खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.
00000
No comments:
Post a Comment