन्स्टाग्रामवर किंवा फेसबूक वॉलवर #MaharashtraThroughMyLens या हॅशटॅगसह तसेच महाराष्ट्र टूरिझमच्या अधिकृत हँडलला   (www.facebook.com/maharashtratourismofficial आणि www.instagram.com/maharashtratourismofficial) टॅग करून या स्पर्धेत प्रवेश नोंदवू शकता. फोटो अपलोड करताना तो वन्यजीव, लँडस्केप, साहस, निसर्ग, ग्रामीण आणि शहरी जीवन, वारसा, संस्कृती, खाद्य इत्यादी पुरताच मर्यादित असावा असे नाही. यामध्ये आपण आपली कल्पकता वापरू शकता, असे डॉ. सावळकर यांनी सांगितले.

               स्पर्धकाच्या फोटोग्राफीची अभिनव शैली, फ्रेमिंग, कॉम्पोझिशन, एडिटिंग स्किल्स आणि सोशल मीडियावरील त्यांच्या फोटोला मिळालेला प्रतिसाद हे निकष विचारात घेऊन विजेत्यांची निवड केली जाईल. 19 ऑगस्ट 2021 रोजी ऑनलाइन पद्धतीने निकाल घोषित केले जातील. प्रथम पुरस्कार 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 10 हजार रुपये आणि तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपये याप्रमाणे बक्षीसे दिली जातील. त्याचबरोबर इतर निवड झालेल्या 20 स्पर्धकांना प्रत्येकी  1 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.

               याच उपक्रमातील दुसऱ्या टप्प्यात दक्षिण मुंबईतील हेरीटेज वॉक असेल. यामध्ये वरिष्ठ छायाचित्रकारासोबत उत्साही २० छायाचित्रकारांना हेरीटेज वॉकची संधी मिळेल. हा हेरिटेज वॉक 19 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 7 ते 10 या वेळेत असेल. हेरीटेज वॉकच्या माध्यमातून विविध वारसा इमारतींना भेट देण्याची आणि वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून छायाचित्रे टिपण्याची संधी मिळेल. ही छायाचित्रे  #MaharashtraThroughMyLens या हॅशटॅगसह महाराष्ट्र पर्यटनच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सला टॅग करुन सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात येतील. जागतिक छायाचित्रण दिनी 19 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी महाराष्ट्र पर्यटनच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर (www.instagram.com/maharashtratourismofficial) ऑनलाईन कार्यशाळा होईल. कार्यशाळेत त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींकडून नव्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींना फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी, कथाकथन यावर आधारित मार्गदर्शन केले जाईल. या इंस्टाग्राम ऑनलाइन कार्यशाळा प्रत्येकी ३० मिनिटांच्या असतील. 

महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल

               यासंदर्भात पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह म्हणाल्या की, पर्यटनातील प्रत्येक नवीन उपक्रमासह आम्ही लोकांच्या जवळ जात आहोत. आम्ही यापूर्वी फोटोग्राफी स्पर्धा घेतल्या आहेत. परंतु यावेळची थीम थोडी वेगळी आहे. यामध्ये कुठलीही विशिष्ट थीम न घेता, कल्पकतेला वाव देत, तुमच्या मनातील महाराष्ट्र टिपायचा आहे. यानिमित्ताने स्वतःच्या नजरेतून वेगळा महाराष्ट्र टिपलेल्या नवोदित छायाचित्रकारांसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. मुंबई तिच्या धावपळीच्या आणि रात्रीच्या जीवनासाठी ओळखली जाते. त्यात भर घालत महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या वतीने हेरिटेज वॉकसारखे उपक्रम सुरू करून हेरिटेजच्या पैलुलासुद्धा महत्त्व देत आहोत. मुंबईमध्ये अनेक वारसास्थळे आहेत, हेरिटेज वॉकद्वारे या स्थळांना भेट दिली जाईल. अशा उपक्रमांमधून महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

               पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर म्हणाले की, छायाचित्रण हे पूर्वीसारखे अवघड न राहता आता सोपे झाले असले तरी त्यातील बारकावे, कौशल्ये, प्रकाशयोजना, फोटोग्राफीची व्हिजन इत्यादी गोष्टी योग्य मार्गदर्शनाने साध्य करता येऊ शकतील. जागतिक फोटोग्राफी दिनाच्या औचित्याने होत असलेले फोटोग्राफीचे विविध उपक्रम हे नवोदित छायाचित्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. यानिमित्ताने आयोजित होणारे विविध उपक्रम हे ज्ञान प्रदान करतीलच, पण त्याचसोबत फोटो काढताना विचारात घेतल्या जाणाऱ्या कोन, प्रकाशयोजन  इत्यादी विविध पैलूंचा दृष्टीकोनही प्रदान करतील. शिवाय यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे नव्याने जगासमोर येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

००००

 सामाजिक न्याय विभागाच्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन, खर्च, योजनांची

अंमलबजावणी व मूल्यमापन प्रभावीपणे होण्यासाठी कायदा करणार

- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

·       यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बार्टीमार्फत उभारण्यात येणार पंचतारांकित अभ्यास केंद्र

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो या निधीचा विनियोग नियोजनबद्धरित्या करून प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व मूल्यमापन करता यावे यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            सामाजिक न्याय विभाग व संविधान फाऊंडेशन यांसह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या संघटना व पदाधिकाऱ्यांची सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली.

            बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये तसेच संविधान फाऊंडेशनचे ई झेड खोब्रागडे (सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी), डॉ. बबन जोगदंड, अतुल भातकुले, महेंद्र मेश्राम, सिद्धार्थ भरणे, दीपक निरंजन, अतुल खोब्रागडे यांसह विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्याय मंत्री श्री.धनंजय मुंडे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (बार्टी) मार्फत यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पंचतारांकित अभ्यास केंद्र पुणे येथे उभारण्याचे विचाराधीन असून यासाठी जागा उपलब्धतेनुसार आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अभिमत विद्यापीठामध्ये (Deemed University) शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रचलित शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या धर्तीवर लाभ देण्यात यावा, या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून असल्याचेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

संविधान सभागृह...

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत संविधान सभागृह बांधण्यासाठी मंजुरी व निधी उपलब्ध करून देण्याचे आराखडे विभागाला प्राप्त झाले असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही

            कोविड-19 च्या कठीण काळात राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक ताण असताना देखील मागील वर्षी सामाजिक न्याय विभागाने प्राप्त निधींपैकी 99% पेक्षा अधिक निधी खर्च केला. या आर्थिक वर्षात देखील विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही किंवा कोणत्याही योजनेचा पैसे इतरत्र वळवला जाणार नाही, अशी ग्वाही श्री. मुंडे यांनी दिली.

            दि. 08 मार्च 2020 रोजी संविधान फाऊंडेशनच्या विविध मागण्यांविषयी खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

००००

 यंदा शैक्षणिक फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा

शासन निर्णय जाहीर

 

            मुंबई, दि. 12 : सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक वेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना त्याप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत.

           राज्यात देखील बहुतांश भागात मार्च, २०२० पासून ब-याच कालावधीसाठी शाळा बंद असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे, यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी देखील काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर केलेला नाही व यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चात देखील काही प्रमाणात बचत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर व सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेले आदेश विचारात घेवून निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय

·      सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी.

·      यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी.

·      कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०२०/ प्र.क्र.५०/एस.डी-४,दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

·      कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये.

·      हे आदेश सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमाच्या शाळांना लागू राहतील.

·      हे आदेश तात्काळ परिणामाने अमलात येतील.

·    शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१२१९५५०१०८२१ असा आहे.

००००

 मुंबईत महिलासुलभ विकास योजनांच्या अनुषंगाने

पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक

 

            मुंबई, दि. 12 : मुंबईमध्ये महिलासुलभ सुविधा निर्माण करणे, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे, वर्कींग वुमनसाठी हेल्पलाइन, रेंटल हाऊसिंग आदी सुविधा निर्माण करणे, चाळी आणि झोपडपट्टीमधील  महिलांसाठी सुविधा, रोजगार आदी संधी उपलब्ध करणे, महिलांसाठी शौचालये अशा विविध अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. शहराच्या विकास आराखड्यात महिलासुलभ विकासाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

            बैठकीस मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, उपायुक्त रमाकांत बिरादार, सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर, ॲडव्हायझरी कमिटी फॉर जेंडरच्या नंदिता शहा, अमिता भिडे, प्राची मर्चंट, डब्ल्यूआरआयचे धवल आशर, तनुश्री व्यंकटरमण, आकांक्षा अग्रवाल, earnst & young चे मणी मेहरोत्रा, रोहित लाहोटी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी यासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. त्याचबरोबर शहरातील वापरात नसलेल्या जागांचा विकास करणे, याठिकाणी विविध लोकोपयोगी सुविधांची निर्मिती करणे या अनुषंगानेही सादरीकरण करण्यात आले. मुंबई शहराचा सर्वांगिण विकास करताना त्यात महिलांना विविध सुविधांची उपलब्धता होणे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे या बाबींवर भर दिला जाईल, असे पालकमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गावर सौरऊर्जेस चालना

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर सौर ऊर्जेचा वापर करण्याबाबतही बैठक घेण्यात आली. राज्याचा पर्यावरणपूरक विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने सौर ऊर्जेचा वापर महत्त्वाचा असून समृद्धी महामार्गावर यासाठी चालना देण्यात येत आहे. बैठकीत या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक सुरज वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, एमईआरसीचे श्री. आंबेकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 नायगाव बीडीडी चाळीतील सर्व पात्र लाभार्थींना

500 चौरस फुटांची सदनिका देणार

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

·       १ जानेवारी २०२१ पर्यंत राहणारे  सदनिका मिळण्यास पात्र

·       पुढील दहा दिवसांत ४०० लोकांचे स्थलांतर

·       ४ इमारतींच्या कामाला सुरुवात

           मुंबई दि.१२ : - नायगाव बीडीडी चाळीत १ जानेवारी २०२१ पर्यंत जे नागरिक राहत आहेत ते सर्व जण सदनिका मिळण्यास पात्र आहेत. त्यांना ५०० चौरस फुटांची सदनिका देण्यात येणार असून शासन कोणालाही बेघर करणार नाही अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी नायगाव येथील ललित कला भवन येथे भेट दिली.त्यावेळी ते बोलत होते.

          नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून कोणीही प्रकल्पात अडथळा आणू नये असे आवाहन डॉ.आव्हाड यांनी यावेळी केले.

पुढील दहा दिवसात काम सुरू करणार

सुरुवातीला ४०० लोकांचे स्थलांतर

            पुढील दहा दिवसात पहिल्या चार इमारतींचे काम सुरू करण्यात येणार असून सुमारे ४०० लोकांचे स्थलांतर बॉम्बे डाईंग मिल मधील इमारतींमध्ये करण्यात येईल. ज्या लाभार्थींना तिथे जायचे नसेल त्यांना शासनातर्फे २२ हजार रुपये प्रतिमाह भाडे देण्यात येईल. या पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात उर्वरित दोन शासन निर्णय येत्या आठ दिवसात काढण्यात येतील . पोलिसांच्या घरांबाबतही सकारात्मक निर्णय झाला असून पुढील आठ दिवसात त्याचाही शासन निर्णय काढण्यात येईल असे डॉ.आव्हाड यांनी सांगितले.

देखभाल दुरुस्तीचा समावेश करारात करणार

            इमारतींच्या देखभाल - दुरुस्तीचा समावेश करारात करण्यात येणार आहे तसेच पात्र - अपात्रते संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील असेही श्री.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

आशियातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प

            बीडीडी चाळींचा पुनर्वसन प्रकल्प हा आशियातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प असून हे महाराष्ट्राला गौरवास्पद आहे, असेही डॉ.आव्हाड यांनी सांगितले.

        यावेळी डॉ.आव्हाड यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच रहिवाशी यांचेशी पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात संवाद साधला व रहिवाश्यांच्या शंकांचे निरसन केले. त्यांनी स्थानिक रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींना शासनास सहकार्याचे आवाहन केले. यावेळी सदनिकेच्या प्रतिकृतीची पाहणीही डॉ.आव्हाड यांनी केली.

           नायगाव बीडीडी चाळीमध्ये ४१ इमारती असून ३ हजार ३४४ सदनिकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

            यावेळी आमदार कालिदास कोळंबकर व श्री.राजू वाघमारे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे, स्थानिक नगरसेवक तसेच स्थानिक रहिवाशी व म्हाडाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 राज्यात २० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर दरम्यान सामाजिक ऐक्य पंधरवडा

- अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

·        २० ऑगस्ट रोजी साजरा होणार सद्भावना दिवस

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्यात दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा जयंतीदिन २० ऑगस्ट हा "सद्भावना दिवस" म्हणून तर २० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२१ हा पंधरवडा "सामाजिक ऐक्य पंधरवडा" म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध प्रदेशातील अनेक धर्मांच्या व अनेक भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये एकमेकाविषयी ऐक्याची भावना, सौहार्दभाव वृध्दींगत करणे व हिंसाचार टाळणे ही प्रमुख उद्दिष्टे हा पंधरवडा साजरा करण्यामागे आहेत, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

            कोरोना प्रतिबंधविषयक नियमांचे पालन करुन सर्वांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे व राज्यातील तसेच देशातील सामाजिक ऐक्य, सौहार्द, सद्भावना वाढीस लागण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. मलिक यांनी केले. केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा जयंती दिवस २० ऑगस्ट हा दिवस दरवर्षी "सद्भावना दिवस" म्हणून साजरा करण्यात येतो. तसेच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांच्या निर्देशास अनुसरुन "सामाजिक ऐक्य पंधरवडा" साजरा करण्यात येणार आहे.

            याअनुषंगाने शासन परिपत्रकाद्वारे विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या प्रांगणात सामाजिक अंतरविषयक नियमांचे पालन करून सद्भावना दिवस साजरा करण्यात यावा, सर्व उपस्थितांना सद्भावना दिवसाची प्रतिज्ञा घेण्यास सांगण्यात यावे. महसूल विभागाच्या आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातून ऑनलाईन, लाऊड स्पिकरमार्फत सद्भावना दिवसाची प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करावा. कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी जागेवर उभे राहून किंवा प्रांगणात सामाजिक अंतरविषयक नियमांचे पालन करून सद्भावना दिवसाची प्रतिज्ञा घ्यावी. यावर्षी सद्भावना शर्यत आयोजित करू नये. सर्वांसाठी मास्क बंधनकारक आहे. अधिकाधिक नागरिकांना हा सोहळा घरबसल्या पाहाता यावा यासाठी वेबसाईटव्दारे सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण करावे. बृहन्मुंबईत लोकांच्या विशेषतः युवकांच्या सहभागाने सांस्कृतिक कार्य संचालक यांनी सद्भावना या विषयावर वेबिनार इत्यादीव्दारा संवाद, मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करावेत. विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा बंद असल्याने तेथे यावर्षी कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. “सामाजिक ऐक्य पंधरवडा" साजरा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मुख्यालयात सामाजिक ऐक्याचा संदेश प्रसृत करण्यासाठी वेबिनार इत्यादीव्दारा संवाद, मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करावेत. या कार्यक्रमांमध्ये जिल्ह्यातील प्रख्यात स्वातंत्र्य सैनिकांना भाषण देण्यासाठी निमंत्रित करावे. सांस्कृतिक कार्य संचालक यांनी पंधरवड्यामध्ये वेबिनार इत्यादीव्दारा संवाद, मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करावेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

००००

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2027 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 12  : महाराष्ट्र शासनाने 6 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

          रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय, परिच्छेद क्र. 6.1 मध्ये  दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 18 ऑगस्ट  2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 18 ऑगस्ट  2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 6 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि.18 ऑगस्ट 2021 पासून सुरु  होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 18 ऑगस्ट  2027 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 18 फेब्रुवारी व 18 ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 12 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे