मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­-या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचा­-याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.

मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­-या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचा­-याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५०/सेवा ४

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा मार्ग ,

वित्त विभाग मंत्रालय,  मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक :- ०८/१०/२०१८

वाचा :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. कुनिवे-१०९०/२५४/सेवा-४, दि. ०२.०७.१९९१.

प्रस्तावना :-

     महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६ मध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतनाबाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे. शासकीय कर्मचा­याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या आपत्याला हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद उपरोक्त नियमामध्ये आहे. सद्याच्या कार्यपध्दतीनुसार शासकीय कर्मचा­याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याचे कुटुंबनिवृत्तीवेतन विषयक प्रकरण मृत शासकीय कर्मचा­याच्या कार्यालयाकडून महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविले जाते व त्या अनुसरुन महालेखापाल कार्यालयाकडून सुधारीत कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान ओदश निर्गमित केले जातात. तथापि , आपल्या शारिरीक व मानसिक अक्षमतेमुळे सदरच्या कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यास असंख्य अडचणी येत आहेत.

     अशाच प्रकारच्या अडचणीचा अनुभव केंद्र शासनास आल्यामुळे केंद्र शासनाने त्यांच्या निवृत्ती वेतन नियमांमध्ये सुधारणा करून निवृत्तीवेतन धारकांच्या हयातीतच अक्षम मुले तसेच अवलंबित माता-पित्यांची नावे निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशात समाविष्ट करता येवू शकतील असे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर अशा प्रकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय-

१.   शासकीय कर्मचा­याच्या अपत्यास मानसिक विकलांगता/ शारिरीक दुर्बलता असेल व असे अपत्य स्वत:चा उदरनिर्वाह करणस असमर्थ असेल तर अशा अपत्यास हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद मुळ नियमात आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी ज्यावेळी सेवानिवृत्त होईल त्यावेळी त्याच्या मुळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये त्याच्या मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात यावा.

२.   त्याकरिता निवृत्तीवेतन मंजुरी प्राधिका­याने शासकीय कर्मचा­याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण तयार करतानाच नमुना ३ मध्ये कुटुंबाचा तपशील मध्ये अशा मानसिक/ शारीरिक विकलांगता/ दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश करावा. अशा अपत्यास, आपली उपजिविका करणे शक्य होणार नाही अशा स्वरुपांचे हे अधूपण आहे, याची खात्री मंजूरी प्राधिकारी करून घेईल आणि त्यासाठी अशा अपत्याचे मानिसिक विकलांगता/ शारिरीक दुर्बलतेबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्रावरून खात्री करून घेईल. मंजूरी प्राधिका­याने निवृत्तीवेतन प्रकरणासोबत अशा अपत्याचा फोटो, जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र व आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून कर्मचा­याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजूरीकरिता पाठवावे जेणेकरून महालेखापाल कार्यालयाकडून सदर शासकीय कर्मचा­याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्येच अशा अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात येईल.

३.   शासकीय कर्मचारी व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबनिवृत्तीवेतनाकरिता पात्र असलेल्या अशा मानसिक विकलांग /शारीरिक दुर्बलता असलेल्या अपत्याच्या पालकाने त्याचे पालकत्व प्रमाणपत्र मृत शासकीय कर्मचा­याच्या कार्यालयाकडे / विभागाकडे सादर करावे.

४.   पालकांकडून असे पालकत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाने/ विभागाने हे पालकत्व प्रमाणपत्र कोषागार कार्यायास सादर केल्यानंतर कोषागर कार्यालये अशा मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणा­या शासकीय कर्मचा­याच्या अपत्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन सुरु करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील.

५.   शासकीय कर्मचा­याच्या मृत्यूनंतर मूळ नियमामध्ये तरतूद केलेल्या क्रमानेच वारसांना पात्र असेपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळेल व ज्यावेळी मानसिक विकलांग/ शारिरीक दुर्बलता असलेले अपत्य क्रमवारीनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र होईल त्याचवेळी त्याला संपूर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.

६.   शासकीय कर्मचा­याच्या मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असणा­या अपत्याच्या नावाचा समावेश मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्य (PPO) करण्यात आल्यानंरही नियमानुससर पालकत्व प्रमाणपत्र व आवश्यक ती चौकशी करण्याची जबाबदारी सध्याच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच चालू राहील.

७.   जे शासकीय कर्मचारी सदर आदेश निर्गमित होण्यापुर्वीच सेवानिवृत्त झाले असतील व त्यांचे मुळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश निर्गमित झाले असतील अशा सेवानिवृत्त कर्मचा­यांच्या बाबतीत सदर निर्णयास अनुसरून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश सुधारीत करण्याच्या अनुषंगाने कार्यालय प्रमुखाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. शासकीय कर्मचा­याच्या सेवानिवृत्तीनंतरही काही कारणास्तव एखाद्या अपत्यास मानसिक विकलांग/ शारीरिक दुर्बलता आल्यास अशा अपत्याचा समावेश निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये (PPO) करण्यात येईल. संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे सेवानिवृत्तीपूर्वी किंवा सेवेत असतांना मृत्यू होण्यापूर्वी उघडकीस आलेली विकालांगतेची अट काढून टाकण्यात आल्यामुळे कार्यालय प्रमुखाने अशा प्रकरणांबाबतही उपरोक्त नमूद कार्यवाही पूर्ण करावी.

८.   शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यांमधील निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेर फारांसह लागू राहील.

९.   महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ (सन १९६२ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनाही लागू राहील.

     सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००८११४०४६६२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                             (अनुदीप दिघे)

                                           शासनाचे उप सचिव