राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट

 मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुशासनासंदर्भातील कायद्याला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी बहुआयामी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत १६ विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे वार्षिक कार्यमूल्यमापन, कामकाजाचे परिणामाधारित मूल्यांकन, प्रकल्पांच्या गती व अपेक्षित परिणामांचे निरीक्षण, वर्क कल्चरचे तुलनात्मक मूल्यमापन आदींचा यात समावेश आहे. याशिवाय १६१ निर्देशकांवर आधारित ‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’च्या माध्यमातून जिल्हानिहाय सुशासनाचे मूल्यमापन केले जात असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.