पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

 पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.

सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.