मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येची मर्यादा 20 वरून 40 करण्याबाबत विचार करण्यात

 दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची यादी स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. त्यासाठी अधिसूचित दिनांक निश्चित केला जातो. यावेळी निश्चित केलेला 1 जुलै 2025 या अधिसूचित दिनांकाला अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्यांबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात, असे वाघमारे यांनी सांगितले.

प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येत आणि उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येची मर्यादा 20 वरून 40 करण्याबाबत विचार करण्यात येईल; तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चातही यथोचित वाढ करण्याबाबत आयोग योग्य तो निर्णय घेईल, अशी घोषणा वाघमारे यांनी यावेळी केली.