सुशासनासाठी तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाची गरज

 सुशासनासाठी तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाची गरज

- व्ही. श्रीनिवास

मुंबई, दि. १७ : ‘कमीत कमी शासकीय हस्तक्षेप’ या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनावर आधारित तंत्रज्ञानाधारित सुशासनाचे मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे. प्रशासन सुलभ, पारदर्शी आणि नागरिककेंद्रित करणे हेच आमचे ध्येय आहे,” असे केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतन विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी सांगितले. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेच्या वार्षिक परिषद व्याख्यानमाला 2025 मध्ये ते बोलत होते.

 भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेचे मानद अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी व्हिजन इंडिया 2047 अंतर्गत ‘विकसित भारत’ घडविण्याच्या दिशेने शासनातील गुणवत्तावर्धन, तक्रार निवारण आणि सर्वांगीण विकासासाठी आखण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा उल्लेख केला. सीपीग्राम्स, पीएम गती शक्ती, डिजीयात्रा, जीवन प्रमाण, पोषण ट्रॅकर, पीएम स्वानीधी तसेच मिशन कर्मयोगी आणि भविष्य पोर्टल या तंत्रज्ञानाधारित योजनांमुळे नागरिकाभिमुख प्रशासन उभे राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या योगदानाचा उल्लेख करताना त्यांनी डीस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स, मंत्रालय रिफॉर्म्स, आणि गुड गव्हर्नन्स मॅनुअल यांसारख्या उपक्रमांचे कौतुक केले. “विश्वास, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम सेवा” या त्रिसूत्रीवर आधारित शासन प्रणाली विकसित होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी स्वाधीन क्षत्रीय होते. त्यांनी सर्वांचे स्वागत करून श्रीनिवास यांचे विशेष अभिनंदन केले. “पब्लिक पॉलिसी” म्हणजे धोरणनिर्मिती तर “पब्लिक ॲडमिनीस्ट्रेशन” म्हणजे अंमलबजावणी, हे दोन्ही घटक परस्परपूरक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “ॲडमिनीस्ट्रेशन” म्हणजे लोकसेवा – नागरिककेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील शासन हेच खरे सुशासन,” असे ते म्हणाले. नाविन्यपूर्ण काम केल्याबद्दल डॉक्टर गडकरी मेमोरियल अवॉर्ड २०२५ श्री. हर्ष पोद्दार, २०२४ विजयालक्ष्मी बिद्री यांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्यांनी मॅन्युअल ऑफ ऑफीस प्रोसीजर आणि मॅन्युअल ऑफ गुड गव्हर्नन्स यांचा संदर्भ देत शासनातील कामकाज अधिक कार्यक्षम व अद्ययावत करण्याची गरज अधोरेखित केली.