हरेश व्यास, आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी ताकेशी ओयेडा यांच्यासह पर्यावरण बांबू उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञ, आणि शेतकरी उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले, बांबू हे नगदी पीक असून जलद वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या जातींमध्ये याचा समावेश होतो. तीन-चार वर्ष निगा राखल्यास चौथ्या-पाचव्या वर्षापासून उत्पन्न सुरू होते. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती, ग्रामीण विकासाला चालना आणि हरित विकासाला बळकटी मिळेल. बांबूचा उपयोग बांधकाम क्षेत्रात, फर्निचर, वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, पॅकिंगसह उद्योग क्षेत्रात त्याची मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. ग्रामीण युवकांना रोजगार मिळावा, पडिक जमिनींचा वापर व्हावा यासाठी जनजागृती आणि व्यवसायिक दृष्टिकोन देणारे बांबू लागवडीबाबतचे कार्यक्रम होणे गरजेचे आहे. बांबू लागवडीसाठी शासन हेक्टरी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत असून शेतकऱ्यांना त्याचा परतावा द्यावा लागत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शहरीकरणाच्या वाढत्या लाटेमुळे ग्रामीण लोकसंख्या घटत असल्याचे सांगून श्री.गोगावले म्हणाले, ग्रामीण भागात बांबूसारख्या पीक पर्यायांद्वारे रोजगाराची संधी निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
No comments:
Post a Comment