पात्र गावांना सामूहिक वनहक्क देण्याबाबत
तातडीने कार्यवाही करावी
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
- जंगल नसलेल्या, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही 'पेसा'मध्ये समावेश करावा
- वनपट्टे धारकांना पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क योजनांचा लाभ द्यावा
- एरंडोल (जळगाव) येथे आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा
मुंबई दि. १५ :- राज्यात १७ हजार गावे सामुदायिक वन हक्क मिळण्यासाठी पात्र असून आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास व अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment