या योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना, नियमानुकूल करावयाच्या क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त चटई क्षेत्र/फंजिबल क्षेत्र) अधिमूल्य (Premium) आकारताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात थेट ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या सहा महिन्यांत जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, सहा महिने ते एक वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या ५० टक्के दंड आकारला जाईल.
केवळ संपूर्ण इमारतच नाही, तर एखाद्या इमारतीमधील केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास, त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या योजनेचा लाभ केवळ रहिवासी इमारतींनाच नाही, तर अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत अडकलेल्या हॉस्पिटल आणि शाळांना देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल.
No comments:
Post a Comment