सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे, हे शासनाचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, कोरोना काळातील सामाजिक कार्यक्रम, कामगार आंदोलन अशा विविध पार्श्वभूमीवर झालेले खटले नवीन अर्जांच्या आधारे पुनर्विचारासाठी खुले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात लवकरच पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याआधी सर्व गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रोत्सव मंडळे, सामाजिक संस्था, युनियन प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही मंत्री ॲड.शेलार यांनी केले.
No comments:
Post a Comment