बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील अनेक दशके जुन्या शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना त्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अत्यंत कठीण झाले होते. पीएमएवाय अंतर्गत मिळणाऱ्या वाढीव एफएसआय मधील २५ टक्के एफएसआय शासनाला देण्याची अट असल्याने या संस्थांना योजना लाभदायक ठरत नव्हती. हे वास्तव विचारात घेऊन स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएमएवाय च्या वाढीव एफएसआय तील २५ टक्के देण्याची अट वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल, न्यायालयीन/प्राधिकरणीय कारणांमुळे अडकलेली प्रकरणे मार्गी लागतील, तर मुंबईतील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासास मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूल विभागाच्या जमीन नियमांमध्ये केलेले हे बदल नागरिक, सहकारी संस्था आणि भूधारकांसाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
००००
No comments:
Post a Comment