नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांना न्यायाची हमी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· गुन्हे सिद्धतेचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये क्षमता
· नवीन फौजदारी कायद्यांवरील ५ दिवसीय प्रदर्शनाचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, दि. १९ : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पुरावे नष्ट करून आरोपी सुटत होते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना न्यायासाठी बराच कालावधी लागत असे. आता मात्र केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत आहे, अशी माहिती असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आझाद मैदानावर नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment