काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे 2023 मध्ये पोलीस दलाची नवीन संघटनात्मक रचना तयार करून

 काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे 2023 मध्ये पोलीस दलाची नवीन संघटनात्मक रचना तयार करून नाविन्यपूर्ण सुधारणांवर भर दिला आहे. भारतीय संविधानात चेक अँड बॅलन्सची तरतूद असून अनेक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायद्यांचा वापर करून परिवर्तनशील सुधारणा केल्या आहेत. आयपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हे इंग्रजांच्या काळातील कायदे असल्याने लोकशाहीच्या अधिष्ठानावर त्यात आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. हे नवीन फौजदारी कायदे नागरिकांमध्ये कायद्यावरील विश्वास व न्यायव्यवस्थेबद्दल सकारात्मकता निर्माण करतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पोलीसांची भूमिका अधिक प्रभावी होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करणे आवश्यक आहे. बदलत्या काळानुसार सायबर क्षेत्रातील गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक ठरले आहे. सोशल मीडिया व इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे गुन्हेगारी वाढत असून, डेटा ॲनालिटिक्स, मशीन लर्निंग आणि डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाईन गुन्ह्यांवर जलद प्रतिसादासाठी विशेष असे नव तंत्रज्ञान आणि पद्धती वापरणे आवश्यक आहे. अशा गुन्ह्यांची जलद उकल करण्यास मदत व्हावी यासाठी महाराष्ट्रात देशातील प्रगत अशी अत्याधुनिक सायबर सिक्युरिटी लॅब उभारण्यात आली आहे. इतर देशांनीही आपल्या राज्यासारखी लॅब बनविण्याची मागणी केली आहे. एआयच्या सहाय्याने गुंतागुंतीची गुन्हे प्रकरणे अधिक वेगाने सोडविण्यात मदत होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. अंमली पदार्थ विरोधात राज्य शासनाने झिरो टॉलरन्स धोरण अवलंबले आहे. अंमली पदार्थांच्या व्यवहारात आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.