सातारा जिल्ह्यातील १४ हजार ६४३ शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ८०३.५५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी पाच कोटी ८० लाख ३६ हजार रुपये.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १६ लाख ५९ हजार २९३ शेतकऱ्यांच्या १२ लाख ११ हजार ५९४ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी १२११ कोटी ५४ लाख ९० हजार रुपये.
अमरावती जिल्ह्यातील चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या पाच लाख ४७ हजार ८७६.६५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी ५४७ कोटी ८७ लाख ६६ हजार रुपये निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत
राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये अतिवृष्टी,पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामात बियाणे व अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (तीन हेक्टर मर्यादेत) १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
जुलै ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत म्हणून येत्या रब्बी हंगामासाठी बियाणे व अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी पुणे, नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याना मदत करण्यास
शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य
· मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
· अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार निधी वितरणास मान्यता
मुंबई, दि.३१ : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला मदत करुन त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन संवेदनशीलपणे काम करत असून या मदतीमुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.
श्रीवर्धनच्या धर्तीवर दिवेआगर समुद्र किनारा विकसित करणार
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. ३१ : श्रीवर्धनच्या धर्तीवर दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करण्यात येणार असून, आधुनिक सुविधा, संग्रहालय तसेच स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत हा किनारा लवकरच पर्यटकांसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, दिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्य दृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर करण्यासंदर्भात कार्यवाही जलद गतीने करावी. यासाठी उच्च दर्जाची व शाश्वत साधनसामग्री वापरून पर्यावरणपूरक सुविधा उभारण्यात याव्यात. पर्यटकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक वातावरण उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
वन विभागाला देण्यात येणारे प्रस्ताव सल्लागार संस्थांच्या माध्यमातून तातडीने पाठविण्यात यावेत. तसेच समुद्र किनाऱ्याच्या विकासादरम्यान पर्यावरणाचे संतुलन राखून वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यावर भर द्यावा. या विकास प्रकल्पामुळे दिवेआगर परिसरातील पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार
- सचिव तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. ३१ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
00000
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे यांनी दळणवळण योग्यरित्या सुरू राहण्यासाठी जिल्ह्याची भौगोलिक वैशिष्टये, हवामानामुळे निर्माण होणारे आव्हाने, मनुष्यबळाचा तुटवडा, संपर्क यंत्रणेतील आव्हाने यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मार्फत कशा पद्धतीने मात केली जाऊ शकते हे सांगितले. सदर सादरीकरणात सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून विविध रस्त्यांवर दुचाकी, चार चाकी यावरील सुरक्षा विषयक साधनांचा वापर न करणाऱ्या वाहनांची निश्चिती करून त्यांना फेसलेस पद्धतीने दंडीत करण्याच्या प्रणालीचे सादरीकरण केले. पुढील टप्प्यांमध्ये सदरील यंत्रणेचा वापर अपघात प्रसंगी आपत्कालीन बचाव यंत्रणांना (पोलीस रुग्णवाहिका अग्निशमन दल जवळील पीएचसी ब्लड बँक) सूचना करण्यासाठी तसेच अपघात प्रमाण क्षेत्रांची निगराणी राखण्यासाठी कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याचे देखील याप्रसंगी सादरीकरण करण्यात आले.
निती आयोगाच्या शिष्टमंडळाने देखील संपूर्ण माहिती जाणून घेतल्यावर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या एआय प्रणाली विषयी समाधान व्यक्त केले.
निती आयोगाच्या शिष्टमंडळाची पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला भेट
· 'सिंधुप्रहरी' कार्यप्रणाची घेतली माहिती
· परिवहन विभागानेही केले सादरीकरण
सिंधुदुर्गनगरी, दि 31 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला असून, या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडित नीती आयोगाची विशेष टीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. निती आयोगाच्या पथकातील डॉ. देवव्रत त्यागी आणि विदीशा दास यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला भेट दिली. या भेटी दरम्यान पोलीस विभाग आणि रस्ते परिवहन विभाग कशा प्रकारे एआय प्रणालीचा उपयोग करत आहे. याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांनी सादरीकरणाव्दारे संपूर्ण माहिती दिली. सागरी सुरक्षेसाठी एआय प्रणालीवर आधारीत 'सिंधुप्रहरी' या उपक्रमांविषयी सविस्तर माहिती दिली. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा पोलीस दलाने एआय प्रणालीवर आधारीत अत्याधुनिक स्मार्ट सुरक्षा प्रणालीचा अवलंब करून सुरक्षाव्यवस्थेत नवे पाऊल टाकले आहे. या प्रणालीद्वारे अपरिचित चेहऱ्यांची लवकर ओळख, त्वरित अलर्ट, सागरी सुरक्षेत वाढ आणि गुन्हे प्रतिबंध शक्य झाले आहेत. सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात ठेवल्यामुळे तपास आणि विश्लेषण अधिक अचूक झाले आहे. तसेच स्वयंचलित निरीक्षणामुळे मनुष्यबळ व संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा अधिक तत्पर, सजग आणि सक्षम झाली आहे असे त्यांनी शिष्टमंडळाला माहिती देताना सांगितले.
म्हैसमळ टेकडी, छत्रपती संभाजीनगर येथे सी-बँड प्रकारचा २५० कि.मी. परिघाचा रडार
केंद्र सरकारकडे परभणी येथे हवामान निरीक्षणासाठी डॉपलर रडार बसविण्याची मागणी केली होती. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याने म्हैसमळ टेकडी, छत्रपती संभाजीनगर येथे सी-बँड प्रकारचा २५० कि.मी. परिघाचा रडार बसविण्याचे काम सुरू आहे. या केंद्रामुळे मराठवाडा विभागातील हवामान निरीक्षण क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील शेती, पीक संरक्षण, हवामान पूर्वसूचना व आपत्ती व्यवस्थापनाला मोठा हातभार लागणार असल्याने राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
0000
परभणी विभागासाठी नवीन सी-बँड रडार मंजूर
- राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर
मुंबई, दि. ३१ : 'मिशन मौसम’ योजेनेंतर्गत परभणी विभागात नवीन सी-बँड रडार बसविण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली असल्याचे केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे. यामुळे मराठवाड्यात हवामान अंदाजासाठी अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार बसविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी पाठविलेल्या पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, सोलापूर येथे आधीपासून कार्यरत असलेला २५० कि.मी. परिघाचा डॉपलर रडार सध्या परभणी आणि नांदेड परिसरातील हवामान निरीक्षणासाठी वापरला जात आहे. तसेच ‘मिशन मौसम’ योजनेंतर्गत परभणी भागात आणखी एक नवीन सी-बँड रडार बसविण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे.
मराठवाडा हा दुष्काळप्रवण प्रदेश असून शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामानाची अचूक माहिती मिळावी यासाठी हा उपक्रम अत्यंत आवश्यक होता. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे आता हवामान अंदाजासाठी आपली क्षमता अधिक बळकट होईल, असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या 'बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन' (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.
बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि ‘ईओडीबी 2022’ मध्ये टॉप अचिर्व्हर म्हणून गौरविण्यात आले होते. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024’ चा अंतिम नि
जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा
मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
अकोला जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेतील
शेतकऱ्यांना विमा रकमेचे पैसे मिळाले
कृषी विभागाचा खुलासा
मुंबई, दि.३१ : अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून खरीप हंगाम २०२४ मध्ये ९.४५ कोटी रूपये नुकसानभरपाई मिळाली आहे. शेतकरी ओळखपत्रानुसार कमीत कमी १००४ रूपये नुकसान भरपाई देण्यातआली. ५ ते २७ रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यावर प्रसारित होत आहेत, त्या वस्तूस्थितीला धरून नसल्याचा खुलासा अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
अकोट तालुक्यातील कुटासा परिसरातील दिनोडा, मरोडा, कावसा व रेल या गावातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना १००० रूपयांपेक्षा कमी रक्कम दिलेली नाही. शेतकरी अरुण राऊत यांना ५ रुपये ८ पैसे व गणपत सांगळे यांना १३ रुपये विमा अदा केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र प्रत्यक्षात अरुण राऊत यांना ३८६७ रूपये आणि गणपत सांगळे यांना ३६३६ रूपये विमा रक्कम अदा केली आहे शिवाय संदीप घुगे, विजय केंद्रे, केशव केंद्रे, आदित्य मुरकुटे व उमेश कराड यांनी खरीप हंगाम सन२०२४ मध्ये पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवला नसल्याचा खुलासा विमा कंपनीने कळविल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.
सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
अधिसंख्य पद निर्मितीसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित
- सचिव तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. ३१ : शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) नुसार अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही. जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर कार्य करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या योग्य पदावर पदस्थापित करणे आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसल्यास, तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करणे आवश्यक आहे.
अधिसंख्य पदांची निर्मिती करताना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी राखीव पदांच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. अशा पदांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय मंजुरी आवश्यक असेल. सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सध्याच्या किंवा अन्य योग्य पदावर करण्याबाबत नियुक्त प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ किंवा दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेण्यात येईल.
या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची स्थैर्यता, सन्मानपूर्वक कार्य करण्याचा अधिकार आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळण्याचा मार्ग अधिक दृढ झाला असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार
- सचिव तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. ३१ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
Raj Bhavan pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Indira Gandhi
National Unity Pledge given to staff, officers
Mumbai 31 : Raj Bhavan Officers and staff offered floral tributes to the portrait of the late Deputy Prime Minister and Home Minister of India Sardar Vallabhbhai Patel on the occasion of his 150th birth anniversary at Raj Bhavan Mumbai on Fri (31 Oct).
Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware offered floral tributes to the portrait of Sardar Patel and also read out the National Unity Pledge to the staff and officers of Raj Bhavan on the occasion, which is commemorated as 'Rashtriya Ekta Diwas'.
Floral tributes were also offered to the portrait of former Prime Minister of India late Indira Gandhi on her 41st death anniversary. The death anniversary of Smt Indira Gandhi is observed as 'Rashtriya Sankalp Diwas'
Comptroller of the Governor’s Households Dr Nishikant Deshpande, staff and officers of Raj Bhavan were present.
सरदार वल्लभभाई पटेल व इंदिरा गांधी यांना राजभवनात अभिवादन
अधिकारी व कर्मचारी यांनी घेतली राष्ट्रीय एकतेची शपथ
मुंबई, दि. ३१ : देशाचे दिवंगत उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आज राजभवन येथे त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन करण्यात आले.
राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहिली, तसेच राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त उपस्थित कर्मचारी व अधिकारी यांना राष्ट्रीय एकतेची शपथ दिली.
भारताच्या दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या ४१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला देखील पुष्पांजली वाहण्यात आली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी ही राष्ट्रीय संकल्प दिवस म्हणून पाळली जाते.
यावेळी राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक डॉ. निशिकांत देशपांडे तसेच राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
००००
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात राष्ट्रीय एकता दिनाची शपथ
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अभिवादन
मुंबई, दि. ३१ : भारताचे पहिले उपपंतप्रधान, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार करून अभिवादन केले. तसेच दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना राष्ट्रीय संकल्प दिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस ही पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
भारतीय एकात्मतेसाठी निश्चियपूर्वक धोरण आखून त्यासाठी पावले उचलणाऱ्या सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी शपथ दिली.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकज कुमार, अवर सचिव गोविंद साबने, सहायक कक्ष अधिकारी राजेंद्र बच्छाव, श्री. उतेकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
मेरीटाईम वीक मुळे सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील
तंत्रज्ञान नवसंकल्पनांची देवाण घेवाण
-केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी प्रास्ताविक करताना भारत आता स्वतःची जहाज बांधणारा देश झाला असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, जागतिक स्तरावरील सागरी उद्योगातील नेतृत्व या परिषदेच्या निमित्ताने येथे एकत्र आले आहेत. त्यांच्यामुळे सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि नवसंकल्पनांची देवाण घेवाण होत आहे. याचा फायदा देशाच्या सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राने नवी उंची गाठली असून सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता भारतात निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात सागरी उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेल्या तीन दिवसांपासून इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ मध्ये चांगल्या प्रकारे विचार मंथन होत आहे. या माध्यमातून सागरी उद्योग आणि व्यापारातील नवतंत्रज्ञान जगापर्यंत पोहचविण्याचे काम झाले आहे. इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ महाराष्ट्रासाठी फलदायी ठरले असून यामध्ये महाराष्ट्राने विविध देशांसोबत ५६ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यामध्ये जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, पुनर्वापर, बंदर उभारणे, विकास, क्षमतावाढ यासह सागरी उद्योग क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीच्या दृष्टीने कौशल्य विकास या विषयांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरण आणि दूरदृष्टीमुळे देशाच्या सागरी क्षेत्राचा मोठा विकास झाला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्टची क्षमतावाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे बंदर आज देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हँडलिंग पोर्ट म्हणून ओळखले जात आहे. तर वाढवण सारखे जागतिक दर्जाचे बंदर महाराष्ट्रात उभारले जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राची जागतिक ओळख निर्माण झाली आहे. सागरी उद्योग आणि व्यापारक्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारत हा जागतिक केंद्र आहे. महाराष्ट्रात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे २६० कोटींचे सामंजस्य करार
हरित बंदर विकासा बाबत डेन्मार्कच्या कंपनीसोबत चर्चा
मुंबई, दि. ३० : नेस्को गोरेगाव येथे सुरू असलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक मध्ये मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत २६० कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे हे करार इचइंडिया आणि नॉलेज मरीन या कंपन्यांसोबत करण्यात आले. या करारांमध्ये यामुळे हरित टगबोटीसाठी बॅटरी निर्मिती आणि जहाज बांधणी व दुरुस्ती, बंदर उभारणी या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
यावेळी बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी ग्रीन जहाज बांधणी आणि बंदर उभारणीविषयी डेन्मार्क येथील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच करंजा, दिघी बंदरांच्या विकासाविषयीही गुंतवणुकीस उत्सुक असलेल्या कंपन्यांसोबत चर्चा केली.
यावेळी बंदर विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन खारा यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ या कार्यक्रमातील “मेरिटाईम एक्सलन्स आचीव्हर्स-२०२५ एक्झीबेशन ॲवार्ड” या विशेष सत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याला “शोकेस डायव्हर्सिटी अँड इम्पॅक्ट” या कॅटेगिरीमध्ये पुरस्कार प्राप्त झाला.
ही गौरवपूर्ण कामगिरी महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद असून, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्र शासनाला “इंडिया मेरीटाईम वीक” मध्ये मिळालेला हा पहिला पुरस्कार आहे. राज्य शासनाने सागरी क्षेत्रात केलेले विविध उपक्रम, नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणि प्रभावी सादरीकरण याची दखल या पुरस्काराद्वारे घेण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी विभागामार्फत देण्यात आली.
सहकारी बँकेमुळे स्थानिक भांडवल निर्मिती व विकास
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अमरावती, दि. ३०: ज्या ठिकाणी चांगल्या बँका निर्माण होतात, त्या ठिकाणी आर्थिक सक्षमता वाढते. नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या बँक महत्त्वपूर्ण ठरतात. सहकारी बँकेमुळे स्थानिक भांडवल निर्मिती व विकास साध्य होतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अमरावती येथील अभिनंदन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. तत्पूर्वी त्यांनी 'अभिनंदन हाईट्स' या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. नागरिकांच्या सुविधेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सेवा-सुविधेबाबत त्यांनी बँकेचे अभिनंदन केले.
सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार रवी राणा, आमदार उमेश उर्फ चंदु यावलकर, प्रवीण पोटे-पाटील, भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक शांतीलालजी मुथ्था, बँकेचे संस्थापक हुकुमचंद डागा, अभिनंदन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष ॲड. विजय बोथरा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लास तपासणीसाठी समिती गठित करावी
- विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे
· तपासणी अहवाल 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 30 : मुंबई शहरात सुरू असलेल्या खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने सर्व संबधित अधिकाऱ्यांची समिती गठित करावी. या समितीने मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करून 15 दिवसात अहवाल सादर करावा असे, निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याकरिता खासगी क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाणे, मुंबईत ॲलन क्लासेसच्या अनेक शाखा कार्यरत असणे, यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांच्या लक्षवेधीबाबत सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात नुकतीच बैठक झाली.
या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे, आमदार श्री. राजेश राठोड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात तसेच राज्यात अनेक खासगी कोचिंग क्लास सुरू आहेत. क्लास सुरू असलेली जागा, क्लासच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा, पार्किंग याबाबतची व्यवस्था, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारुन कमी रक्कम दाखविणे आणि यात कर चोरी करणे, निवासी संकुल परवानगी असलेल्या इमारतीत खासगी क्लास सुरु करणे आणि अनधिकृत बांधकाम याबाबतची सर्व तपासणी करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही संबधित विभागाने तपासणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
राज्यातील खासगी कोचिंग क्लास संदर्भात विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या बैठकीत सांगितले. हे विधेयक व संबंधित कायदा परिपूर्ण व्हावा या दृष्टीने जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात याव्यात, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. खासगी क्लास संदर्भात सर्व समावेश असे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे
पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार
- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे
· राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ
मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
भारताची स्टील फ्रेम – अखिल भारतीय सेवा आणि राष्ट्रनिर्माण
एखाद्या राष्ट्राचे मूल्यमापन केवळ त्याच्या भूगोलाने नव्हे तर त्याच्या संस्थांची कार्यक्षमता, निष्पक्षता आणि लवचिकतेने केली जाते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, अखिल भारतीय सेवा (आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस) या प्रशासनाच्या कण्याप्रमाणे कार्य करत आहेत, या सेवांनी केंद्र आणि राज्यांमधील सुसंवाद सुनिश्चित केला आणि शासन व नागरिक यांच्यातील दुवा साधला. या सेवांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात केलेले योगदान हे दर्शवते की सरदार वल्लभभाई पटेल यांची दृष्टी आजही एका मजबूत, एकसंघ आणि प्रतिसादक्षम राष्ट्राच्या कार्यपद्धतीस दिशा देणारी आहे.
स्टील फ्रेमचा जन्म
स्वातंत्र्यानंतरच्या राष्ट्राची स्थिती ओळखून, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी व्यावसायिक, निष्पक्ष आणि कार्यक्षम नागरी सेवांची आवश्यकता अधोरेखित केली. हीच “स्टील फ्रेम” केंद्राला विविध राज्यांशी जोडेल, धोरणांची समतोल अंमलबजावणी करेल आणि कायदा व सुव्यवस्था राखून आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना देईल. हे निक्षून सांगितले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांना ठाऊक होते की केवळ राजकीय एकता पुरेशी नाही; मजबूत संस्था हाच तत्त्वांना व्यवहारात उतरवण्याचा आणि शांतता व प्रगती टिकवून ठेवण्याचा पाया आहे.
