सामाजिक, राजकीय आंदोलनाच्या ७७ खटल्यांना दिलासा

 सामाजिक, राजकीय आंदोलनाच्या ७७ खटल्यांना दिलासा

- मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

 

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शिफारस केली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री ॲड.शेलार होते. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उदय शुक्ला, अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोक भिल्लारे, गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. तसेच, आमदार, माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित सहा प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील, असे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.