कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा
महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.
दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.
No comments:
Post a Comment