शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.
खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.
00000
No comments:
Post a Comment