पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळावा, त्याला त्याच्या शेत मालाची विनासायास विक्री करता यावी यासाठी किमान आधारभूत योजनेंतर्गत सुरू केलेल्या केंद्रावरून शेतकऱ्यांचा माल परत जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. याबाबत हमी भाव केंद्रांना सूचना देण्यात येतील. तसेच किमान आधारभूत किंमतीद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि प्राईस स्टॅबिलायझेशन स्कीमद्वारे ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमी व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य शासन संतुलन राखून काम करत असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
राज्यात कापूस खरेदीसाठी यावर्षी १६८ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी १५६ केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. या केंद्रांवर ६ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत सुमारे २९ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी जवळपास २३०० कोटी रक्कम खर्च करण्यात आल्याची माहितीही पणन मंत्री रावल यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
No comments:
Post a Comment