दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.

दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०१५/एसएलपी/प्र.क्र.५/सेवा-४

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८

संदर्भ :

१)    शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १००९/प्र.क्र. ३३/सेवा-४, दि. ३० ऑक्टोबर, २००९

२)    शासन शुध्द्‌ीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १००९/प्र.क्र. ३३/सेवा-४, दि. १५ डिसेंबर, २००९.

प्रस्तावना :

     उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ वरील दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये सहाव्या वेत आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिनाक १.१.२००६ नंतर निवृत्त होणा­या निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत सुधारण करण्यात आल्या होता. मात्र, सदर शासन निर्णयातील काही तरतुदी या दिनांक १.१.२००६ ऐवजी दिनाक २७.२.२००९ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या . त्या तरतुदी दिनांक १.१.२००६ पासून लागू कराव्यात यासाठी मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०११ (श्रीमती सावित्रीबाई नरसय्या गुडप्पा विरुध्द्‌ महाराष्ट्र शासन) व त्यासोबत समान विषयावरील इतर याचिंकामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील काही तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

१.    निवृत्तीवेतन :

     दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५.१, ५.२, ५.३ व ५.४ मधील तरतूदी दिनांक १.१.२००६ पासून लागू राहतील. त्यानुसार दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ अनुज्ञेय होईल.

२.    थकबाकी :

     १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा­यांना निवृत्तीवेतन सुधारित केल्यानंतर अनुज्ञेय थकबाकीची रक्कम निवृत्तीवेतनधारकांना अदा करण्यांत यावी.

३.    निवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदान :

     निवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदान यांच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयात नमूद परिच्छेद क्रमांक ६ व ६.१ मधील तरतूदी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तथापि या तरतूदी दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करण्यात आल्यामुळे सेवानिवृत्तीवेतन धारकाच्या उपदानाच्या रक्कमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत असल्यास त्याचे समयोजन देय निवृत्तीवेतन/कुटूंब निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीतून करण्यात यावे.

४.    निवृत्ती वेतन सुधारीत केल्यामुळे देय होणा­या थकबाकीच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.

५.    निवृत्ती वेतन सुधारीत केल्यामुळे देय फरकाची रक्कम एकत्रितरित्या थकबाकीच्या स्वरुपात देण्यात येत असल्याने आता पुन्हा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण अनुज्ञेय होणार नाही.

६.    वरीलप्रमाणे निवृत्तीवेतनात सुधारण केल्यामुळे देय होणा­या थकबाकीची रक्कम संबंधित निवृत्तीवेतन धारकांना/कुटूंब निवृत्तीवेतन धारकांना एकरक्कमी अदा करण्यांत यावी.

७.    सर्वसाधारण सुचना :

अ)   शासन विभागांकरिता सूचना :

     शासनाच्या प्रत्येक विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुखांनी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतन/कुटूंब निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे सुधारित करुन  याबाबत दर सहा महिन्यांनी आढावा घ्यावा. त्यांच्या अधिपत्याखालील एखाद्या कार्यालय प्रमुखांनी यांनी सुधारित निवृत्ती वेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर न केल्यामुळे उद्‌भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणास तो विभाग सर्वस्वी जबाबदार राहील.

ब)    कार्यालय प्रमुख यांच्यासाठी सुचना :

१.    कार्यालय प्रमुख यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत करुन मा. महालेखापाल कार्यालयास सेवापुस्तकासह विहित नमूना क्र. ६ मध्ये सुधारणेसाठी सादर करावीत. ज्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा प्रकरणी निवृत्ती वेतन धारकांनी/कुटूंब निवृत्ती धारकांनी संबंधीत कार्यालय प्रमुखांकडे (निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश) च्या प्रतीसह अर्ज करावा. कार्यालय प्रमुखाने P.P.O. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती शहानिशाी करुन निवृत्तीवेतन प्रकरण सुधारणेकरिता मा. महालेखापाल कार्यालयांस सादर करावे.

२.    दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या सुधारित निवृत्ती वेतनाची/कुटूंब निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे तातडीने सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. सुधारित निवृत्तीवेतन/कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरणांबाबतचा अहवाल संबंधीत प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात यावा.

क)   अधिदा व लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी यांच्यासाठी सुचना :

१.    काही सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचा­यांच्या बाबतीत सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत नियम लागू केल्यामुळे सेवा-नि-उपदानाची रक्कम कमी येत असल्या कारणाने अशा रकमेची वसुली देय निवृत्ती वेतनाच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीतून करण्यांत यावी. याकरिता सेवा-नि-उपदानाकरिता असेलेले आहरण व संवितरण अधिका­यांचे प्राधिकार फक्त कालावधीकरिता संबंधीत कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.

२.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या अभिलेखामध्ये ज्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा निवृत्ती वेतन धारकांच्या/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या बाबतीत निवृत्ती वेतन धारकाच्या P.P.O. (निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश) ची प्रत प्राप्त करुन घेऊन मा. महालेखापाल यांच्याकडून योग्य ती शहानिशा करुन घेऊन निवृत्ती वेतन धारकास थकबाकी अदा करण्यात यावी.

३.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक  १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृती वेतन धारकांच्या थकबाकी विषयक नोंदी स्वतंत्र Excel Sheet मध्ये नोंदवावी. खालीलप्रमाणे थकबाकी विषयक नोंदीचा लेखा ठेवण्यांत यावा.

४.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीतील निवृत्ती वेतन धारकांच्या थकबाकीवर नियमानुसार आयकर कपातीची कार्यवाही करावी.

५.    कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक १.१.२००६ ते २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतन धारकांकडून अतिप्रदान रक्कमेबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र घ्यावे.

८.    शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यताप्राप्त अनुदानीत शैक्षणिक संस्था, कृषितेर विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यामधील निवृत्ती वेतन धारक/कुटूंब निवृत्ती वेतन धारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू राहील.

९.    महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे सर्व अधिकार याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्ती वेतन धारक यांनाही लागू राहतील.

१०.   यासंबंधीचा खर्च वर नमूद निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्ती वेतन ज्या अर्थ संकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो त्या शीर्षाखाली टाकण्यांत यावा व तो त्या त्या शीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. तथापि, आवश्यक असल्यास संबंधीत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी वरील निवृत्ती वेतन धारकांसंबधीचा खर्च भागविण्यासाठी विधी मंडळाच्या येत्या अधिवेशनात पूरक मागणी सादर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

११.   दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील इतर तरतुदी पुर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तसेच या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पारित करण्यात आलेल्या दिनांक १५ डिसेंबर, २००९ च्या शुध्द्‌ीपत्रकासोबतची परिशिष्टे दिनांक १.१.२००६ नंतर सेवानिवृत्त होणा­या कर्मचा­यांसाठी लागू राहतील.

१२.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२७१७३२२७१००५ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                  (अनुदीप दिघे)

                                               शासनाचे उप सचिव