औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास प्रकल्प, जलसंधारण व पाणीपुरवठा योजना

 औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास प्रकल्प, जलसंधारण व पाणीपुरवठा योजना, तसेच आरोग्य सेवा बळकटीकरण आणि वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचे निर्णय या घोषणांतून शासनाचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, पर्यावरणपूरक उपक्रम, कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान,तसेच डिजिटल व स्मार्ट प्रशासन यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

बैठकीत पेन्शन सुधारणा, निती आयोगाकडून एपीआय प्राप्ती, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी बीजभांडवल, रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि निवारा गृहांची स्थापना इत्यादीबाबत योजना तयार करणे, सुधारित विद्यार्थी हरीत सेना योजनेअंतर्गत "चला जाऊया वनाला" उपक्रम राबविणे, वाघ/बिबट गावात येताच नागरिकांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारीत ड्रोन व आभासी भिंत यंत्रणा उभारणे, पाच हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचे डिपीआर मंजूर करणे, विविध कार्पोरेशन आणि त्यांच्या उपकंपन्यांसाठी एक युनिर्व्हसल पोर्टल तयार करणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (भाग - ठाणे ते वडपे) सुधारणा करण्याचे कामामधील पूल व भूयारी मार्ग पूर्ण करणे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 13.30 कि.मी. मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण करणे, पवनार ते पत्रा देवी (नागपूर-गोवा) शक्ती पीठ द्रुतगती महामार्ग भुसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करणे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरिता खेळाडूंसोबत कोच व फिजिओथेरपिस्ट घेऊन जाण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणेबाबत शासन निधी किंवा सीएसआर मधून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रीका वितरीत करणे, ड्रोन धोरण निश्चित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण निश्चित करणे, प्रायोगिक तत्वावर दहा ठिकाणी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची सतत तपासणी (Real Time Monitoring) करण्याकरिता अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे, प्रस्तावित शिवसृष्टी थीम पार्क उच्चस्तरीय समिती व शिखर समितीची मान्यता या महत्वाच्या विषयांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेण्यात आला.