दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.

दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०१५/एसएलपी/प्र.क्र.५/सेवा-४

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८

संदर्भ :

१)    शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १००९/प्र.क्र. ३३/सेवा-४, दि. ३० ऑक्टोबर, २००९

२)    शासन शुध्द्‌ीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १००९/प्र.क्र. ३३/सेवा-४, दि. १५ डिसेंबर, २००९.

प्रस्तावना :

     उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ वरील दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये सहाव्या वेत आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिनाक १.१.२००६ नंतर निवृत्त होणा­या निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत सुधारण करण्यात आल्या होता. मात्र, सदर शासन निर्णयातील काही तरतुदी या दिनांक १.१.२००६ ऐवजी दिनाक २७.२.२००९ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या . त्या तरतुदी दिनांक १.१.२००६ पासून लागू कराव्यात यासाठी मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०११ (श्रीमती सावित्रीबाई नरसय्या गुडप्पा विरुध्द्‌ महाराष्ट्र शासन) व त्यासोबत समान विषयावरील इतर याचिंकामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील काही तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

१.    निवृत्तीवेतन :

     दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५.१, ५.२, ५.३ व ५.४ मधील तरतूदी दिनांक १.१.२००६ पासून लागू राहतील. त्यानुसार दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ अनुज्ञेय होईल.

२.    थकबाकी :

     १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा­यांना निवृत्तीवेतन सुधारित केल्यानंतर अनुज्ञेय थकबाकीची रक्कम निवृत्तीवेतनधारकांना अदा करण्यांत यावी.

३.    निवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदान :

     निवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदान यांच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयात नमूद परिच्छेद क्रमांक ६ व ६.१ मधील तरतूदी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तथापि या तरतूदी दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करण्यात आल्यामुळे सेवानिवृत्तीवेतन धारकाच्या उपदानाच्या रक्कमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत असल्यास त्याचे समयोजन देय निवृत्तीवेतन/कुटूंब निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीतून करण्यात यावे.

४.    निवृत्ती वेतन सुधारीत केल्यामुळे देय होणा­या थकबाकीच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.

५.    निवृत्ती वेतन सुधारीत केल्यामुळे देय फरकाची रक्कम एकत्रितरित्या थकबाकीच्या स्वरुपात देण्यात येत असल्याने आता पुन्हा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण अनुज्ञेय होणार नाही.

६.    वरीलप्रमाणे निवृत्तीवेतनात सुधारण केल्यामुळे देय होणा­या थकबाकीची रक्कम संबंधित निवृत्तीवेतन धारकांना/कुटूंब निवृत्तीवेतन धारकांना एकरक्कमी अदा करण्यांत यावी.

७.    सर्वसाधारण सुचना :

अ)   शासन विभागांकरिता सूचना :

     शासनाच्या प्रत्येक विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुखांनी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतन/कुटूंब निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे सुधारित करुन  याबाबत दर सहा महिन्यांनी आढावा घ्यावा. त्यांच्या अधिपत्याखालील एखाद्या कार्यालय प्रमुखांनी यांनी सुधारित निवृत्ती वेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर न केल्यामुळे उद्‌भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणास तो विभाग सर्वस्वी जबाबदार राहील.

ब)    कार्यालय प्रमुख यांच्यासाठी सुचना :

१.    कार्यालय प्रमुख यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत करुन मा. महालेखापाल कार्यालयास सेवापुस्तकासह विहित नमूना क्र. ६ मध्ये सुधारणेसाठी सादर करावीत. ज्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा प्रकरणी निवृत्ती वेतन धारकांनी/कुटूंब निवृत्ती धारकांनी संबंधीत कार्यालय प्रमुखांकडे (निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश) च्या प्रतीसह अर्ज करावा. कार्यालय प्रमुखाने P.P.O. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती शहानिशाी करुन निवृत्तीवेतन प्रकरण सुधारणेकरिता मा. महालेखापाल कार्यालयांस सादर करावे.

२.    दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या सुधारित निवृत्ती वेतनाची/कुटूंब निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे तातडीने सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. सुधारित निवृत्तीवेतन/कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरणांबाबतचा अहवाल संबंधीत प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात यावा.

क)   अधिदा व लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी यांच्यासाठी सुचना :

१.    काही सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचा­यांच्या बाबतीत सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत नियम लागू केल्यामुळे सेवा-नि-उपदानाची रक्कम कमी येत असल्या कारणाने अशा रकमेची वसुली देय निवृत्ती वेतनाच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीतून करण्यांत यावी. याकरिता सेवा-नि-उपदानाकरिता असेलेले आहरण व संवितरण अधिका­यांचे प्राधिकार फक्त कालावधीकरिता संबंधीत कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.

२.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या अभिलेखामध्ये ज्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा निवृत्ती वेतन धारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या बाबतीत निवृत्ती वेतन धारकाच्या P.P.O. (निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश) ची प्रत प्राप्त करुन घेऊन मा. महालेखापाल यांच्याकडून योग्य ती शहानिशा करुन घेऊन निवृत्ती वेतन धारकास थकबाकी अदा करण्यात यावी.

३.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक  १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृती वेतन धारकांच्या थकबाकी विषयक नोंदी स्वतंत्र Excel Sheet मध्ये नोंदवावी. खालीलप्रमाणे थकबाकी विषयक नोंदीचा लेखा ठेवण्यांत यावा.

४.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृत्ती वेतन धारकांच्या थकबाकीवर नियमानुसार आयकर कपातीची कार्यवाही करावी.

५.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतन धारकांकडून अतिप्रदान रक्कमेबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र घ्यावे.

८.    शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यताप्राप्त अनुदानीत शैक्षणिक संस्था, कृषितेर विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यामधील निवृत्ती वेतन धारक/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू राहील.

९.    महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे सर्व अधिकार याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्ती वेतन धारक यांनाही लागू राहतील.

१०.   यासंबंधीचा खर्च वर नमूद निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्ती वेतन ज्या अर्थ संकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो त्या शीर्षाखाली टाकण्यांत यावा व तो त्या त्या शीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. तथापि, आवश्यक असल्यास संबंधीत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी वरील निवृत्ती वेतन धारकांसंबधीचा खर्च भागविण्यासाठी विधी मंडळाच्या येत्या अधिवेशनात पूरक मागणी सादर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

११.   दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील इतर तरतुदी पुर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तसेच या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पारित करण्यात आलेल्या दिनांक १५ डिसेंबर, २००९ च्या शुध्द्‌ीपत्रकासोबतची परिशिष्टे दिनांक १.१.२००६ नंतर सेवानिवृत्त होणा­या कर्मचा­यांसाठी लागू राहतील.

१२.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२७१७३२२७१००५ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                  (अनुदीप दिघे)

                                               शासनाचे उप सचिव

पुनर्विवाह केलेल्या विधवांना कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्याबाबत

मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­-या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचा­-याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.

मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­-या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचा­-याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५०/सेवा ४

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा मार्ग ,

वित्त विभाग मंत्रालय,  मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक :- ०८/१०/२०१८

वाचा :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. कुनिवे-१०९०/२५४/सेवा-४, दि. ०२.०७.१९९१.

प्रस्तावना :-

     महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६ मध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतनाबाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे. शासकीय कर्मचा­याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या आपत्याला हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद उपरोक्त नियमामध्ये आहे. सद्याच्या कार्यपध्दतीनुसार शासकीय कर्मचा­याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याचे कुटुंबनिवृत्तीवेतन विषयक प्रकरण मृत शासकीय कर्मचा­याच्या कार्यालयाकडून महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविले जाते व त्या अनुसरुन महालेखापाल कार्यालयाकडून सुधारीत कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान ओदश निर्गमित केले जातात. तथापि , आपल्या शारिरीक व मानसिक अक्षमतेमुळे सदरच्या कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यास असंख्य अडचणी येत आहेत.

     अशाच प्रकारच्या अडचणीचा अनुभव केंद्र शासनास आल्यामुळे केंद्र शासनाने त्यांच्या निवृत्ती वेतन नियमांमध्ये सुधारणा करून निवृत्तीवेतन धारकांच्या हयातीतच अक्षम मुले तसेच अवलंबित माता-पित्यांची नावे निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशात समाविष्ट करता येवू शकतील असे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर अशा प्रकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय-

१.   शासकीय कर्मचा­याच्या अपत्यास मानसिक विकलांगता/ शारिरीक दुर्बलता असेल व असे अपत्य स्वत:चा उदरनिर्वाह करणस असमर्थ असेल तर अशा अपत्यास हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद मुळ नियमात आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी ज्यावेळी सेवानिवृत्त होईल त्यावेळी त्याच्या मुळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये त्याच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात यावा.

२.   त्याकरिता निवृत्तीवेतन मंजुरी प्राधिका­याने शासकीय कर्मचा­याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण तयार करतानाच नमुना ३ मध्ये कुटुंबाचा तपशील मध्ये अशा मानसिक/ शारीरिक विकलांगता/ दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश करावा. अशा अपत्यास, आपली उपजिविका करणे शक्य होणार नाही अशा स्वरुपांचे हे अधूपण आहे, याची खात्री मंजूरी प्राधिकारी करून घेईल आणि त्यासाठी अशा अपत्याचे मानिसिक विकलांगता/ शारिरीक दुर्बलतेबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्रावरून खात्री करून घेईल. मंजूरी प्राधिका­याने निवृत्तीवेतन प्रकरणासोबत अशा अपत्याचा फोटो, जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र व आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून कर्मचा­याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजूरीकरिता पाठवावे जेणेकरून महालेखापाल कार्यालयाकडून सदर शासकीय कर्मचा­याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्येच अशा अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात येईल.

३.   शासकीय कर्मचारी व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबनिवृत्तीवेतनाकरिता पात्र असलेल्या अशा मानसिक विकलांग /शारीरिक दुर्बलता असलेल्या अपत्याच्या पालकाने त्याचे पालकत्व प्रमाणपत्र मृत शासकीय कर्मचा­याच्या कार्यालयाकडे / विभागाकडे सादर करावे.

४.   पालकांकडून असे पालकत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाने/ विभागाने हे पालकत्व प्रमाणपत्र कोषागार कार्यायास सादर केल्यानंतर कोषागर कार्यालये अशा मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणा­या शासकीय कर्मचा­याच्या अपत्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन सुरु करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील.

५.   शासकीय कर्मचा­याच्या मृत्यूनंतर मूळ नियमामध्ये तरतूद केलेल्या क्रमानेच वारसांना पात्र असेपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळेल व ज्यावेळी मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असलेले अपत्य क्रमवारीनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र होईल त्याचवेळी त्याला संपूर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.

६.   शासकीय कर्मचा­याच्या मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्य (PPO) करण्यात आल्यानंरही नियमानुससर पालकत्व प्रमाणपत्र व आवश्यक ती चौकशी करण्याची जबाबदारी सध्याच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच चालू राहील.

७.   जे शासकीय कर्मचारी सदर आदेश निर्गमित होण्यापुर्वीच सेवानिवृत्त झाले असतील व त्यांचे मुळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश निर्गमित झाले असतील अशा सेवानिवृत्त कर्मचा­यांच्या बाबतीत सदर निर्णयास अनुसरून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश सुधारीत करण्याच्या अनुषंगाने कार्यालय प्रमुखाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. शासकीय कर्मचा­याच्या सेवानिवृत्तीनंतरही काही कारणास्तव एखाद्या अपत्यास मानसिक विकलांग/ शारीरिक दुर्बलता आल्यास अशा अपत्याचा समावेश निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये (PPO) करण्यात येईल. संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे सेवानिवृत्तीपूर्वी किंवा सेवेत असतांना मृत्यू होण्यापूर्वी उघडकीस आलेली विकालांगतेची अट काढून टाकण्यात आल्यामुळे कार्यालय प्रमुखाने अशा प्रकरणांबाबतही उपरोक्त नमूद कार्यवाही पूर्ण करावी.

८.   शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यांमधील निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेर फारांसह लागू राहील.

९.   महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ (सन १९६२ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनाही लागू राहील.

     सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००८११४०४६६२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                             (अनुदीप दिघे)

                                           शासनाचे उप सचिव

"हसा आणि हसवा"

"हसा आणि हसवा"

मुंबईतल्या एका मोठ्या बँकेमध्ये एक म्हातारी आली.
ती सरळ मॅनेजरच्या केबिनमध्ये गेली आणि म्हणाली, मला या बँकेत काही पैसे जमा करायचे आहेत,
मॅनेजर: किती आहेत?
म्हातारी: असतील विस एक लाख!!
मॅनेजर: वा फारच छान, आपल्याकडे बरेच पैसे आहेत!!तुम्ही काय करता?

म्हातारी: काही खास नाही, बस पैजा लावते!

मॅनेजर: काय? पैजा लावून एवढे पैसे जमवले आहेत?
कमालच आहे...

म्हातारी: कमाल काही नाही लेकरा!
मी आत्ता देखील एक लाख रुपयाची पैज लावु शकते की तू डोक्यावर विग घातला आहेस!!

मॅनेजर: हसत हसत..
अहो आजीबाई मी तर अजून तरुण आहे,माझ्या डोक्यावर खरे खरे केस आहेत. मी विग नाही वापरत!!

मग पैज का नाही लावत? म्हातारी म्हणाली!

मॅनेजरने विचार केला म्हातारी जर एक लाख रुपये घालवायलाच आली आहे, तर मग याचा फायदा का उठवू नये?... आपण तर विग वापरत नाही, हे तर खरेच आहे.

मॅनेजर एक लाख रुपयाची पैज लावण्यासाठी तयार झाला.

म्हातारी म्हणाली: मामला  एक लाख रुपयाचा आहे, म्हणून उद्या सकाळी ठीक दहा वाजता माझ्या वकीलांबरोबर मी येईल आणि आणि त्यांच्या समोरच पैजेचा निकाल लागेल.

मॅनेजर: ठीक आहे, ठरलं तर....

मॅनेजरला रात्रभर झोप लागली नाही सारखा एक लाख आणि म्हातारी या भोवतीच त्याचं मन आणि विचार फिरत होते.

ठीक सकाळी दहा वाजता वकीलांबरोबर म्हातारी मॅनेजर च्या केबिन मध्ये आली, आणि म्हणाली.. काय तुम्ही तयार आहात ना?

मॅनेजर: हो तर!!

म्हातारी: वकील साहेब पण येथे आहेत आणि बाब एक लाख रुपयांची आहे म्हणून मी खातरजमा करू इच्छिते कि तुम्ही विग लावला आहे!! यासाठी मी फक्त माझ्या हातांनी तुमचे केस हलकेसे ओढून पाहू इच्छिते!!

मॅनेजर नी क्षणभर विचार केला आणि होकार दिला.
म्हातारी मॅनेजर जवळ गेली आणि हळूहळू मॅनेजरचे केस ओढू लागली. त्याच वेळेस अचानक वकील साहेब आपलं डोकं भिंतीवर आपटायला लागले.

मॅनेजरने म्हंटले... वकील साहेब काय झालं?

म्हातारी म्हणाली.. काही नाही यांना मोठा धक्का बसला आहे, मी यांच्याशी पाच लाखाची पैज लावली होती कि आज सकाळी दहा वाजता शहरातल्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या मॅनेजरचे केस उपटण्याचा प्रयत्न करेन

सखी

आली आली छत्रीवाली

आर्टिस्ट - सायली भोस्तेकर 

सुविचार

सखी

आर्टिस्ट - सायली भोस्तेकर