वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे

 या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे :

वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी) आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. दिव्यांग - अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास व दिव्यांग - दिव्यांग विवाह हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्याचा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास व त्या अनुषंगाने या योजनेसाठी आवर्ती वार्षिक २४ कोटी रूपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.